करिअप्पा हत्या कटात सहा जणांना फाशी

स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा यांच्या हत्येचा कट रचला गेला होता आणि तसा प्रयत्न केल्याबद्दल १९५० साली सहा जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती, असे वृत्त ‘ऑऊटलुक’ या नियतकालिकाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आले आहे. सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए) या अमेरिकेच्या गुप्तहेर संघटनेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्यासंबंधी उल्लेख असल्याचे ‘आऊटलुक’ने म्हटले आहे.

अमेरिकी सरकारने १९९५ साली संमत केलेल्या कायद्यानुसार दर २५ वर्षांनी ‘सीआयए’ गोपनीय कागदपत्रे खुली करते. त्यानुसार सीआयएने नुकतीच १३ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहेत. त्यामध्ये ‘रिफ्ट इन ऑफिसर्स कोअर ऑफ द इंडियन आर्मी’ या शीर्षकाखाली १२ जून १९५० रोजी सादर केलेला एक अहवाल आहे. त्यात ही माहिती दिल्याचे ‘आऊटलुक’ने म्हटले आहे.

जनरल (नंतर फिल्ड मार्शल) करिअप्पा यांनी १५ जानेवारी १९४९ रोजी तत्कालीन ब्रिटिश जनरल सर रॉय बुचर यांच्याकडून पहिले भारतीय कमांडर-इन-चीफ म्हणून सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर १९५० साली करिअप्पा पंजाबच्या दौऱ्यावर गेले असता त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. पण तो फसला आणि त्यात सहभागी असलेल्या सहा जणांना फाशी देण्यात आली, असे सीआयएच्या कागदपत्रांत म्हटले आहे.

सीआयएने कटात सहभागी व्यक्तींची नावे दिलेली नाहीत. पण त्यापुढे दिलेली माहिती उद्बोधक आहे. फाळणीनंतर विभागल्या गेलेल्या भारतीय आणि पाकिस्तानी लष्करांत ब्रिटिशकालीन युद्धसाहित्याची वाटणी करण्याची जबाबदारी करिअप्पा यांच्यावर होती. करिअप्पा दक्षिण भारतीय असल्याने भारतीय लष्करातील प्रामुख्याने पंजाबी अधिकाऱ्यांचा त्यांच्यावर रोष होता. तत्कालीन त्रावणकोर (नंतर केरळ), महाराष्ट्र आणि मद्रास प्रांतांतील लष्करी अधिकारी मात्र करिअप्पा यांच्याशी एकनिष्ठ होते. भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील या दुफळीचा फायदा उठवून काही कट करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत होता. पंजाबी अधिकारी बेभरवशाचे व धोकादायक होते व संघाने त्यांना हाताशी धरून फूस लावण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सीआयएच्या कागदपत्रांत म्हटले आहे.

करिअप्पा यांचे १९९३ साली निधन झाले. त्यांचे चिरंजीव एअर मार्शल नंदा करिअप्पा हे २० वर्षांपूर्वी भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाले. त्यांनी म्हटले आहे, की इतक्या वर्षांच्या सेवेत त्यांना असे काही घडल्याचे ऐकिवात आले नाही. हे खरे असण्याची शक्यता कमी आहे. १९५० साली त्यांना लष्करप्रमुख होऊन एक वर्ष झाले होते आणि त्यांचे बस्तान चांगले बसले होते. तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाबरोबरही त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. त्यांना हटवण्याची कोणाची इच्छा असेल असे वाटत नाही, असे नंदा करिअप्पा म्हणाल्याचे आऊटलुकने सांगितले आहे.

संरक्षणतज्ज्ञ आणि ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे (ओआरएफ) डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी यांनीही हे वृत्त खरे असण्याची शक्यता फेटाळली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लष्करात दक्षिण आणि उत्तरेकडील अधिकाऱ्यांत तणाव होता हे खरे आहे. पण असे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. सीआयएची स्थापना १९४७ साली झाली आणि १९५० साली त्यांची भारतातील माहिती संकलित करण्याची क्षमता अगदी नगण्य होती. त्यामुळे हे खरे असेल असे वाटत नाही, असे जोशी म्हणाल्याचा उल्लेख आऊटलुकने केला आहे.