नवी दिल्ली : देशात रोजगारवाढीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी रोजगाराशी निगडित एक लाख कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. यात प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून रोजगारनिर्मिती, रोजगारक्षमता आणि सामाजिक सुरक्षा या तीन घटकांना प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
नव्या योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन मिळेल. तर, नियोक्त्यांना म्हणजे कंपनीच्या मालकांना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी दोन वर्षे वाढीव लाभ दिले जातील. २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीशी निगडित योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी दोन लाख कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यातून ४.१ कोटी रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. त्याअंतर्गत ही एक लाख कोटींची योजना राबवली जाणार आहे. दोन वर्षांमध्ये केंद्राकडून ९९,४४६ कोटींचा प्रोत्साहन निधी खर्च केला जाणार असून देशात ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. त्यापैकी १.९२ कोटी लाभार्थी प्रथमच कामगार क्षेत्रात प्रवेश करतील. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या काळात निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी ही योजना लागू असेल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
ही योजना दोन भागांमध्ये विभागण्यात आली आहे. पहिल्या भागात प्रॉव्हिडंट फंडाशी जोडल्या गेलेल्या पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या लाभार्थींना १५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दोन हप्त्यामध्ये दिला जाईल. एक लाखापर्यंत वेतन असलेल्या नोकरदारांना प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या १.९२ लाभार्थींना याचा लाभ होईल. दुसऱ्या भागामध्ये कंपनीच्या मालकांना प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कंपनीला प्रोत्साहन मिळेल. किमान सहा महिने सातत्यपूर्ण रोजगार असलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी सरकार कंपनीला दोन वर्षांसाठी दरमहा ३००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन निधी देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षीही हा निधी दिला जाईल.
उदयोन्मुख क्षेत्रातील संशोधनासाठी एक लाख कोटी
संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) परिसंस्थेला मजबूत करण्यासाठी एक लाख कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. प्रामुख्याने उदयोन्मुख (सनराइज सेक्टर) क्षेत्रांत संशोधनामध्ये खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. अत्यल्प किंवा शून्य व्याजदरांवर दीर्घकालीन वित्तपुरवठा वा पुनर्वित्तपुरवठा करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
