गुवाहाटी : आसामच्या परकीय नागरिक लवादाने एखाद्या नागरिकाला तो भारतीय असल्याचे घोषित केल्यानंतर पुन्हा त्याच्यावर परकीय असल्याच्या आरोपावरून खटला चालविता येणार नाही, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे, कारण याआधी अनेक लोकांना भारतीय नागरिक म्हणून घोषित केल्यानंतरही त्यांच्यावर परकीय नागरिक असल्याबद्दल लवादापुढे खटले चालविण्यात आले आहेत. अशा लोकांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांची एकत्रितपणे सुनावणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०१९ मधील आदेशाचा (अब्दुल कुद्दुस विरुद्ध भारत सरकार) दाखला दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आसाममधील परकीयांसाठीच्या लवादाला न्यायदानातील रेस जुडिकॅटा हा सिद्धांत लागू होतो. त्यानुसार, पक्षकारांच्या विशिष्ट वादात न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा त्यापैकी कोणी पक्षकार तोच वाद पुन्हा न्यायालयात उपस्थित करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय पीठाने गेल्या आठवडय़ात हा निर्णय देताना हाच सिद्धांत निदर्शनास आणून म्हटले आहे की, परकीय नागरिकांविषयक लवादाने एखाद्या नागरिकला तो भारतीय असल्याचे घोषित केल्यानंतर त्या नागरिकाला दुसऱ्यांदा या लवादापुढे आणून परकीय असल्याचे घोषित करता येणार नाही. याच न्यायालयाने २०१८ मध्ये अमिना खातूून विरुद्ध आसाम राज्य या प्रकरणात दिलेला निर्णय आता गैरलागू ठरत आहे.
दिला होता की, न्यायदानाचे रेस जुडिकॅटा हे तत्त्व परकीय नागरिकविषयक लवादाला लागू होणार नाही, कारण हा लवाद म्हणजे पूर्णत: न्यायालय नसून केवळ अर्धन्यायिक प्राधिकरण आहे. पण याच न्यायालयाने दिलेल्या आताच्या निर्णयात म्हटले आहे की, आधीच्या निकालाने योग्य कायद्याचे स्वरूप गमावले असून तो लागू राहणार नाही.
