कोल्हापूर : ऊसाची देयके देणाऱ्या ‘एफआरपी’ (उचित व लाभकारी मूल्य)‘ बाबत राज्य शासनाने पुढील सुनावणी वेळी भूमिका मांडावी. अन्यथा एकतर्फी निकाल देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. याप्रकरणी याचिकाकर्ते आणि शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ही माहिती दिली.
ऊसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याऐवजी ती टप्प्याटप्प्याने देणे हे साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरेल, अशी भूमिका साखर उद्योजकांनी घेतली आहे. त्यांनी राज्य शासनाकडे मागणी केल्यानंतर, २०२२ साली चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार ‘एफआरपी’ द्यावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, राज्यात वेगवेगळे झोन करून तेथे उताऱ्याची टक्केवारी निश्चित करून त्यानुसार ती द्यावी, असाही निर्णय झाला होता.
या निर्णयाला आव्हान देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह काही शेतकरी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने मागील हंगामाच्या उताऱ्यावर ‘एफआरपी’नुसार देयके द्यावीत, असा आदेश दिला होता, असे राजू शेट्टी यांनी मार्च महिन्यात स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. राजू शेट्टी यांनीही कॅव्हेट दाखल केले आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या पहिल्या सुनावणीला राज्य शासनाचे वकील अनुपस्थित होते आणि आजही ते आले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी वेळी राज्य शासनाकडून भूमिका मांडली नाही, तर याचिका निकाली काढली जाईल, असे स्पष्ट केल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यानुसार ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद आहे. साखरेच्या हंगामासाठी रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा कृषी आयोगाला आहे. यामुळे कायदेशीररित्या साखर कारखाने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत.
पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करू शकतात. ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर साधारण १५ टक्के नफा गृहित धरून एफआरपी ठरवला जातो. एफआरपीचे विस्तारित रूप म्हणजे ‘फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस’ अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर.
