हवामान करारात काहीच दम नाही ,पर्यावरणवादी सुनीता नारायण यांची टीका

त्या म्हणाल्या की, हा करार विकसित देशांवर कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक नाही व त्यात आर्थिक मदत, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची उद्दिष्टे विकसित देशांना बंधनकारक नाही, ऐतिहासिक जबाबदारी हा शब्दप्रयोग वगळण्यात आल्याने करार कमकुवत झाला आहे. विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी विकसित देशांनी आर्थिक व कार्बन उत्सर्जन कपातीच्या उद्दिष्टांवर कायदेशीर बंधन स्वीकारलेले नाही.
ऐतिहासिक जबाबदारी शब्द वगळल्याने आता कार्बन उत्सर्जनात विकसित देशांनी जास्त वाटा उचलण्याचे टाळले आहे. एक प्रकारे हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर दायित्व स्वीकारण्यात आलेले नाही व भरपाईची तरतूदही नाही. पॅरिसचा करार कमजोर असून त्यात कुठलीही महत्त्वाकांक्षा दिसत नाही. त्यात कार्बन तरतुदीचा उल्लेखही नाही, त्यामुळे हवामान क्षेत्रात असमानता वाढत राहील.भारताने या करारात काय मिळवले असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, समानता व सामायिकता पण वेगवेगळी जबाबदारी हे शब्दप्रयोग करण्यास भाग पाडले आहे. हवामान न्याय व शाश्वत जीवनशैली व वस्तूंचा उपभोग या शब्दप्रयोगांनाही भारतामुळेच स्थान मिळाले पण करारातील तो भाग अंमलबजावणीचा नाही, त्यात कुठलेही आश्वासन नाही.