दहशतवाद, अधिकारवाद आणि आर्थिक जुलूम या विरोधात भारत ‘G-7’ राष्ट्रांचा एक नैसर्गिक सहकारी आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. ‘G-7’  देशांच्या परिषदेतील ‘ओपन सोसायटीज अ‍ॅण्ड ओपन इकॉनॉमिज’ या सत्रात मोदी दूरसंवाद माध्यमाद्वारे सहभागी झाले होते. दरम्यान, काँग्रसचे वरीष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. मोदींंनी परिषदेत केलेल्या भाषणाची प्रशंसा करत चिदंबरम यांनी चिमटा देखील काढला. G-7 समूहाच्या परिषदेत लोकशाही आणि वैचारिक स्वातंत्र्यावर भर देण्याबद्दल मोदींचे भाषण प्रेरणादायक होते तसेच विचित्र होते. मोदी सरकारने जगाला दिलेली शिकवण आधी स्वत: अंमलात आणावी, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेव अतिथी होते जे आउटरीच परिषदेत थेट उपस्थित नव्हते, ही खेदाची बाब आहे. कारण करोना विरुद्धच्या लढाईचा विचार केला तर भारतातील परिस्थिती वेगळी आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वात संक्रमित आणि कमीतकमी लसीकरण केलेला देश आहे.” असे चिदंबरम म्हणाले.

हुकूमशाही, दहशतवाद, हिंसक उग्रवाद, चुकीची माहिती आणि आर्थिक बळजबरीने निर्माण झालेल्या विविध धोक्यांपासून सामायिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी भारत G-7 चा एक नैसर्गिक भागीदार आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी रविवारी G-7 शिखर परिषदेत सांगितले.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार G-7 शिखर परिषदेच्या ‘ओपन सोसायटीज अ‍ॅण्ड ओपन इकॉनॉमिज’ सत्रात आपल्या भाषणात मोदींनी लोकशाही, वैचारिक स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्य याविषयी भारताच्या सभ्य प्रतिबद्धतेवर जोर दिला. पंतप्रधानांनी या सत्राला दूरसंवाद माध्यमाद्वारे संबोधित केले होते.

हेही वाचा- तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी केला सहा वर्षांच्या नातवासमोर सामूहिक बलात्कार; महिलेची सुप्रीम कोर्टात धाव

काय म्हणाले होते नरेंद्र मोदी

पंतप्रधानांनी लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांशी भारताची बांधिलकी असल्याचे अधोरेखित केले. तत्पूर्वी करोना साथीचा जागतिक मुकाबला करण्यासाठी लशींच्या पेटंटवरील संरक्षण उठवावे, त्याचबरोबर ‘एक वसुंधरा, एक आरोग्य’ हा दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. रोगांच्या आगामी साथी टाळण्यासाठी जागतिक समुदाय, नेते यांनी एकजूट दाखवण्याची गरज प्रतिपादन करताना मोदी म्हणाले, ‘‘एक वसुंधरा, एक आरोग्य ही संकल्पना जागतिक पातळीवर पुढे नेली पाहिजे.’’ त्यांच्या या संकल्पनेला जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.