How Did Pakistan Get Lead UN Security Council : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतर भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूरची संपूर्ण जगभरात चर्चा होत असतानाच जुलै महिन्यात पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणार आहे. दोन वर्षांच्या अस्थायी सदस्यत्वाचा भाग म्हणून पाकिस्तानकडे हे अध्यक्षपद असणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील पाकिस्तानचे प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार अहमद हे त्यांच्या महिनाभराच्या कार्यकाळात सुरक्षा परिषदेचे नेतृत्व करतील. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनीयो गुटेरेस यांची नुकतीच भेट घेऊन त्यांनी पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील संभाव्य कामकाजाची रूपरेषा सादर केली. दरम्यान, पाकिस्तानला हे अध्यक्षपद नेमकं कसं मिळालं? या काळात भारतासमोर काही अडचणी निर्माण होणार का? याबाबत जाणून घेऊ…

पाकिस्तानला आठव्यांदा सुरक्षा परिषदेचा सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. याआधी १९५२-५३, १९६८-६९, १९७६-७७, १९८३-८४, १९९३-९४, २००३-०४ आणि २०१२-१२ या कालखंडात पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व भूषवलं आहे. मात्र, यावेळी अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये सहभागी होण्याची व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्याची संधी मिळणार आहे. पाकिस्तानकडून जुलैमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या किमान दोन खुल्या बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकींमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

भारताची चिंता कशामुळे वाढणार?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर दक्षिण आशियातील प्रादेशिक मुद्द्यांना जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान या मुद्द्यांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पाकिस्तान दोन उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रमांचेही आयोजन करणार आहे. यापैकी एक कार्यक्रम बहुपक्षीयवाद व शांततामय मार्गाने वादाचे निवारण करण्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित असेल, तर दुसरा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इस्लामिक सहयोग संघटना (OIC) यांच्यातील सहकार्यावर आधारित असेल.

आणखी वाचा : पाकिस्तान पुन्हा भारतावर हल्ला करण्याच्या तयारीत? मुनीर यांच्या ‘त्या’ विधानानं वाढला संशय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद कसे ठरते?

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद हे दर महिन्याला त्यातील सदस्य देशांना मिळतं.
  • म्हणजेच, परिषदेमधील १५ सदस्य देश दर महिन्याला एकदा अध्यक्षपद सांभाळतात.
  • हे अध्यक्षपद सुरक्षा परिषदेच्या तात्पुरत्या नियमावलीतील नियम १८ नुसार दिले जाते.
  • या नियमानुसार, सुरक्षा परिषदेत सहभागी असलेल्या देशांना इंग्रजी वर्णमालेनुसार हे पद मिळतं.
  • अध्यक्ष असलेल्या देशाला परिषदेमध्ये बैठकांचे नेतृत्व करण्याचा, अजेंडा ठरवण्याचा अधिकार मिळतो.
  • आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळाल्याने त्या देशाला जागतिक चर्चांमध्ये महत्वाचं स्थान मिळतं.

पाकिस्तानंतर सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद कोणाला मिळणार?

जून महिन्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद गुयानाकडे होतं. जुलैमध्ये हे अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे येणार आहे. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये- पनामा, सप्टेंबरमध्ये – कोरिया प्रजासत्ताक, ऑक्टोबरमध्ये – रशियन फेडरेशन, नोव्हेंबरमध्ये– सिएरा लिओन आणि डिसेंबरमध्ये– स्लोव्हेनिया या देशांना अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मिळणार आहे. त्याआधी जानेवारीत हे अध्यक्षपद अल्जेरियाने भूषवलं होतं. तर फेब्रुवारीमध्ये- चीन, मार्चमध्ये- डेन्मार्क, एप्रिलमध्ये-फ्रान्स आणि मे महिन्यात ग्रीसकडे सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद होतं.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कार्य काय आहे?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची प्रमुख संस्था आहे. या परिषदेला जागतिक १९३ सदस्य देशांवर बंधनकारक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. वर्षानुवर्षे, सुरक्षा परिषदेने अनेक जागतिक संकटे हाताळली आहेत, ज्यामध्ये युद्ध, अणु अस्त्रे, नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवाद इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र, यातील पाच स्थायी सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर ही परिषद निर्णय घेण्यासाठी कार्यक्षम आहे का यावर सतत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत.

How Did Pakistan Get Lead UN Security Council :
पाकिस्तानला आठव्यांदा सुरक्षा परिषदेचा सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे.

पाच स्थायी सदस्यांकडे कोणकोणते अधिकार?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हेटो अधिकार’ (ठराव किंवा निर्णयावर विरोध करण्याचा विशेष अधिकार) असतो, ज्यामुळे कोणताही सदस्य एखाद्या ठरावाला विरोध करू शकतो. यामुळे अनेकदा परिषदेत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून अडथळा निर्माण होतो, उदाहरण द्यायचे झाल्यास सिरिया, युक्रेन आणि पॅलेस्टाईन यांसारख्या विषयांवर सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. रशियाने (सोव्हिएत युगातही) सर्वाधिक १५८ वेळा ‘व्हेटो’ अधिकार वापरला आहे. तर अमेरिकेने ९२ वेळा व्हेटोचा वापर केला आहे. चीननेही व्हेटोचा वापर वाढविला असून, बहुतेकवेळा रशियाच्या पाठिंब्यासह निर्णय घेतला आहे. फ्रान्स आणि यूके यांनी १९८९ पासून व्हेटो वापरलेले नाही आणि या अधिकाराचा संयमाने वापर करण्याचा आग्रह धरला आहे.

हेही वाचा : पाकिस्तान नैसर्गिक आपत्तीच्या छायेत; दोन दिवसांतच ३२ जण ठार; विनाशाची कारणे कोणती?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे महत्त्व काय?

काही संरचनात्मक मर्यादा असल्या तरी सुरक्षा परिषद बहुपक्षीय राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. २०२४ पर्यंत परिषदेने ११ शांती रक्षण मोहिमा पार पाडल्या आहेत, ज्याअंतर्गत सुमारे १,००,००० लष्करी कर्मचारी तीन खंडांमध्ये तैनात आहेत. या मोहिमांमध्ये पारंपरिक शांती रक्षणापासून ते नागरिक संरक्षण, निवडणूक सहाय्य आणि कायदेशीर संस्था बांधणीसारख्या अधिक मजबूत हस्तक्षेपांपर्यंत विविध प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या रचनेविषयी आणि कार्यक्षमतेवर अनेकदा टीका झाली आहे. सुरक्षा परिषद आता सध्याच्या जागतिक राजकारणाशी जुळत नाही, असे दावे अनेक देशांनी तसेच तज्ज्ञांनी केलेले आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कोणकोणत्या देशाचा समावेश नाही?

भारत, ब्राझील, जर्मनी, जपान, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारखे देश दीर्घकाळापासून स्थायी सदस्यपदांचा विस्तार व सदस्यसंख्येत वाढ करण्याची मागणी करीत आहेत. फ्रान्सने सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यपद युरोपियन संघटनेला देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. २०१९ मध्ये फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी एकत्र मिळून दोन महिन्यांसाठी सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. २०२१ मध्ये ब्रिटनने जर्मनीच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला सार्वजनिक पाठिंबा दिला. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सचिव General António Guterres यांनी आफ्रिकेला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यपद मिळावे, अशी मागणी केली होती आणि त्यांना पाच स्थायी सदस्यांनी पाठिंबाही दिला होता.