अनिकेत साठे संततधारेमुळे राज्यातील अनेक धरणे, तलावांमध्ये वेगाने जलसंचय होऊ लागला आहे. अनेक धरणांचे दरवाजे उघडून पाणी सोडले जात आहे. या काळात धरणात अपेक्षित जलसाठा करणे आणि विसर्गाने नदीकाठालगतच्या भागात पुराचा फटका बसणार नाही, याची दक्षता घेण्याची कसरत धरण प्रमुखांना करावी लागते. अतिवृष्टीप्रसंगी त्यांचा कस लागतो. पूर नियंत्रणात उत्तम जलाशय परिचालन महत्त्वाचे कसे ठरते, याविषयीचे हे विश्लेषण - राज्यातील जलाशयांची स्थिती काय आहे? राज्यात लहान-मोठे असे एकूण ४० हजारहून अधिक धरणे, जलसाठे आहेत. ६०० हेक्टरहून अधिक लाभक्षेत्र असणाऱ्या ३२०३ धरणांची जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडे आहे. यामध्ये २६५ मोठी (३० मीटरहून अधिक उंची), १०९३ मध्यम धरणे (१५ ते ३० मीटर उंची) आणि १८४५ लघू प्रकल्पांचा (१० ते १५ मीटर उंची) समावेश आहे. उर्वरित सर्व लहान तलाव, बंधारे हे जलसंधारण विभाग आणि जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी त्या-त्या विभागाची असते. काही जलाशय मुंबई, कोल्हापूर महानगरपालिका, रेल्वे, खासगी संस्थांचेही आहेत. धरणांच्या विसर्गात फरक कसा? धरणातून सोडले जाणारे पाणी म्हणजे विसर्ग. राज्यातील १६९ मोठ्या, मध्यम धरणांना दरवाजे आहेत. पावसाची स्थिती पाहून त्यांचा विसर्ग कमी-अधिक म्हणजे नियंत्रित करता येतो. उर्वरित प्रकल्पांना दरवाजे नाहीत. ती तुडुंब भरली की, त्यांच्या सांडव्यावरून पाणी वाहू लागते. त्यावर नियंत्रण राखता येत नाही. अशा प्रकल्पात आपत्काळात अतिरिक्त पाणी बाहेर काढण्यास मर्यादा असतात. त्यामुळे अतिवृष्टीत हे लघू प्रकल्प कधीकधी अडचणीत येतात. ग्रामीण भागात फुटणारे पाझर तलाव, बंधारे त्याचीच उदाहरणे होय. विसर्ग आणि पुराचा संबंध कसा येतो? खरे तर धरणे पूर नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण, त्यांचा विसर्ग अनेकदा पूरस्थितीला कारक ठरतो. पावसाळ्यात प्रत्येक महिन्यात धरणात किती जलसाठा करायचा, दरवाजे कधी उघडायचे याचे पूर्वनिश्चित सूत्रानुसार वेळापत्रक असते. त्यानुसार हंगामाच्या अखेरपर्यंत हळूहळू धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याचे नियोजन केले जाते. सर्वसाधारणपणे जुलैत धरणनिहाय ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत जलसाठा करण्याची परवानगी असते. सध्या राज्यातील ज्या धरणांमधून विसर्ग सुरू आहे, त्यांनी ती पातळी गाठली आहे. अतिरिक्त पाणी सोडले जात आहे. पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाच्या आधारे पुढील काही तासांत धरणात किती पाणी येईल, याचा अंदाज बांधून विसर्ग निश्चित केला जातो. येणारे पाणी तात्पुरते साठवण्यास जागा असल्यास धरणातून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडले जाते. धरण व नदीकाठचा परिसर सुरक्षित राखण्याचा विचार करून हे निर्णय होतात. या प्रक्रियेला जलाशय परिचालन म्हटले जाते. धरणाचे दरवाजे उघडण्यासाठी तयार केलेले वेळापत्रक (द्वार परिचालन) लवचिक ठेवावे लागते. धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना मुसळधार पाऊस झाल्यास हे सूत्र बिघडते. जलसंचयास वाव नसल्यास अतिरिक्त पाणी सोडण्याशिवाय गत्यंतर नसते. लहान धरणांमध्ये पूर सामावून घेण्याची क्षमता कमी असल्याने पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यास नियंत्रित विसर्ग