जेव्हा तुम्ही भाड्याने घर किंवा दुकान घेता तेव्हा त्याचा मालक तुमच्यासोबत ११ महिन्यांसाठी रेंट अ‍ॅग्रीमेंट (Rent Agreement) करून घेतो. १२ व्या महिन्यानंतरही तुम्हाला जर त्या घरात राहायचे असेल तर पुन्हा रेंट अ‍ॅग्रीमेंट रिन्यू केले जाते. पण तुम्ही कधी विचार केला का, कोणत्याही भाड्याच्या घराचे, दुकानाचे रेंट अ‍ॅग्रीमेंट केवळ ११ महिन्यांसाठीच का असते? ते एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी का नसते? अनेकांना या प्रश्नाचं उत्तर माहित नसेल. त्यामुळे रेंट अ‍ॅग्रीमेंट फक्त ११ महिन्यांसाठी का असते जाणून घेऊ… रेंट अ‍ॅग्रीमेंट म्हणजे काय? भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ च्या कलम-17 (डी) अंतर्गत, भाड्याने घेतलेल्या कोणत्याही घरासाठी एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी रेंट अ‍ॅग्रीमेंट किंवा लीज अ‍ॅग्रीमेंट केले जाते. हे अ‍ॅग्रीमेंट घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील एक कॉन्ट्रक्ट असतो. ज्यात घर मालकाने कायद्यानुसार, भाडेकरूसाठी काही अटी, शर्थी लिहिलेल्या असतात. रेंट अ‍ॅग्रीमेंट ११ महिन्यांसाठी का असते? उपलब्ध माहितीनुसार, देशातील बहुतांश कायदे भाडेकरूच्या बाजूने आहेत. अशा परिस्थितीत भाडेकरू आणि मालक यांच्यात वाद झाल्यास संबंधित मालमत्ता रिकामी करणे फार अवघड होऊन बसते. अनेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता धारकांना स्वत:ची मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेचा मालक आणि ती मालमत्ता भाड्याने घेणाऱ्या भाडेत्रामध्ये ११ महिन्यांसाठी रेंट अग्रीमेंट केले जाते. मात्र १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर बनवलेल्या अ‍ॅग्रीमेंटला कायदेशीर मान्यता नाही. भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार, १२ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी जर रेंट अ‍ॅग्रीमेंट बनवायचे असेल तर स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क भरावे लागते. हाच खर्च टाळण्यासाठी भारतात बहुतेक भाडेकरून आणि घरमालक केवळ ११ महिन्यांसाठी रेंट अ‍ॅग्रीमेंट तयार करतात. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार, एडवर्स पजेशनअंतर्गत, संपतीवर ताबा असलेल्या व्यक्तीला संपत्ती विकण्याचा अधिकार असतो. जर एखादा भाडेकरून १२ वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या मालमत्तेत वास्तव्य करत असेल तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेवर अधिकार सांगता येतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी अनेक मालमत्ता धारक रेंट अ‍ॅग्रीमेंट ११ महिन्यांसाठीच ठेवतात. जेणेकरून १२ व्या महिन्यात ते अ‍ॅग्रीमेंट रिन्यू करता येईल. असे केल्याने मालमत्ता धारकाच्या मालमत्तेवर त्याच्याशिवाय कोणीही अधिकार किंवा हक्क सांगू शकत नाही.
