विश्लेषण : ‘टीओटीआर’ प्रकल्पाने काय साध्य होणार?

टायगर्स आऊटसाइड टायगर रिझर्व्हज’ कशासाठी ?

केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभाग तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थेने २०२२ मध्ये अधिकृत गणनेनंतर भारतातील वाघांच्या आकडेवारीचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार भारतात तीन हजार ६८२ वाघ असल्याचे आढळून आले. यातील ३० ते ४० टक्के वाघ हे अधिसूचित अभयारण्याबाहेर आहेत. बाहेरील हे वाघ मानवी वस्तीजवळ येतात किंवा पशुधनाला लक्ष्य करतात तेव्हा संघर्षाची स्थिती निर्माण होते. गेल्या दोन दशकांपासूनचा आलेख पाहिल्यास मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ झाली आहे. संघर्षाचा हा आलेख अजूनही थांबवता किंवा कमी करता आलेला नाही. याउलट तो वाढतच चालला आहे. त्यामुळे ‘टायगर्स आऊटसाइड टायगर रिझर्व्हज’(टीओटीआर) प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.

किती राज्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार?

देशभरातील १७ राज्यांमधील ८० वन विभागात हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. तर इतर राज्यांमध्ये छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओदिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम तसेच अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये अधिसूचित अभयारण्याबाहेर मोठ्या संख्येने वाघ आहेत. त्यामुळे या राज्यांचा पथदर्शी प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. २०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षांसाठी हा प्रकल्प ‘पथदर्शी प्रकल्प’ म्हणून राबवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी मानव-वाघ आणि सहभक्षक संघर्षाची नोंद आहे, त्याठिकाणी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. कॅमेरा ट्रॅप्सच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.

प्रकल्पात काय आहे ?

कॅमेरा ट्रॅप्सच्या माध्यमातून वन्यप्राण्यांचा अधिवास आणि शिकारविरोधी उपाययोजनांसह निरीक्षण, वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून वाघ पथके तयार करून वाहनांच्या माध्यमातून गस्त, तपशील संकलनासाठी क्षेत्रीय पातळीवर स्थानिक तरुणांची नियुक्ती, पाच जणांचा समावेश असलेल्या जलद प्रतिसाद पथकाची स्थापना, समस्याग्रस्त प्राण्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे, वन्यप्राण्यांना बेशुद्ध करण्यासाठी उपकरण खरेदी या प्रकल्पाअंतर्गत केली जाणार आहे. नागरिकांना पूर्वसूचना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. स्थानिक कर्मचारी, पशुवैद्याकीय अधिकारी, नागरी समाज संघटनांची क्षमता वाढवण्यात येईल. अधिवासात सुधारणा, विद्यार्थ्यांसाठी जंगलात शिबिरेदेखील आयोजित करण्यात येतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिसूचित अभयारण्याबाहेरी वाघांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघ महत्त्वाचे का?

संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघ, वाघांच्या विविध लोकसंख्येमधील अनुवांशिक संबंध राखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. एकाच ठिकाणचे वाघ एकमेकांच्या संपर्कात येत असतील तर वाघांचे अनुवांशिक वैविध्य राखले जात नाही. यास्थितीत अंतर्गत अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे वाघांचे अनुवांशिक वैविध्य राखण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील आणि बाहेरील वाघ एकमेकांच्या संपर्कात येणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांमुळे वाघांचे अधिवास एकमेकांशी जोडले जातात. वाघांचे कॉरिडॉर, त्यांचे भ्रमणमार्ग माहिती होत असल्याने त्याचे संरक्षण व संवर्धन करता येते. त्यामुळे आपोआपच वाघांचे देखील संरक्षण व संवर्धन होते. ज्यामुळे त्यांची संख्या वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रातील वाघांसोबतच संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांमुळे धोका कोणता?

संरक्षित क्षेत्राच्या आतील वाघांबरोबरच संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरील वाघांची संख्याही वाढत आहे. प्रादेशिक वन विभाग, वन विकास महामंडळाच्या जंगलांबरोबरच वाघ आता मानवी वस्त्यांजवळ देखील मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. भक्ष्याच्या शोधात बरेचदा हे वाघ मानवी वस्तीजवळ येतात. गावकऱ्यांची पाळीव जनावरे मारतात. शेतात वास्तव्यास असतात. अशा वेळी संघर्षाची स्थिती निर्माण होते. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थादेखील बिघडते. अशा वेळी व्याघ्रसंवर्धनासाठी लोकांकडून मिळणारा पाठिंबा तर कमी होतोच, पण सूडबुद्धीने वाघाची शिकारही केली जाते. वाघांच्या वाढीचा दर ६.१ टक्के आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात संवर्धन पद्धती, वाढती मानवी लोकसंख्या, विस्तारित पायाभूत प्रकल्प यामुळे मानव-वाघ संघर्ष वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

rakhi.chavhan @expressindia.com