नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काही खासगी विधेयकांसह, आभासी चलनावर नियमनाचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्यावर नियमन करणारी यंत्रणाही नाही.संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट नसले तरी त्यायोगे रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला ते चालना देणारे असेल. या अंगाने पूर्वतयारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला आभासी चलनाच्या व्यवहारासंबंधाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विचारविमर्ष केला आहे. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे, असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी पूरक मार्ग खुला करून देण्यासह, अन्य सर्व आभासी चलनांवर अंकुश आणणारे नियमन या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केले जाईल. आभासी चलन व्यवहारांवर अंकुश आणला जाणार असला तरी, त्यासाठी वापरात येणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहनाची विधेयकाची भूमिका असेल.
