जागतिक तापमान वाढीबाबत आयपीसीसीनं (Inter-governmental Panel on Climate Change ) ने धोक्याची सूचना दिली आहे. २१०० सालापर्यंत पृथ्वीच्या तापमानात २ डिग्री सेल्सियसने वाढ होईल असं सांगण्यात आलं आहे. म्हणजेच पुढच्या ७९ वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणं कठीण होईल असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी ६० देशातील २३४ वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीनं आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशाऱ्यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. वातावरणात उष्णता निर्माण करणाऱ्या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचं ताजं मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडलं आहे. औद्योगिक कालावधी सुरु होण्यापूर्वी १८५० ते १९०० या कालावधीत तापमान १.१ अंश सेल्सियसने वाढलं होतं. तसेच २०४० पूर्वी हे तापमान १.५ अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. भारतात पुढील तीन वर्षात अमेरिकेच्या दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग असतील – नितीन गडकरी दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना १२ डिसेंबर २०१५ रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील ५५ टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या ५५ देशांनी सह्य़ा केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. ४८ टक्के प्रदूषण करणाऱ्या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी ६० देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. पॅरिस करार जगाची तापमानवाढ २ अंश सेल्सियसवर रोखणे. १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट (इण्टेण्डेड नॅशनली डिटरमाइण्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स) ठरवावं. २०२० सालापासून विकसित राष्ट्रे १०० अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे २०२३ नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल.
