केंद्र सरकारने बुधवारी राज्य सरकारांना पावसाळ्यात पूर, चक्रीवादळ आणि भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारं नुकसान टाळण्यासाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आयुक्त आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांच्या सचिवांच्या वार्षिक परिषदेत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी हे आवाहन केलं आहे. पावसाळ्यात कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी या दोन दिवसीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे तब्बल दोन वर्षानंतर ही परिषद आयोजित केली आहे.
यावेळी गृह सचिवांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगितलं. केवळ स्वत:साठीच नाही तर येणाऱ्या पिढ्यांचा विचार करून आपत्ती टाळण्यासाठी शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकास करण्यावर त्यांनी जास्त जोर दिला. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेचाही उल्लेख त्यांनी केला.
भल्ला यांनी नमूद केलं की, अनेक वर्षांपासून मानवजात सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहे. पण आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेमुळे मानवी जीवनावर होणारा प्रभाव काहीसा कमी करणं शक्य झालं आहे. संबंधित परिषदेत, विविध राज्यांनी विविध आपत्तींना तोंड देण्यासाठी काय तयारी केली? तसेच गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींशी लढण्यासाठी कोणती यशस्वी व्यवस्था तयार केली का? यावर देखील विचारविनिमय करण्यात आला.
या परिषदेत २७ राज्ये, ७ केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), केंद्रीय मंत्रालये, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs) आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) यांच्यासोबत इतरही काही महत्त्वाच्या संस्थाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
