मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी असा गायमुख, ठाणे – फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई – भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पाची अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांची निविदा रद्द केली. आता नव्याने या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएवर ही वेळ नेमकी का आली आणि ठाण्यातील वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून हाती घेण्यात आलेला बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्प नेमका काय आहे याचा घेतलेला हा आढावा.
ठाणे – घोडबंदर – भाईंदर प्रकल्प आहे कसा?
ठाण्यात, त्यातही घोडबंदर रोडवर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जटील बनला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि ठाणे – वसई – भाईंदर प्रवास अतिजलद करण्यासाठी एमएमआरडीएने गायमुख, ठाणे – फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई – भाईंदर उन्नत रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला. ठाण्यातून रस्ते मार्गे वसई – विरार, भाईंदर – मिरा रोडला जाण्यासाठी एका तासापेक्षा अधिक अवधी लागतो. ठाण्याला थेट वसई – विरार आणि मिरा – भाईंदर शहरांशी जोडण्यासाठी एमएमआरडीएने गायमुख, ठाणे – फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई असा दुहेरी बोगदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. याच दुहेरी बोगद्याचा विस्तार पुढे भाईंदरपर्यंत फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई – भाईंदर असा उन्नत रस्त्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एकत्रित राबविला जाणार आहे.
दुहेरी बोगदा ५.५ किमी लांबीचा असून उन्नत रस्ता १० किमी लांबीचा आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठीच्या लवकरच निविदा अंतिम करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या दुहेरी बोगदा आणि उन्नत रस्त्यांमुळे ठाणे ते मिरा – भाईंदर प्रवास अतिवेगवान होणार असून ठाण्यासह वसई – विरार, मिरा – भाईंदरमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही ठाण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निविदा प्रक्रियेस केव्हा सुरुवात झाली?
गायमुख, ठाणे – फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई – भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पाचा प्रस्ताव २०२४ मध्ये एमएमआरडीएच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएमआरडीएने पुढील कार्यवाही करीत या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बोगदा आणि उन्नत रस्ता या दोन्ही प्रकल्पांसाठी २७ जुलै २०२४ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. गायमुख – फाऊंटन हाॅटेल नाका बोगद्याची निविदा ९०१९ कोटी रुपयांची होती. तर फाऊंटन हाॅटेल नाका – भाईंदर उन्नत रस्त्याची निविदा ६१६३ कोटी रुपयांची होती.
एल अँड टीचा आक्षेप काय?
या निविदेनुसार जिओ टेक्निकल सर्वेक्षणासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत एल. अँड टी.ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यानंतर एमएमआरडीएने निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ८ ऑक्टोबर रोजी निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ६० दिवसांनी वाढविण्यात आली. तर १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात आल्या. या निविदेला एल. अँड टी, मेघा इंजिनीयरिंग, नवयुग इंजिनीयरिंगसह अन्य दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र एल. अँड टी.ची निविदा तांत्रिक निविदा पडताळणीत अपात्र ठरली.
प्रकरण थेट न्यायालयात का?
अपात्र ठरल्याने एल. अँड टी.ने निविदा प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. निविदेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करीत एल. अँड टी.ने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि निविदा प्रक्रिया वादात अडकली. दरम्यान, एमएमआरडीएने १३ मे रोजी आर्थिक निविदा खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेस स्थगिती दिली आणि निविदा प्रक्रिया रखडली. उच्च न्यायालयाने २० मे रोजी एल. अँड टी.ची याचिका फेटाळून लावली आणि आर्थिक निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे एमएमआरडीएने २० मे रोजीच आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आणि या निविदेत मेघा इंजिनीयरिंगने बाजी मारली. लवकरच निविदा अंतिम करून मेघा इंजिनीयरिंगला कंत्राट दिले जाईल अशी शक्यता असतानाच एल. अँड टी.ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी, पुन्हा निविदा प्रक्रिया रखडली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आव्हान देण्यास परवानगी मिळावी अशी मुख्य मागणी एल. अँड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवावी, आर्थिक निविदा खुल्या करू नयेत, प्राप्त निविदांची माहिती सार्वजनिक करू नये आणि निविदा अंतिम करू नयेत आदी मागण्याही एल. अँड टी.ने केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे मेघा इंजिनीयरिंगकडून अधिक दराने निविदा सादर करण्यात आल्याची बाब कंपनीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार एल. अँड टी.च्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. निविदा प्रक्रियेतून एल. अँड टी.ची तांत्रिक निविदा फेटाळणे हे अविश्वसनीय असल्याचे म्हणत नव्याने निविदा काढणार की सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, असा इशारा एमएमआरडीएला दिला.
एमएमआरडीएची माघार
एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिल्यानंतर एमएमआरडीएच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. एमएमआरडीएने शुक्रवारी थेट माघारच घतेली. सार्वजनिक हितासाठी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. एमएमआरडीएचा निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने एल. अँड टी. कंपनीची याचिका निकाली काढली. याचिका निकाली काढण्याची माहिती देताना या दोन्ही प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही एमएमआरडीएने न्यायालयात स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे मेघा इंजिनीयरिंगने अधिक दराने निविदा सादर केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात समोर आल्याने एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या खर्चात ३००० कोटी रुपयांनी कपात करून नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयात सांगितले. त्यानुसार आता लवकरच या प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार असून या निविदा ३००० कोटी रुपयांनी कमी असणार आहेत.
