सुनील कांबळी महिनाभर हिंसाचाराच्या आगीत होरपळलेले मणिपूर अद्यापही धुमसत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंसाचाराची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा करीत शांततेसाठी तातडीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्यातून दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मैतेई-कुकी संघर्ष काय आहे? मणिपूरमध्ये मैतेई समाजाची लोकसंख्या ६० टक्के असून, हा समाज मुख्यत्वे खोऱ्यात राहतो. कुकी, नागा आदी आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ४० टक्के असून, त्यांची बहुतांश वस्ती डोंगराळ भागात आहे. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. मैतेईंच्या मागणीबाबत चार आठवड्यांत उचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर कार्यवाही होण्याआधीच ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर’ या संघटनेने ३ मे रोजी मोर्चा काढला आणि राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. आरक्षण ही मैतेई-कुकी संघर्षासाठी नवी ठिणगी ठरली. मणिपूरला हिंसाचाराचा इतिहास आहे. बहुसंख्येने हिंदू असलेले मैतेई, प्रामुख्याने ख्रिस्ती असलेल्या कुकी, नागा या समुदायांमधील संघर्ष जुना आहे. १९१७ ते १९१९ या कालावधीत कुकींनी नागांवर हल्ले केले होते. अलीकडे मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्याचे दिसते. हिंसाचारात जीवित आणि वित्तहानी किती? मणिपूरमध्ये महिनाभर सुरू राहिलेल्या हिंसाचारात ९८ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३०० जण जखमी झाले. मृतांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६५ कुकी समाजातील नागरिकांचा समावेश आहे. २५ मैतेईही हिंसाचारात मृत्युमुखी पडले आहेत. उर्वरित मृतांची ओळख पटलेली नाही. मृतांची ही सरकारी आकडेवारी असून, प्रत्यक्षात मृतांचा आकडा शंभरहून अधिक असल्याचे मानले जाते. राज्यात महिनाभरात जाळपोळीच्या ४,०१४ घटनांची नोंद झाली. तसेच मैतेईंची १९८८ घरे, तर कुकींची १४२५ घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, अशी आकडेवारी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने माध्यमांनी दिली आहे. हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी ३,७३४ गुन्हे नोंदवले आहेत. कुकी आमदारांची मागणी काय? मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राज्यातील हिंसाचार नीट हाताळला नाही, असा आरोप करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कुकी आमदारांनी केली आहे. त्यात सत्ताधारी भाजप आमदारांची संख्या अधिक आहे. भाजप प्रदेश सचिव पोकाम होकीप यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. मणिपूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओक्राम बिबोई सिंह यांनी २०१५ मध्ये आदिवासींचे आंदोलन नीट हाताळले नाही, असा आरोप त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेले एन. बिरेन सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर भाजपवासी झालेल्या बिरेन सिंह यांच्यावर याच मुद्द्यावर टीकेची झोड उठली आहे. बिरेन सिंह यांच्या गच्छंतीसाठी काही आमदारांसह सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या कुकी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. अमित शहांच्या दौऱ्याचे फलित काय? हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर जवळपास २५ दिवसांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूर दौरा केल्याने त्यांच्यावर टीका झाली होती. त्याची दखल घेत त्यांनी चार दिवस मणिपूरमध्ये ठाण मांडले. त्यांनी संक्रमण शिबिराला भेट दिली. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांसह सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, महिला संघटनांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून हिंसाचारप्रकरणी निष्पक्षपणे कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मैतेईंच्या आक्रमकतेला खतपाणी घालून मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे कुकी समाजाला लक्ष्य करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी शहा यांनी कुकी समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या दौऱ्याच्या चार दिवसांत शहा यांनी सरकारची संपूर्ण सूत्रे हाती घेतल्याचे दिसत होते. वांशिक हिंसाचाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा, राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील मान्यवरांची शांतता समिती नेमणे, हिंसाचाराची सहा प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवणे, राज्यातील सुरक्षा दलांतील समन्वयासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे महासंचालक कुलदीप सिंग यांची नियुक्ती करणे अशा काही उपाययोजना शहा यांनी जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या प्रामुख्याने तातडीच्या उपाययोजना आहेत. शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी काय करायला हवे? सध्या मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्षामुळे मणिपूर दुभंगलेल्या अवस्थेत आहे. सध्याचा हिंसाचार राज्य सरकारने नीट हाताळला नसल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, केंद्राने वेळीच गंभीर दखल घेतली असती तर हिंसाचार बऱ्यापैकी नियंत्रणात आला असता, असे मानले जाते. मात्र, केंद्र सरकारातील मंत्री कर्नाटक निवडणुकीत व्यग्र राहिले आणि मणिपूरमध्ये हिंचासाराचा आगडोंब उसळत राहिला. कुकी आणि मैतेई यांच्यातील संबंधाची उरलीसुरली वीणही हिंसाचाराने उसवली आहे. मैतेईंचे वास्तव्य असलेल्या खोऱ्यात विकासाचे केंद्रीकरण झाले आहे. शिवाय, राजकारण, प्रशासनातही मैतेईंचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे कुकींच्या वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्याबरोबरच त्यांना सत्तेत आणि प्रशासनात योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. कुकी, नागा आदिवासींचे सांस्कृतिक वैविध्य जपण्याबरोबरच त्यांची मने जिंकण्याचे मोठे आव्हान राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे आहे. त्यांचा विश्वास संपादन करणे ही तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याची पूर्वअट आहे.
