लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : प्राचार्यांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न निश्चितपणे सोडवण्यात येतील. तथापि नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यावश्यक असल्याने त्याकडे त्यांनी लक्ष पुरवले पाहिजे, असे प्रतिपादन उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केले.
शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्र शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य महासंघाच्या ३९ व्या वार्षिक अधिवेशनास आज येथे प्रारंभ झाला. मंत्री पाटील यांनी दिपप्रज्वलन करून अधिवेशनाचे उद्घाटन केले.ते म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे संशोधनात चालना मिळेल. देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम होणार आहे. जगाला आवश्यक असणारे बौद्धिक मनुष्यबळ नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतून पुरवणे शक्य होणार आहे. जगाच्या विकासाची दारे यामुळे खुली होणार असल्याने अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे.
हेही वाचा >>>देशाच्या बळकटीसाठी संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य हवे; माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे
शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. क्रांतीकुमार पाटील यांनी प्रास्ताविकात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होत नसल्याने महाविद्यालये चालवायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के म्हणाले, विद्यापीठाच्यावतीने सर्व महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक धोरण राबवले जाणार असून त्यासाठीची सर्व तयारी विद्यापीठाने केली आहे. विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण बनवणारे हे धोरण असल्याने त्याचे सर्वांनी स्वागत करावे.
अन्य एका परिसंवादात माजी कुलगुरू डॉ. माणिक शिंदे यांनी नव्या शिकसानीक धोरण राबवण्यातील आव्हानांचा उहापोह केला तर रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी यांनी धोरण राबवताना सकारात्मक कसे राहावे याविषयी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन डॉ. सुजय पाटील, डॉ. नीता धुमाळ यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी आभार मानले.
