१५ किलोमीटरचा जलसेतू

पारंपरिक कालवा, बोगदा पद्धतीस नवा पर्याय, मराठी तंत्रज्ञाचे योगदान

संग्रहित छायाचित्र

दयानंद लिपारे

रेल्वे किंवा प्रवासी वाहतुकीसाठी पूल उभे केल्याचे आपण नेहमीच पाहतो. पण धरणातील पाणी वाहून नेण्यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमाभागात एका जलसेतूची उभारणी करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा पंधरा किलोमीटर लांबीच्या या जलसेतूचे निर्माण एका मराठी स्थापत्य अभियंत्याच्या मार्गदर्शनाखाली निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले आहे.

महानगरांमध्ये मोनोरेल वा मेट्रो  वाहतुकीसाठी स्वतंत्र पूल उभारण्यात येतात. हीच संकल्पना पाणी वाहून नेण्यासाठी वापरण्याचा विचार झाला आणि त्याची अमलबजावणी विजापूर जिल्ह्यात करण्यात आली. मूळचे सोलापूरचे असलेले आणि या प्रकल्पाचे सरव्यवस्थापक स्थापत्य अभियंता पंकज गुरसाळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. गुरसाळे यांनी चेन्नई, दिल्ली येथील मेट्रो उभारणीत मोठे योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या याच कामाचा अनुभव लक्षात घेत त्यांना या आगळय़ावेगळय़ा जलसेतू उभारणीसाठी निमंत्रित करण्यात आले.

कृष्णा पाणी वाटप सूत्रानुसार वाटय़ाला आलेल्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्याच्या दृष्टीने कर्नाटक शासन पावले टाकत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. या प्रकल्पांतर्गत अलमट्टी धरणातील पाणी एका कालव्यातून विजापूर जिल्ह्य़ातील तिडगुंडी गावापर्यंत आणले आहे. या गावाजवळून हे पाणी उचलले असून ते या नव्या जलसेतूद्वारे विजापूपर्यंत नेण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल पंधरा किलोमीटर लांबीचा जलसेतू उभारण्यात आला असून यासाठी २८० कोटी रुपये खर्च आला आहे. देशातील हा सर्वात मोठय़ा लांबीचा जलसेतू आहे. विजापूरजवळ आणलेले हे पाणी याच जिल्ह्य़ातील इंडी या दुष्काळी तालुक्यासाठी आता पुरवले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेनंतर अशा पद्धतीने अजून सहा प्रकल्पाचे कामकाज या जलसेतूच्या धर्तीवर राबवण्याचे नियोजन कर्नाटकने केले आहे.

किफायतशीर प्रकल्प

पारंपरिक कालव्यातून पाणी नेण्यासाठी जमिनीच्या चढ-उतारांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे त्याचे अंतर वाढते. याला पर्याय म्हणून बोगदा पद्धतीच्या कालव्याची पद्धत पुढे आली. पण या दोन्ही पद्धतीस मोठा खर्च येतो. शिवाय यासाठी जमिनीचे संपादनही मोठय़ा प्रमाणात करावे लागते. यामुळे त्यास होणारा विरोध, त्यासाठीचा खर्च हा भाग निराळा राहतो. शिवाय या दोन्ही पद्धतीत जमिनीत झिरपण्यामुळे वा बाष्पीभवनामुळे पाण्यात मोठी घट होते. प्रत्यक्ष उभारणीचा मोठा खर्च, पुन्हा देखभाल खर्च आणि पाण्याचे होणारे नुकसान या सर्व गोष्टी या नव्या जलसेतू पद्धतीत टाळता येतात. शिवाय या नव्या पद्धतीने पाण्याचे वहनही जलदगतीने होते. त्यावर नियंत्रण ठेवणे, पाण्याची चोरी रोखणे, त्यापासून होणारे अपघात टाळणे या बाबीही शक्य होतात.

या जलसेतूची उंची जमिनीपासून ३० मीटर उंच आहे. या कामासाठी आम्ही पहिले मेट्रोसाठी इरेक्शन, गर्डर कास्टिंग, टेस्टिंग याचे काम करणारे कंत्राटदार एकत्रित केले. त्यातून एप्रिल २०१७ मध्ये कामकाजाला सुरुवात करून अल्पावधीत हा प्रकल्प पूर्ण केला आहे. या जलसेतूवर काही ठिकाणी देखभाल दुरुस्तीसाठी वाहनेही जाऊ शकतात. देशात नव्या पद्धतीची ही सिंचन योजना उभारण्याचा आनंद आहे.

– पंकज गुरसाळे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Construction of a water bridge on the maharashtra karnataka border abn

ताज्या बातम्या