विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे परिपत्रक जारी, विद्यार्थ्यांना दिलासा नवी दिल्ली : शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी आपली मूळ कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच विद्यार्थ्यांनी मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास शिक्षण संस्थेने त्यांचे प्रवेशशुल्क एक महिन्यांत परत करणे आवश्यक आहे, असा निर्णय केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक बुधवारी जारी करण्यात आले. शुल्क परत न केल्यास शिक्षण संस्थेविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांला मूळ कागदपत्रांच्या छायाप्रती जोडून महाविद्यालयात प्रवेशअर्ज सादर करता येईल, अशी माहिती बुधवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित करताना गुणपत्रक तसेच अन्य मूळ कागदपत्रे द्यावी लागतील. त्यांचे प्रमाणीकरण झाल्यानंतर मूळ कागदपत्रे विद्यार्थ्यांला परत केली जातील, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यानच्या काळात, विद्यार्थ्यांने दुसऱ्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला तर महाविद्यालय त्याला मूळ कागदपत्रे परत करेल. पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधन अभ्यासक्रमांसाठी नवी नियमावली लागू होणार आहे. विद्यार्थी एकाहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशअर्ज भरत असतात. पण, मूळ कागदपत्रे प्रवेशअर्जाबरोबर द्यावी लागत असल्याने विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वा अभ्यासक्रम बदलता येत नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाने शिक्षण संस्थांना काही नियम लागू केले आहेत. वर्षांचीच शुल्क आकारणी शैक्षणिक संस्था एकाचवेळी संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क घेतात. विद्यार्थ्यांने एक अभ्यासक्रम सोडून दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला वा महाविद्यालय बदलले तरी त्याला शुल्क परत केले जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. केंद्रीय अनुदान आयोगाने शुल्क आकारणीवरही र्निबध आणले आहेत. आता संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क एकाचवेळी घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांना एका सेमिस्टरचे वा एका वर्षांचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेता येईल. संपूर्ण शुल्क परत विद्यार्थ्यांने प्रवेशाच्या अंतिम मुदतीच्या १५ दिवस आधी प्रवेश रद्द केला तर त्याच्याकडून घेतलेले पूर्ण शुल्क शिक्षण सस्थांनी परत करणे बंधनकारक आहे. प्रक्रिया शुल्क म्हणून जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये घेण्याची मुभा देण्यात आली असून उर्वरित शुल्क विद्यार्थ्यांला परत करावे लागेल. अंतिम तारखेनंतर १६ ते ३० दिवसांच्या आत प्रवेश रद्द केला तर संस्थांनी विद्यार्थ्यांला ५० टक्के शुल्क परत करणे आवश्यक आहे. प्रवेशशुल्क परतीचे स्वरूप अंतिम तारखेच्या १५ दिवस आधी- ९० टक्के अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत - ८० टक्के अंतिम तारखेनंतर १६ ते ३० दिवसांच्या आत - ५० टक्के अंतिम तारखेनंतर ३० दिवसांनी - शुल्क परत मिळणार नाही
