मी अद्यापही निर्मला आणि ‘सबला’ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत महिला सबलाच आहेत. सर्वात वाईट अर्थमंत्री असल्याची टीका माझ्यावर करण्यात आली. पण, ती स्वीकारण्याइतका मोकळेपणा माझ्याकडे आहे. आम्ही टीका खुलेपणाने स्वीकारतो, असे प्रत्युत्तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी विरोधकांसह टीकाकारांना दिले.
कंपनी करामध्ये कपात सुचविणारे करकायदा (सुधारणा) विधेयक सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडले. त्याला भाजपच्या सदस्यांनी अनुमोदन दिले, तर काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी विरोध केला. सर्वात वाईट अर्थमंत्री, अशी टीका सीतारामन यांच्यावर करण्यात आली. त्यास त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी निर्मला सीतारामन यांचा उल्लेख ‘निर्बला’ असा केला, त्याला भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
अर्थमंत्री दुर्बल झाल्या असल्याचे सूचित करून चौधरी यांनी त्यांचा उल्लेख ‘निर्बला’ सीतारामन असा केला. चौधरी यांच्या वक्तव्याला भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर असंसदीय शेरेबाजी कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकण्यात येईल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, भारतीय उद्योगधुरीण हे नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करायला घाबरतात हे उद्योगपती राहुल बजाज यांचे आमच्या सरकारबाबतचे व्यक्तिगत आकलन आहे, पण ते सार्वत्रिक मत असल्याचे चित्र उभे करणे हे देशाच्या हिताचे नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
गुंतवणूकवाढीसाठी करकपात
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी कॉर्पोरेट करामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेत असल्याने ती गुंतवणूक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी असा निर्णय गरजेचा होता. अनेक शेजारी देशांनी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करामध्ये कपात केली आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
कंपनी करकपात लोकसभेत मंजूर
कंपनी करात कपात सुचविणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या करकायदा २०१९ (सुधारणा) विधेयकामुळे प्राप्तिकर कायदा १९६१ आणि वित्त (क्रमांक २) कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. राष्ट्रपतींनी सप्टेंबरमध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेशिवाय हे विधेयक अस्तित्वात येणार आहे. सध्याच्या मूळ कंपनी करातील कपात ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्यात आली, तर १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर समावेश करण्यात आलेल्या नव्या कंपन्यांच्या कंपनी करामध्ये २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के कपात करण्यात आली. आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर घटून तो सहा वर्षांतील नीचांकी ४.५ टक्क्यांवर आला. त्यातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सप्टेंबरमध्ये कंपनी कर १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. २८ वर्षांतील ही सर्वात मोठी कपात होती.
