Dalai Lama Reincarnation: तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी कोण असणार? याची मोठी चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे. सध्याचे १४वे दलाई लामा अर्थात तेन्झिन द्यात्सो उर्फ ल्हामा थोंडुप यांच्यानंतर ‘दलाई लामा’ हे पद रद्द होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, नुकतेच खुद्द लामा यांनीच ही पद्धत कायम राहणार असून २०१५ साली स्थापन झालेल्या गेडन फोड्रंग ट्रस्टकडे पुढील दलाई लामा निवडीचे अधिकार असतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे चीननं ‘सुवर्ण कलश’ पद्धतीने चीन सरकार हे ठरवणार असल्याचा दावा केला असताना भारत सरकारने आपली परखड भूमिका मांडली आहे.
नेमका वाद काय?
१४वे दलाई लामा तेन्झिन ग्यात्सो यांच्यानंतर ही पद्धत बंद होणार असल्याच्या चर्चेवर खुद्द लामांनीच पडदा टाकल्यानंतर चीनच्या दाव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. दलाई लामा हे फुटीरतावादी विचारांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करत चीननं पुढील लामांची नियुक्ती ही चीन सरकारच्या परवानगीनेच होईल, असा दावा केला. शिवाय, सुवर्ण कलशातूनच पुढील लामांच्या नावाची निवड होईल, असंही नमूद केलं.
काय आहे सुवर्ण कलश पद्धत?
१७९२ साली चीनमधील क्विंग राजसत्तेनं सुवर्ण कलश अर्थात ‘गोल्डन अर्न’ या पद्धतीची सुरुवात केली. तिबेटच्या बौद्ध गुरूंच्या निवडीसाठी ही पद्धत वापरण्यात येईल, असं तेव्हा जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यात बौद्ध नेते, दलाई लामा आणि पंचेन लामा यांचा समावेश होता. यात उमेदवारांची नावे चिठ्ठ्यांवर ठेवून या चिठ्ठ्या सुवर्ण कलशात ठेवल्या जात. त्यातून एक चिठ्ठी काढून त्यावरील नावाची घोषणा केली जाई. एकीकडे ही पद्धत दलाई लामांच्या निवडीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी असल्याचा दावा केला जात असताना दुसरीकडे यातून चीन सरकारनं दलाई लामा निवडीच्या प्रक्रियेवर आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठीच ही पद्धत राबवल्याचीही टीका झाली. आता पुन्हा एकदा चीननं हीच पद्धत राबवण्याचा दावा केला आहे.
Golden Urn बाबत दलाई लामांचं म्हणणं काय?
दलाई लामांनी २०११ व २०२४ मध्ये या पद्धतीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या दोन्ही वेळी दलाई लामा यांनी सुवर्ण कलशाची पद्धत कोणत्याही प्रकारे आध्यात्मिक स्वरूपाची नसून पूर्णपणे राजसत्तेच्या वर्चस्वाचं माध्यम म्हणूनच राबवली गेल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ही पद्धत मांचूंनी सुचवली होती, मात्र तिबेटी नागरिकांची या पद्धतीवर श्रद्धा नाही, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. आजतागायत फक्त १०वे लामा या पद्धतीने ठरवले गेले होते, मात्र तेव्हाही प्रत्यक्षात ही पद्धत पाळली गेलीच नव्हती. फक्त प्रघात म्हणून तसं सांगण्यात आलं होतं, असंही लामांनी स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान, लामांनी आता धरमशालामधील आपल्या ट्रस्टकडूनच पुढील दलाई लामांची निवड केली जाईल, हे स्पष्ट केल्यानंतर भारत सरकारनं या भूमिकेला समर्थन दिलं आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू व राजीव रंजन सिंह हे रविवारी दलाई लामांच्या ९०व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
काय आहे भारत सरकारची भूमिका?
“पुढील दलाई लामांची निवड करण्याची प्रक्रिया ठरलेल्या नियमांप्रमाणे आणि विद्यमान दलाई लामांच्या इच्छेनुसारच होईल. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर कुणालाही ही निवड करण्याचा अधिकार नाही. सर्व तिबेटी नागरिक आणि बौद्ध धर्माच्या नालंदा परंपरेच्या अनुयायांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे”, असं किरेन रिजिजू यांनी नमूद केलं.
