Blocked URLs : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ) अंतर्गत केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत सोशल मीडियावर खलिस्तान जनमताशी संबंधित सुमारे १०,५०० युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स (URLs) ब्लॉक केले आहेत. अलीकडेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याबाबतीतील आकडेवारीवर चर्चा केली.
“२०२१ पासून, आयटी कायद्याच्या कलम ६९ (अ) अंतर्गत खलिस्तान सार्वमताशी संबंधित सुमारे १०,५०० यूआरएल ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, खलिस्तानी जनमताचा प्रसार करण्यासाठी लॉन्च करण्यात आलेले अनेक मोबाईल ॲप्सही ब्लॉक करण्यात आले होते. पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) शी संबंधित सुमारे २,१०० युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स (URLs) ही या दरम्यान ब्लॉक करण्यात आले होते. याचबरोबर एलटीटीई, जे अँड के मिलिटन्ट्स, वारिस पंजाब दे शी संबंधित अनेक कट्टरतावादी पोस्ट्स आणि खाती देखील ब्लॉक करण्यात आली आहेत” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
२८,०७९ यूआरएल ब्लॉक
गेल्या तीन वर्षांत, केंद्र सरकारने एकूण २८,०७९ यूआरएल्स ब्लॉक केले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक फेसबुक (१०,९७६) आणि १०,१३९ एक्स, पूर्वीचे ट्विटरवरील होते. ब्लॉक केलेल्या बहुतांश फेसबुक यूआरएल फसवणूक योजनांशी संबंधित असल्याचे आढळून आले. या कालावधीत तब्बल २,२११ यूट्यूब खाती, २,१९८ इंस्टाग्राम, २२५ टेलिग्राम आणि १३८ व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, २०२२ मध्ये ६,७७५, २०२३ मध्ये १२,४८३ आणि यावर्षी एकूण ८,८२१ सोशल मीडिया खाती ब्लॉक करण्यात आली आहेत.
नागरिकांची फसवणूक
“या प्रकरणाच्या चौकशीतून असे समोर आले की, बहुतेक ब्लॉक केलेल्या फेसबुक यूआरएल चा वापर युजर्सना थर्ड पार्टी वेबसाइट्स किंवा ॲप स्टोअर्सवर नेण्यासाठी केला जात होता. जिथून युजर्सना एकतर Android पॅकेज किट डाउनलोड करण्यासाठी किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे व्यापार, गुंतवणूक किंवा वर्क फ्रॉम होम यासारख्या प्रकरणात फसवले जायचे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका
या प्रकरणी अधिक माहिती देताना या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गृह मंत्रालयाच्या शिफारसशींच्या आधारे हे यूआरएल ब्लॉक करण्यात आले आहेत. काही साइट्स आणि ॲप्समध्ये कथितपणे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी प्रतिकूल कंटेंट असल्याची माहिती गृह विभागाला केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी दिली होती. त्यानंतर गृह विभागाने हे यूआरएल्स ब्लॉक करण्याची शिफारस केली होती.”