करणे अवघड होते. पूर नियंत्रणाचा उद्देश सफल होत आहे. हा अनुभव २०१६ आणि २०१९मध्ये गंगापूर धरण समूहात आला. धरण धोक्यात येऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग केला जातो. प्रत्येक धरणाचा प्रमुख केवळ आपल्या अखत्यारीतील धरणाचा विचार करून विसर्ग करतो. त्याच वेळी खोऱ्यातील अन्य जलाशयांतून आणि पावसाचे पाणी नदीपात्रात येत असते. याचा एकत्रित परिणाम नद्या धोक्याची पातळी ओलांडण्यात होतो. पुराचा अंदाज कसा बांधला जातो? काही वर्षांपासून अनेक भागास पुराचा तडाखा बसत आहे. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, पंढरपूर, महाड, नाशिक यासह महत्त्वाचे तालुके, खेडी पूरप्रवण क्षेत्रात येतात. पूर नियंत्रणासाठी गोदावरी, कृष्णा-भीमा, तापी, कोकण नदी खोऱ्यात पूर नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहेत. आंतरराज्यीय आणि क्षेत्रीय पातळीवर ती व्यवस्था आहे. पूर पूर्वानुमानासाठी हवामान विभागाचा अचूक अंदाज प्राप्त होणे आवश्यक असते. त्या आधारे पुढील निर्णय घेता येतात. खोऱ्यातील पर्जन्यमानाच्या आधारे नद्यांमध्ये किती पाणी (येवा) येईल, हे लक्षात येते. जलशास्त्रीय सूत्राने नदीवरील विविध ठिकाणच्या पाणी पातळीचे अंदाज येतात. त्या आधारे पूरप्रवण भागात केव्हा, किती, कुठल्या पातळीपर्यंत आणि किती वेळेेत पूर येईल, याचे गृहितक मांडले जाते. त्यासाठी खोरेनिहाय पर्जन्यमापक, हवामान केंद्र, नदीप्रवाह मापक (सरीतामापक) आदींची श्रृंखला निर्मिलेली आहे. जलाशय परिचालनात ते उपयुक्त ठरते. स्थानिक पातळीवरील पावसाचे अंदाज मिळाल्यास पूर नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे केले जाऊ शकते. सक्षम पूर पूर्वानुमानासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना आणि रत्नागिरी, औरंगाबाद येथे डॉप्लर रडार यंत्रणेची शिफारस महापुराचा अभ्यास करणाऱ्या समित्यांनी पूर्वीच केलेली आहे. सुधारणांची गरज कुठे, का? धरणातून विसर्गाचा निर्णय त्या-त्या धरणातील प्रमुख अधिकारी घेतात. यात बदल करण्याची आवश्यकता अनेकदा मांडली गेली आहे. एकाच किंवा काही विशिष्ट व्यक्तींवर निर्णय प्रक्रिया सोपविण्याऐवजी विशेष समिती स्थापून समूह पद्धतीने हे निर्णय घेतले जावेत. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांना सामावून घेण्याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. विसर्गामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीला पाटबंधारे विभागास जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे हा विभाग काही ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास विश्वासात घेऊन विसर्ग करीत असल्याचे लक्षात येते. एकाच खोऱ्यात मोठ्या संख्येने धरणांची उभारणी झाल्यामुळे जलाशय परिचालनात गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण झाली आहे. चार दशकांपूर्वीच्या जलाशय परिचालन सूचीतील कार्यपद्धतीत बदलाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. धरणात अपेक्षित जलसाठा करताना उत्तम जलाशय परिचालनाद्वारे पूर नियंत्रणाचे काम करता येते. त्यासाठी खोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय परिचालन प्रणालीवर गांभीर्याने विचार होत आहे, जेणेकरून पाणी सोडताना केवळ एखाद्या धरणाचा नव्हे, तर त्या-त्या खोऱ्यातील अन्य धरणांचा व्यापकपणे विचार होईल.
