माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग या सगळ्यांना त्यांची सरकारी निवासस्थाने सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी दिलेला प्रस्ताव जर सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला तर देशाच्या सर्वोच्च पदांवर राहिलेल्या या चारही नेत्यांना त्यांची सरकारी निवासस्थाने सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी 'लोक प्रहरी' या एनजीओने एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी जस्टिस रंजन गोगोई आणि नवीन सिन्हा यांनी 'एमिकस क्युरी' म्हणून गोपाल सुब्रमण्यम यांनी नियुक्ती केली. लोक प्रहरी या एनजीओने उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थांनांसंदर्भात ही याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे लोकहिताचे आहेत असे मत दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच हा प्रश्न इतर राज्यांसाठीही उपस्थित होतो असेही म्हटले होते. या प्रकरणात सखोल विचार करण्याची गरज आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करावा असेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर गोपाल सुब्रमण्यम यांनी असे मत नोंदवले की जेव्हा एखादी व्यक्ती देशाचे सर्वोच्चपद भूषवून त्या पदावरून पायउतार होते तेव्हा ती सामान्य व्यक्तीच असते त्यामुळे त्यांची सरकारी निवासस्थाने सरकारजमा करण्यात यावीत असे मत गोपाल सुब्रमण्यम यांनी नोंदवले. हे मत जर सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले तर अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग, प्रतिभाताई पाटील, प्रणव मुखर्जी या सगळ्यांना त्यांचे बंगले सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. ६ कृष्ण मेनन मार्गावर असलेल्या बंगल्यात बाबू जगजीवन राम यांचे वास्तव्य होते. आता याच बंगल्यात त्यांच्या वस्तूंचे आणि फोटोंचे संग्रहालय आहे. इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू यांच्या बंगल्यांमध्येही त्यांच्या वस्तू आणि फोटोंचे संग्रहालय आहे. आता गोपाल सुब्रमण्यम यांनी दिलेली सूचना मान्य केली तर माजी पंतप्रधान आणि माजी राष्ट्रपती यांना त्यांचे बंगले रिकामे करावे लागण्याची शक्यता आहे. १६ जानेवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
