अमेरिकेच्या करंसी मॉनिटरिंग लिस्टमधून भारत बाहेर

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अहवाल सादर केला आहे. तीन मुख्य निकषांपैकी केवळ एकाच निकषामध्ये भारत प्रतिकूल आढळल्यामुळे अमेरिकेने हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2017 मध्ये भारताने परकीय चलन साठा खरेदी केल्यानंतर 2018 मध्ये टप्प्याटप्प्याने त्याची विक्री करण्यात आली होती. या परकीय चलनाची विक्री जीडीपीच्या 1.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती, असे या अहवालात नमूग करण्यात आले आहे. परंतु सध्या आयएमएफ मॅट्रिकनुसार भारताकडे सध्या समाधानकरक परकीय चलनसाठा उपलब्ध असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या अहवालानुसार 2018 साली भारत आणि स्वित्झर्लंड या दोन्ही देशांच्या परकीय चलनाच्या खरेदीत घट झाल्याचे दिसून आले होते. तसेच भारत आणि स्वित्झर्लंड या दोन्ही देशांना एकतर्फी दखल देण्यासही जबाबदार धरण्यात आले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच या यादीतून भारत आणि स्वित्झरर्लंड या दोन्ही देशांना या करंसी मॉनिटरिंग यादीतून हटवण्यात आल्याचे अहवालाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मे 2018 मध्ये अमेरिकेने पहिल्यांदा भारताचे नाव करंसी मॉनिटरिंग यादीत घातले होते. याचबरोबर चीन, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंड या देशांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, भारताने आपल्या स्थितीत सुधारणा केली असून करंसी मॅनिप्युलेशन यादीतून भारताचे नाव हटवण्यात येणार असल्याचे दुसऱ्या अहवालात म्हटले होते. सध्या अमेरिकेने चीनचे नाव या यादीतून न हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.