गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत-चीन यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे २० जवान शहीद झाल्यानं विरोधकांकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विरोधकांकडून सातत्यानं विचारणा होत असल्यानं केंद्र सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत चिनी सैन्यानं भारतीय भूभागात घुसखोरी केली नसल्याचा दावा मोदी यांनी केला होता. त्यावरून प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयानं खुलासा जारी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा सरकारवर शरसंधान साधलं होतं. राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानावर पंतप्रधान कार्यालयानं आज स्पष्टीकरण दिलं आहे. पंतप्रधानांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचं सांगत पंतप्रधान कार्यालयानं एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलं आहे. "सर्व पक्षीय बैठकी पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केलं होतं की, प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ बांधकाम करण्याचा प्रयत्न चिनी सैन्याकडून झाला. मात्र, १६ बिहार रेजिमेंटच्या जवानांनी पराक्रम दाखवत हा प्रयत्न हाणून पाडला. जवानांच्या पराक्रमामुळे सीमेजवळ चिनी सैन्य नाही." "भारताचा भूभाग किती आहे, हे आपल्या नकाशातून स्पष्ट होतं. या भूभागाची सरंक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत याचीही माहिती देण्यात आली की, मागील ६० वर्षात ४३ हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर कब्जा केला आहे. याची माहिती संपूर्ण देशाला आहे. प्रत्यक्ष सीमारेषेवर भारत एकांगी बदल होऊ देणार नाही. सीमेवर बदल करण्याच्या प्रयत्नांना भारताकडून चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल. अशा आव्हानांचा लष्कर पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीनं सामना करत आहे", असं पीएमओनं म्हटलं आहे. "सर्वपक्षीय बैठकीत ही माहिती देण्यात आली होती की, यावेळी प्रत्यक्ष सीमा रेषेजवळ चिनी सैन्य पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येनं आलं होतं. १५ जून रोजी चिनी सैन्याकडून प्रत्यक्ष सीमा रेषेजवळ भारतीय हद्दीत बांधकाम करण्याचा प्रयत्न झाला. हे काम रोखण्यास चिनी सैन्यानं नकार दिला होता. त्यामुळे संघर्ष उफाळून आला. पंतप्रधानांनी केलेलं विधान १५ जून रोजी गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षाशी संबंधित होतं. ज्यात २० जवान शहीद झाले होते," असं पंतप्रधान कार्यालयानं स्पष्ट केलं आहे. "पराक्रमी जवान देशाच्या सीमांचा रक्षण करत असताना त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी अनावश्यक वाद उभा केला जात आहे, है दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या विधानांवर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न हा प्रोपोगंडा असून, यामुळे भारतीयांची एकत्मता कमी होणार नाही," असं पीएमओ कार्यालयानं स्पष्ट केलं आहे.
