अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला अखेर मुदतवाढ नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत चर्चेला आले. केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या उत्तरानंतर एकमताने हे विधेयक संमत होणे अपेक्षित होते. मात्र अचानक वरिष्ठ सभागृहातील वातावरणाने गंभीर वळण घेतले आणि विधेयक मंजुरीविना कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला.. पण काँग्रेसने तारतम्य राखले आणि अखेर विधेयक संसदेत मंजूर झाले! घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहातील पन्नास टक्के सदस्यांची वा उपस्थित सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांची मंजुरी लागते. विधेयक मंजुरीसाठी आले तेव्हा सभागृहात पन्नास टक्के सदस्य नव्हते. मंत्रिमहोदयांची थेट मनाला लागणारी टिप्पणी आणि सभापतींनी विरोधकांना शांतपणे ऐकून घेण्याची केलेली ‘सक्त सूचना’ काँग्रेस सदस्यांच्या इतकी जिव्हारी लागली की, त्यांनी तडकाफडकी सभात्याग केला. मंत्रिमहोदयांचे उत्तर संपले तरी काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात आले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी झाली. सभागृहात सत्ताधारी भाजपचेही पुरेसे सदस्य उपस्थित नव्हते. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे सदस्य आल्याशिवाय घटनादुरुस्तीला मंजुरी मिळणे कठीण झाले असते. मग मंत्रिमहोदय आणि सभापती दोघांनीही काँग्रेसच्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहून मतदानात सहभागी होण्याचे आवाहन करावे लागले. अखेर काँग्रेसचे खासदार सभागृहात आले. ‘अनुसूचित जाती-जमातीसंबंधातील विधेयक असल्याने आम्ही सभागृहात परत आलो आहोत,’ असे खडे बोल विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी वरिष्ठ सभागृहात ऐकवले! लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागांना दहा वर्षे मुदतवाढ देणारे आणि अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या सदस्यांची नियुक्ती रद्द करणारे हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते. लोकसभेत ते मंजूर झाले आहे. चर्चेच्या अखेरीस उत्तर देताना केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसला लक्ष्य बनवत शब्दांचा भडिमार सुरू केला. काँग्रेसच्या ‘परिवारा’कडे सत्ता असती तर डॉ. आंबेडकरांना कधीच भारतरत्न मिळाले नसते. केंद्रात सरकार काँग्रेसचेच होते, पण नरसिंह राव पंतप्रधान होते म्हणून डॉ. आंबेडकरांचा त्यांनी भारतरत्न देऊन सन्मान केला.. काँग्रेसने नरसिंह राव यांना कसे वागवले हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांचे पार्थिवदेखील काँग्रेसच्या मुख्यालयात आणू दिले गेले नाही..’ असे शाब्दिक बाण रवीशंकर प्रसाद यांनी सोडल्याने काँग्रेसचे सदस्य कमालीचे संतप्त झाले. त्यांनी आक्रमक होत प्रसाद यांना विरोध केला. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला. प्रसाद काय बोलत आहेत, हेही कोणाला ऐकू येईनासे झाले. सभागृहात गोंधळ शांतपणे ऐकणारे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी अखेर काँग्रेसच्या सदस्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले, पण त्यांच्या आवाहनामुळे काँग्रेस सदस्यांच्या रागात आणखी भर पडली. काँग्रेस कित्येक वर्षे सत्तेत होती आता हा पक्ष विरोधी असल्यामुळे त्यांनी ऐकण्याची सहनशक्ती असली पाहिजे. काँग्रेसच्या सदस्यांनी उतावीळ होऊ नये, असा सल्ला नायडू यांनी दिला. नायडू यांच्या ‘समजावणी’मुळे काँग्रसचे सदस्य कमालीचे संतप्त झाले. सभापतींकडून मिळालेल्या वागणुकीवर नाराज होत काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. विरोधी पक्षाचे महत्त्व अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाची घटनादुरुस्ती असल्याने आणि मंत्री-सभापतींनी आवाहन केल्यामुळे काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात परतले. मतदानाआधी गुलाम नबी आझाद यांनी रोखठोक मुद्दा मांडला. ‘‘काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये अनेक वरिष्ठ नेते आहेत, त्यात अनेक मुख्यमंत्री पदावर राहिलेले आहेत. आम्ही शालेय विद्यार्थी नव्हे की त्यांना खाली बसवले जाईल..,’’ अशा सज्जड शब्दांत आझाद यांनी सभागृहात विरोधी पक्षाचे महत्त्व समजावून सांगितले. त्यानंतर एकमताने विधेयक मंजूर झाले.
