- मंगल हनवते शिवडी ते चिरले, नवी मुंबई प्रवास डिसेंबर २०२३पासून सुसाट होणार आहे. या मार्गावर टोल आकारणी केली जाणार असून टोल वसुली अत्याधुनिक अशा ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. परदेशात वापरली जाणारी ही यंत्रणा नेमकी आहे तरी कशी, या यंत्रणेची वैशिष्ट्ये काय, ती कशी काम करते, तिचे फायदे काय, याचा घेतलेला हा आढावा… मुंबई पारबंदर प्रकल्पावर टोल वसुली? मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन शहरांतील अंतर कमी करून रस्ते प्रवास सुलभ व जलद करण्यासाठी सागरी सेतूचा पर्याय पुढे आला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) त्यासाठी मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतू) हाती घेतला. सुमारे २२ किमी लांबीच्या सागरी सेतूचे काम २०१८पासून सुरू आहे. हे काम सप्टेंबर २०२२मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना आणि इतर अडचणींमुळे या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. पण आता मात्र डिसेंबर २०२३पर्यंत सागरी सेतू वाहतुकीसाठी खुला करण्याच्या दृष्टीने कामाला वेग देण्यात येत आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १०० टक्के काम पूर्ण होऊन प्रकल्प वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यास शिवडी ते चिरले, नवी मुंबई अंतर २० ते २२ मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. मात्र यासाठी वाहनचालक - प्रवाशांना टोल मोजावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १७ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जपानच्या ‘जायका’ संस्थेकडून कर्ज घेऊन हा निधी उभा करण्यात आला आहे. हा खर्च वसूल करण्यासाठी सागरी सेतूवर टोल आकारण्यात येणार आहे. टोल म्हणजे नेमके काय? टोल का आकाराला जातो? पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग आदींचे बांधकाम करण्यात येते. या कामासाठी लागणारा खर्च, तसेच रस्त्यांचा देखभाल - दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च भरून काढण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम म्हणजेच टोल. हा टोल वसूल करण्यासाठी त्या त्या रस्त्यांवर काही ठराविक अंतरावर टोलनाके उभारण्यात येतात. या टोलनाक्यांवर टोल वसूल करण्यात येतो. मुंबईसह राज्यभरात शेकडो टोलनाके आहेत. मुंबई पारबंदर प्रकल्पातही टोल वसूल करण्यात येणार आहे, पण तो टोलनाक्याच्या माध्यमातून नाही. येथे ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणा म्हणजे काय? देशात, राज्यात टोलनाक्यावर टोल वसुली करण्यात येते. पण जगातील अनेक देशांमध्ये अत्याधुनिक अशा ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणेद्वारे टोल वसुली केली जाते. येथे प्रचलित टोलनाके नसतात की टोलनाक्यांवर वाहनांच्या रांगा नसतात. रस्त्यांवर काही ठिकाणी अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येतात. हे कॅमेरे धावत्या वाहनांच्या क्रमांक स्कॅन करतात. त्यानंतर तात्काळ संबंधित वाहनचालकांच्या / मालकाच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम वळती केली जाते. यासाठी वाहनाचा क्रमांक वाहनचालक / मालकाच्या बँक खात्याशी जोडलेले असते. त्यामुळे टोल भरण्यासाठी वाहनांना कुठेही रांगेत उभे राहावे लागत नाही. टोल वसुलीची ही पद्धती अत्यंत सोपी आणि दिलासादायक आहे. अशी ही यंत्रणा शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूवर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. परदेशात ती प्रचलित आहे. देशात प्रथमच मुंबई पारबंदर प्रकल्पात ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणा? ओपन रोड टोल यंत्रणा परदेशात वापरली जात असून ही यंत्रणा भारतातही सुरू होणार आहे. एमएमआरडीएने मुंबई पारबंदर प्रकल्पात ही यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतात प्रथमच ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणेद्वारे टोल वसूल करणारा प्रकल्प म्हणून मुंबई पारबंदर प्रकल्प ओळखला जाणार आहे. सागरी सेतूवरील ही यंत्रणा कशी असणार? टोलची रक्कम किती असणार? ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणेद्वारे सागरी सेतूवर टोल वसुली होणार असून २२ किमीच्या मार्गात कुठेही प्रचलित टोलनाका नसणार आहे. त्यामुळे वाहनांना थांबावे लागणार नाही. परिणामी, वाहनचालकांचा प्रवास रांगमुक्त होणार आहे. सागरी सेतूचा १६.५ किमीचा भाग समुद्रात, तर ५.५ किमीचा भाग जमिनीवर आहे. नवी मुंबईच्या दिशेने गव्हाण येथे ‘ओपन रोड टोल’ यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. तेथे अत्याधुनिक असे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. या सागरी सेतूवरून ताशी ८० किमी वेगाने वाहने धावणार आहेत. वेगात येणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक टीपून ते स्कॅन करण्याचे काम हे कॅमेरे करणार आहेत. त्यानंतर संबंधित मालकाच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम वळती होईल. हेही वाचा : सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाल्याने मुंबई मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या लोकार्पणाचा मार्ग अखेर मोकळा दरम्यान, सागरी सेतूवरील टोलची रक्कम आणि टोलचा कालावधी ठरविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या तीन बैठका झाल्या असून लवकरच टोलच्या रक्कमेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. एकेरी प्रवासासाठी ही रक्कम २५० रुपये असण्याची शक्यता आहे. तर टोल वसुलीचा कालावधी २०५० पर्यंतचा असण्याचीही शक्यता आहे. एकूणच काय तर सागरी सेतूवरून सुसाट प्रवास करण्यासाठी टोल भरावा लागणार आहे, पण टोल वसुलीची पद्धत जाचक नसेल हे नक्की.
