RBI on NICB Bank : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व बँकेने निर्बंध का लादले? ठेवीदारांच्या पैशांचं काय होणार?

रिझर्व बँकेने मुंबईतील बँकेवर निर्बंध का लादले?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला एक नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन कर्ज देण्यावर, नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर किंवा पैसे काढण्याची परवानगी देण्यावर निर्बंध लादले आहेत. अलीकडच्या काळात बँकेने केलेल्या काही अनियमिततेमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं आहे. आरबीआयने बँकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या निधीची सुरक्षितता आणि उपलब्धता याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक अनियमिततेमुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवरही बंदी घातली होती. दरम्यान, या निर्बंधांचा अर्थ न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे असा नाही. आम्ही बँकेच्या स्थितीवर लक्ष ठेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील कारवाई करू, असं आरबीआयने सांगितलं आहे.

आणखी वाचा : Pulwama Attack : बालाकोट एअर स्ट्राइकने दहशतवादी आजही थरथरतात; ‘ऑपरेशन बंदर’ काय होतं?

रिझर्व्ह बँकेने निवेदनात नेमकं काय म्हटलं?

रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार, “बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, बँकेला निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये. परंतु, आरबीआयच्या निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवरील कर्जाची परतफेड करण्याची परवानगी आहे.”

आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिलांसह आवश्यक खर्चासाठी काही सवलत दिली आहे. तसेच, बँकेला ठेवींवर कर्ज सेट ऑफ करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हणण्यानुसार, पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची विमा रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाहेर ठेवीदारांची गर्दी

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर मुंबईतील अंधेरी येथील विजयनगर बँकेच्या शाखेच्या बाहेर शुक्रवारी खातेधारकांनी मोठी गर्दी केली होती. अनेकांमध्ये अशी संभ्रमावस्था आहे की, त्यांचा पैसा कधी आणि केव्हा मिळणार. काही ग्राहकांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, आमच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. परंतु, बँकेकडून कोणतीही उत्तरे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर बँकेच्या ग्राहक सेवा आणि मोबाइल अॅपही चालत नाहीत. बँकेच्या बाहेर गर्दी केलेल्या नागरिकांमध्ये बहुतांश वरिष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ग्राहक काय म्हणाले?

सीमा वाघमारे या ग्राहकाने एएनआयशी बोलताना सांगितले, “आम्ही कालच पैसे जमा केले होते, पण ते (बँक अधिकारी) काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी आम्हाला सांगायला हवं होतं की हे घडणार आहे… ते म्हणत आहेत की, आम्हाला आमचे पैसे तीन महिन्यांत परत मिळतील. पण, एवढा वेळ आमच्याकडे नाही, कारण आम्हाला कर्जाचा हप्ता भरायचा आहे. आमच्या पैशाचे काय होणार, याची चिंता आम्हाला लागून आहे.”

भानुमती नावाच्या आणखी एका ठेवीदाराने आपली निराशा व्यक्त करताना म्हटले की, “बँकेने आम्हाला काहीही सांगितले नाही… कोणाकडेही त्यांचा फोन ताबडतोब तपासण्यासाठी वेळ नाही… गेल्या ३२ ते ३५ वर्षांपासून माझे या बँकेत खाते आहे… मीही या बँकेत एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट) उघडणार होते, पण सुदैवाने मला ते करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही.”

आणखी एक खातेदार रमेश यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “आम्ही सकाळपासून रांगेत उभे आहोत… आम्हाला सांगण्यात आले आहे की आमचे पैसे दोन ते तीन महिन्यांनी मिळतील. आम्हाला ते परत मिळतील की नाही याची भीती आहे. बँकेने आम्हाला काहीही सांगितले नाही… आता आम्ही कोणत्याही बँकेवर कसा विश्वास ठेवू शकतो?… बँकेत माझे ४० हजार रुपये जमा आहेत.”

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक दोन वर्षांपासून तोट्यात

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक गेल्या दोन वर्षांपासून तोट्यात चालली आहे, बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये बँकेला तब्बल ३० कोटी ७५ लाख रुपयांचा तोटा झाला होता, तर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये बँकेला २२ कोटी ७८ लाख रुपयांचा तोटा झाला. आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत बँकेचे कर्ज एक हजार १७५ कोटी रुपये होते, तर दोन हजार ४३६ कोटी रुपयांच्या ठेवी नोंदवल्या गेल्या. या ठेवींपैकी ६७१.५१ कोटी रुपये बचत खात्यात, १०३.२१ कोटी रुपये चालू खात्यात आणि १,६५२.२५ कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये होते.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर किती कर्ज?

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, बँकेचे आगाऊ कर्ज ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ११.७५ अब्ज रुपयांवर घसरले, जे एका वर्षापूर्वी १३.३० अब्ज रुपये होते. त्याचवेळी या कालावधीत बँकेतील एकूण ठेवी २४.०६ अब्ज रुपयांवरून २४.३६ अब्ज रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. दरम्यान, सहकारी बँकेवर आरबीआयने कठोर कारवाई करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी २०१९ मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आर्थिक अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने निर्बंध लादले होते, ज्यामध्ये बुडीत कर्जांची कमी नोंद केल्याचे उघडकीस आले होते. नंतर आरबीआयने सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला कर्जदात्याचे अधिग्रहण करण्यास मान्यता दिली होती.

हेही वाचा : Anti Sikh Riots 1984 : कोण आहेत सज्जन कुमार? १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीत न्यायालयाने त्यांना दोषी का ठरवलं?

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांचा ठेवीदारांसाठी अर्थ काय?

• रोख रक्कम काढता येणार नाही : खातेधारक बचत, चालू किंवा इतर खात्यांमधून पैसे काढू शकत नाहीत.

• कर्ज सेट ऑफ करता येतील : आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बँकांना ठेवींवर कर्ज सेट ऑफ करण्याची परवानगी आहे.

• आवश्यक खर्च समाविष्ट : कर्मचाऱ्यांचे पगार, बँकेचे भाडे आणि उपयुक्तता यांचे देयके सुरू राहतील.

• नवीन बँकिंग उपक्रम नाही : आरबीआयच्या संमतीशिवाय नवीन कर्ज देणे, कर्जाचे नूतनीकरण करणे, गुंतवणूक करणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी नाही.

• ठेवींचे संरक्षण : ठेवीदार ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दावा करण्यास पात्र आहेत.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक स्थापना कधी झाली?

१९६८ मध्ये न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेची स्थापना मुंबईत झाली. ५७ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. स्थापनेपासूनच ही बँक देशातील विविध राज्यांमध्ये शाखांचे जाळे असलेली एक मजबूत आणि अनुसूचित बहुराज्य बँक झाली आहे. गेल्या चार दशकांच्या कामकाजात न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकने अनेक टप्पे गाठले आहेत. मुंबई, ठाणे, सुरत आणि पुणे येथे बँकेच्या ३० शाखा सुरू आहेत. १ नोव्हेंबर १९९० रोजी बँकेला ‘शेड्युल्ड बँके’चा दर्जा मिळाला होता. २००९ मध्ये बँकेने व्हिसा डेबिट कार्ड लाँच केले. त्यानंतर २०१० मध्ये बँकेने ग्राहक सेवा युनिटची स्थापना केली आणि इंटरनेट बँकिंग सुरू केले.