काँग्रेसच्या दिल्लीतील केंद्रीय कार्यकारणी बैठकीत काँग्रेसची सत्ता असलेल्या ३ राज्यांचे मुख्यमंत्री, माजी संरक्षण मंत्र्यांसह अनेकांनी पुन्हा एकदा राहुल गांधींनी काँग्रेस अध्यक्षपद स्वीकारावं, अशी मागणी केलीय. त्यामुळे राहुल गांधी या मागणीवर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी या मागणीवर विचार करणार आहेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र बघेल, माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधी यांना अध्यक्षपद स्वीकारण्याची मागणी केलीय.

राहुल गांधींनी काँग्रेस अध्यक्षपद का सोडलं?

खासदार राहुल गांधी यांनी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाल्यानंतर अचानक अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर काँग्रेसमध्ये एकच खळबळ उडाली. काँग्रेसतर्गत मोठा काळ राहुल गांधी यांना हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्नही करण्यात आले. मात्र, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी घेत अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहणं पसंत केलं.

हेही वाचा : काँग्रेस अध्यक्षपदाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, ‘या’ महिन्यात निवडणूक होणार

राहुल गांधींच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वात पोकळी

राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अखेर सोनिया गांधी यांनी पुढील अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत अंतरिम अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. मात्र, काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांकडून काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडण्याची आग्रही मागणी होत आहे.

दिल्लीत काँग्रेसच्या अंतर्गत मतभेदांवर जोरदार खलबतं सुरू आहेत. अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत यामुळे पक्षाचं नुकसान होत असल्याचा आरोप केला. हा मुद्दा काँग्रेसच्या आजच्या (१६ ऑक्टोबर) कार्यकारणीच्या बैठकीतही उपस्थित झाला. यानंतर पक्षाने आता पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष पदासाठी निवडणुका घेण्याचं ठरवलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

आगामी विधानसभा निवडणुकांनंतरच काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक

कार्यकारणीच्या बैठकीत पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घ्यायची यावर चर्चा झाली. मात्र, बहुसंख्य लोकांनी लगेच ही निवडणूक घेण्याला विरोध केला. सध्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि गोव्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीकडे लक्ष द्यावं, असंच त्यांचं म्हणणं होतं. आत्ताच पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्यास निवडणुकांच्या तयारीवर याचा परिणाम होईल, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं.

कार्यकारणीतील बहुतांश सदस्यांनी नव्या अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होण्याआधी सदस्यता अभियान आणि स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ पातळीपर्यंतच्या निवडणुका घेण्याचं मत व्यक्त केलं. मात्र, या निवडणुका डिसेंबर २०२२ पर्यंत न घेण्याचंही मत व्यक्त करण्यात आलं.