दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून युट्यूबर ध्रुव राठीनं पोस्ट केलेला व्हिडीओ रिट्विट केल्याच्या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याआधीच केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली चूक मान्य केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला विचारले की हे प्रकरण आता बंद करायचे का…? या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, रिट्विट करणे म्हणजे नेहमी समर्थन करणे असा त्याचा अर्थ होत नाही, ते ठरवण्याचे दोन मार्ग आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, “पहिला मार्ग म्हणजे पोस्टच्या पाठिंब्यात/समर्थनार्थ रिट्वीट केलं असेल तर त्याच्या परिणामांना सामोरं जायला लागू शकतं. "दुसरा मार्ग म्हणजे त्याकडे पाहण्याचा तुम्ही दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. तुम्हाला इंटरनेट किंवा वेबसाइटवर काहीतरी सापडले आणि फक्त तुम्ही ती माहिती शेअर करीत आहात." केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, 'ही चूक होती हे मान्य करण्यात मला कोणतीही अडचण नाही.' यावर न्यायाधीश खन्ना यांनी तक्रारदाराच्या वकिलाला विचारले की, डॉ. सिंघवी यांच्या अशिलानं ही चूक होती हे मान्य केलं आहे. तुम्ही हे प्रकरण बंद करण्यास सहमत आहात का? यावर तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील राघव अवस्थी यांनी खटला बंद करण्याचे मान्य करण्यापूर्वी सूचना मागितल्या. सिंघवी म्हणाले, “हा एक नेमका मुद्दा ठरवायचा आहे. दुर्दैवाने न्यायालयाने रिट्विट्सचे पहिले मत अनुकूल मानले. त्याद्वारे केजरीवालांवर जलद खटला चालवला जात आहे. ते वेगानं पुढे जात आहेत. आम्ही ट्रायल कोर्टासमोर स्थगितीची विनंती करू. त्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, केजरीवाल यांचे स्थान पाहता त्यांना सध्या न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नाही. सिंघवी यांनी या आश्वासनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच सिंघवी म्हणाले, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सुनावणी वेगानं घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वकील राघव अवस्थी यांनी त्याला विरोध केला. या प्रकरणात ट्रायल कोर्ट कोणतेही सक्तीचे पाऊल उचलणार नाही आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. हे प्रकरण काय आहे ? २०१८ मध्ये राठी याने 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नावाच्या ट्विटर पेजचे संस्थापक आणि ऑपरेटरवर 'भाजपा आयटी सेल पार्ट २' सारखे वागल्याचा आरोप करणारे ट्विट केले होते. या मथळ्याखाली YouTube व्हिडीओ प्रसारित केला, ज्यामध्ये खोटे आणि बदनामीकारक आरोप आहेत. तोच व्हिडीओ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे ट्विटरवरून पुन्हा रिट्विट केला होता. २०१८ मध्ये यूट्यूबर ध्रुव राठी याने पोस्ट केलेला कथित बदनामीकारक व्हिडीओ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रिट्विट केल्याबद्दल फौजदारी मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्याला जारी केलेले समन्स कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ५ फेब्रुवारीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करीत होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी निरीक्षण नोंदवले की "मानहानीकारक आरोपाचे प्रत्येक रिट्विट आयपीसी कलम ४९९ अंतर्गत येते. जेव्हा एखादी सार्वजनिक व्यक्ती बदनामीकारक पोस्ट ट्विट करते, तेव्हा त्याचे परिणाम सार्वजनिकरीत्या होतात. कायद्याने बदनामीची व्याख्या कशी केली जाते? भारतीय कायद्यानुसार, एखाद्याची मानहानी करणे हा दिवाणी किंवा फौजदारी गुन्हा असू शकतो. मानहानीकारक लिखाणाद्वारे किंवा अपशब्द वापरून व्यक्तीची बदनामी करणे हे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत येते. खरं तर हे आर्थिक भरपाईसह दंडनीय आहे. फौजदारी प्रकरणांमध्ये मानहानी केल्याचं पुराव्यांनिशी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९९ (गुन्हेगारी बदनामी) नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने बिनबुडाचे आरोप लावले जातात. तसेच अशा आरोपांमुळे संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिमा मलिन केली जाते किंवा प्रतिमा डागाळली जाते, अशा प्रकरणात मानहानीचा खटला दाखल करता येतो. मानहानीचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच संबंधित आरोपीला मोठी दंडाची रक्कमही भरावी लागू शकते. हेही वाचाः विश्लेषण : १९९३ सालच्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेला अब्दुल करीम तुंडा आहे तरी कोण? भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे काय? राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यावर द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित अनेक खटले आहेत.२०१६ मधील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९९ आणि ५०० ची घटनात्मकता कायम ठेवली होती. प्रत्येकाच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार घटनेच्या कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण) अंतर्गत संरक्षित आहे. तसेच एखाद्याची मानहानी करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. राज्यघटनेचे कलम १९(१)(अ)नुसार, भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करते, तर कलम १९(२) राज्याला "भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता सुरक्षेसाठी धोका पोहोचवणाऱ्या व्यक्तीवर निर्बंध लादण्याची परवानगी देते. हेही वाचाः सेन्सेक्स, निफ्टीमध्ये १ टक्क्याची उसळी; नेमके कारण काय? कथित बदनामीकारक मजकूर रिट्विट केल्याने मानहानीचा खटला दाखल करता येऊ शकतो का? ‘फेसेट्स ऑफ मीडिया लॉ’ या पुस्तकाच्या लेखिका आणि ज्येष्ठ वकील माधवी गोराडिया दिवाण म्हणाल्या की, “जनमानसातील आपल्या प्रतिमेला धक्का लावणे हा बदनामीचा एक आवश्यक घटक आहे. तसेच बदनामीकारक विधान तिसऱ्या व्यक्तीला कळवले जाते.” दिवाण म्हणाल्या की, “एक अपमानकारक रिट्विट पटकन व्हायरल होते आणि इतरांपर्यंत पोहोचते आणि अशा प्रकारे ऑनलाइन गैरवर्तनाच्या प्रकरणांमध्ये जास्त नुकसान होते. कलम ४९९ अंतर्गत ऑनलाइन बदनामीची तक्रार केली जात असताना अशी कथित बदनामीकारक सामग्री आयटी कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत हटवली जाते, जी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवणाऱ्या सामग्रीत समाविष्ट असून, ती हटवण्यासाठी आदेश जारी करण्यास परवानगी असते.
