कोल्हापूर : यावर्षीच्या ऊस गळित हंगामासाठी प्रति टन ३७५१ रुपये इतका दर देण्यात यावा. अन्यथा साखर कारखानदारांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिला.
जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषदेत शेट्टी बोलत होते. शेट्टी म्हणाले, की हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन केले जात असल्याने नुकसान होते, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. ऊस हंगाम सुरू होण्यास अजून महिन्याभराचा अवधी आहे.
तोपर्यंत आम्ही केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या एकरकमी एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) सूत्रानुसार यावर्षीच्या हंगामासाठी प्रति टन ३७५१ रुपयांची मागणी करीत आहोत. ही रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल. त्यावेळी साखर कारखानदारांनी ओरड करू नये, असे ते म्हणाले.
यावर्षी सोयाबीन पिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. शासनाने घोषित केलेल्या हमीभावाप्रमाणे दर मिळाल्याशिवाय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी ती विकण्याची घाई करू नये, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले. शक्तीपीठ महामार्गामुळे बागायत शेतजमिनीचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करून याच रकमेतून सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा, यासाठी अमरावती ते नागपूर लॉंग मार्चचे आयोजन २८ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले आहे. बच्चू कडू यांच्या या आंदोलनात मी सहभागी होणार असून, त्यामध्ये शेतकऱ्यांनीही सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ऊस परिषदेतील ठराव याप्रमाणे
- १) अतिवृष्टीग्रस्तांना २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर नुकसान व भरपाई देण्यात यावी.
- २) शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कृषीकर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करावा.
- ३) राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता १५ रुपये कपातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा. तसेच राज्यातील सर्रास साखर कारखाने हे काटा मारत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले आहे. यामुळे तातडीने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ‘ॲानलाईन’ करावेत.
- ४) कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवर ऊस उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकार, राज्य साखर संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट या सर्वांनी मिळून मोहीम राबविली आहे. त्याच पद्धतीने याच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटामारी व रिकव्हरी चोरी यावरही तातडीने नियंत्रण आणावे.
- ५) केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१ रुपयांवरून ४५ रुपये करावी, इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर ५ रुपयांनी वाढ करावी.
- ६) राज्य सरकार , राज्य साखर संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केलेली आहे. ती तातडीने मागे घ्यावी.
- ७) कृषी उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणे, निविष्ठा, खते, बियाणे व कीटकनाशके, तणनाशके यांना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे.
