व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमता आणण्याचा प्रयत्न
बहुप्रतीक्षित स्थावर मालमत्ता कायदा आजपासून (१मे) देशात अमलात येत असून आतापर्यंत तेरा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी या कायद्यातील नियम अधिसूचित केले आहेत. नवीन कायद्यामुळे या क्षेत्रात कुणाची गळचेपी होणार नाही तर योग्य ते नियम लागू केले जातील असे केंद्रीय नागरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास कायद्यात या क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कायद्यामुळे यापुढील काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात ग्राहक हाच राजा असणार आहे. घरे विकत घेणारे ग्राहक व प्रामाणिक खासगी व्यावसायिक यांना या कायद्यातून संरक्षण मिळणार आहे.
स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास विधेयक २०१६ गेल्या वर्षी मार्चमध्ये संसदेने मंजूर केले होते व एकूण ९२ कलमे असलेला हा कायदा १ मे पासून अमलात येत आहे. तेरा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी या कायद्यातील कलमे अधिसूचित केली आहेत त्यात उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओदिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व बिहार यांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाने अंदमान व निकोबार बेटे, चंडीगड, दादरा व नगर हवेली, दमण दीव व लक्षद्वीप या केंद्रशासित राज्यात कलमे अधिसूचित केली आहेत तर नागरी विकास मंत्रालयाने ते दिल्ली राजधानी क्षेत्रात अधिसूचित केले आहेत. इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश ते लवकरच अधिसूचित करतील.
हैदराबाद येथे नायडू यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा कायदा करण्यात मोठे परिश्रम घेतले असून तो १ मे रोजी अमलात येत आहे. हा महत्त्वाचा कायदा असून नऊ वर्षांनंतर प्रत्यक्षात येत आहे २००८ मध्ये त्याची संकल्पना पहिल्यांदा मांडली गेली होती.
विकसकांनी खरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या पैशाच्या सत्तर टक्के रक्कम स्वतंत्र बँकेत जमा करावी असे कलम यात आहे. शिफारशीत ते प्रमाण ५० टक्के होते ते आम्ही आता सत्तर टक्के केले आहे, ५०० चौरस मीटरच्या किंवा आठ अपार्टमेंटच्या प्रकल्पांना हा कायदा लागू राहील. केवळ निवासी प्रकल्प या कायद्यात न आणता व्यावसायिक प्रकल्पांनाही त्यात आणले आहे. ग्राहक व विक्रेते या दोघांनाही हा कायदा फायद्याचा आहे असा दावा नायडू यांनी यात केला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात देशात एकूण ७६ हजार कंपन्या आहेत.
