नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात उष्णतेच्या लाटेमुळे तुलनेत कमी मतदान झाल्याने २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून खबरदारी घेतली जात आहे. आयोगाने विशेष कृती गट तयार केला असून प्रत्येक टप्प्यातील मतदानाआधी पाच दिवस हवामानाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

दक्षिण आणि मध्य भारतामध्ये मार्चमध्ये तापमान ३४ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहिले होते. मात्र, एप्रिलमध्ये ते वाढून ३४ ते ४० अंशाच्या दरम्यान असेल. एप्रिलमध्ये दोन वेळा उष्णतेची लाट येऊ शकेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पुढील सहा टप्प्यांमधील मतदानावर वाढत्या तापमानाचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयोगाने सोमवारी हवामान खात्यातील अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.

हवामान खाते केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सतत संपर्कात असून हंगामी अंदाजासह दरमहा, दरआठवडा व दररोज अशा तीन प्रकारच्या अंदाजांची माहिती दिली जात आहे. मतदान होत असलेल्या भागांतील तपशीलवार माहिती, उष्णतेची लाट आणि आद्र्रता पातळी आदीचे अंदाजही दिले जात आहेत, असे हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

हेही वाचा >>> नेते गेले तरी कार्यकर्ते काँग्रेसबरोबरच! ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मुलाखतीत खरगे यांच्याकडून सत्ताबदलाचा विश्वास

आयोगाकडून राज्यांतील यंत्रणांना सूचना करण्यात आल्या असून मतदारांना मतदानावेळी उष्णतेचा त्रास होऊ नये यासाठी दक्षता उपायही सुचवण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १३ राज्यांतील ८८ मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार आहे.

आयोगाच्या सूचना

’ कृती गटामध्ये निवडणूक आयोग, हवामान खाते, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

’ हा कृती गट उष्णतेची संभाव्य लाट व वाढत्या तापमानाचा प्रत्येक मतदान टप्प्याच्या पाच दिवस आधी आढावा घेईल. त्यानंतर  आवश्यक सुविधा मतदारांना उपलब्ध करून दिल्या जातील.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

’ आयोगाने राज्यातील आरोग्य मंत्रालयाही निर्देश दिले असून उष्णतेच्या संभाव्य लाटेमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मदत करण्याचे व आवश्यक सुविधा पुरवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ’ मतदान केंद्रावर शामियाना, पिण्याचे पाणी, पंखे आणि इतर किमान सुविधा पुरवल्या जातील. त्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र आढावा बैठक घेणार आहे.