कोल्हापूर: राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना ३६५ कोटीवरून १० हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने आज (बुधवार) घेतला. हा आकडा वरकरणी मोठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या तुलनेत अल्प मदत मिळणार असल्याने नाराजीची तीव्रता कायम आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे आरोप होत असून या विरोधात आंदोलनाची तयारीही सुरू झाली आहे.

जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी झाल्यावर ३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार मदत करण्याचा निर्णय झाला होता. याबाबत ६ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय होऊन ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार कोकण (८५ कोटी), नाशिक (एक कोटी), पुणे (१५० कोटी), अमरावती (११८ कोटी), औरंगाबाद (७७ कोटी), नागपूर (१० कोटी) अशी मदत जाहीर केली. ही मदत शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे असल्याचे सांगत शेतकरी नेत्यांनी टीकास्त्र डागले होते.

त्यावर राज्य शासनाकडून आणखी मदत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसा १० दहा हजार कोटीचे अर्थसहाय्य जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार जिरायती साठी १० हजार, बागायती १५ हजार व बहुवार्षिक पिकासाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्‍टर मदत जाहीर केली. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत केल्याचा दावा केला असताना शेतकरी नेत्यांना तो फसवा असल्याचे वाटत आहे.

अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांना दिलासा; ठाकरे सरकारने जाहीर केली १० हजार कोटींची मदत

शेतकरी नेते संतप्त

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना अंतर देणार नाही असे तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. तथापि २०१९ सालच्या महापुराच्या तुलनेत आता मिळालेली मदत अत्यल्प आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे, अशी टीका केली आहे.

 राज्यव्यापी आंदोलन

माजी कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ‘राज्य शासनाने मोठ्या रकमेची पोकळ घोषणा केली आहे पण  प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. मुख्यमंत्री शब्द पाळतील असे काही शेतकरी नेते दावा करत होते. आता तरी त्यांनी वास्तव समजून घेऊन शेतकर्‍यांच्या बाजूने उतरावे, असा टोला राजू शेट्टी यांना लगावला. राज्य शासनाच्या तोकड्या मदतीच्या निर्णयाची राज्यभर होळी २१ ऑक्टोंबर रोजी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

 २०१९ ची मदत सरस

सन २०१९ सालच्या महापुरावेळची आणि आताची मदत याची तुलना शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तेव्हा प्रतिहेक्‍टरी ९५ हजार रुपये मदत मिळाली होती. आता ती अवघी १५ हजार रुपये असून यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. महाविकास आघाडी सरकार केवळ घोषणा करत असून मदतीच्या बाबतीत कुचराई करीत आहे,असा टीकेचा सूर शेतकऱ्यांनी लावला आहे.