दोन टप्यातील एफआरपीचे धोरण म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मरण आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची तशी अवस्था केली आहे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी बुधवारी साखर आयुक्त कार्यालयात व्यक्त केले.
हेही वाचा >>> ‘देहूमध्ये अजित पवारांना भाषण करू न देण्याचा भाजपाचा प्रिप्लॅन,’ आमदार सुनील शेळके यांचा गंभीर आरोप
राज्य सरकारने घाईगडबडीत दोन टप्यातील एफआरपीचा निर्णय करून गत हंगामापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. मात्र हाच कायदा करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात संबंधित कारखान्याचे व्हीएसआयकडून लेखापरीक्षण करून शेतकऱ्यांना त्या वर्षाचा उतारा निश्चित करून एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. हंगाम संपून दीड महिना झाला तरी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४६ पैकी फक्त १२ साखर कारखान्यांचे लेखापरीक्षण करून वेळकाढूपणा केला आहे. परिणामी एफआरपी थकित राहिलेली आहे. गेल्या दोन गळीत हंगामातील महसुली नफ्याचा हिशोब राहिल्याने राज्यातील अनेक कारखान्यांची थकबाकी प्रलंबित राहिलेली आहे.
हेही वाचा >>> बीडमध्ये काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जाणारा गहू, तांदूळ पकडला; दोन मालमोटारीसह लाखोंचे धान्य जप्त
एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर अनुदानाच्या नावाखाली हजारो कोटी रूपये लुबाडायचे. पण एफआरपी देत असताना मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हा कारखानदारांचा इतिहास आहे. पुढील गळीत हंगामातील जादा ऊस उत्पादनाचा विचार करता राज्य सरकारने राज्यातील आजारी साखर कारखाने ताब्यात घेऊन त्यांना गाळपास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
हेही वाचा >>> “संजय राऊतांच्या अंगात आलं अन्…” महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेबाबत विश्वजित कदम यांचं मोठं विधान
तसेच आग व महापुरातील नुकसान टाळण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एकरी किमान १ लाख रूपयांचा पिकविमा उतरविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची मागणी शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांच्या बैठकीत केली.
