महेश सरलष्कर
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि संभाव्य नागरिक नोंदणी या विरोधात देशभर आंदोलने झाली; पण उत्तर प्रदेशमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार का घडला असावा?
गुजरात ही जशी मोदी-शहांची प्रयोगशाळा मानली गेली, तशी उत्तर प्रदेश ही योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी प्रयोगशाळा ठरली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिक नोंदणीविरोधात उत्तर प्रदेशात झालेली तीव्र आंदोलने ज्या निदर्यपणे मोडून काढली जात आहेत, त्यावरून योगींना उत्तर प्रदेशचा नजीकच्या भविष्यातील त्यांच्या राजकीय खेळीसाठी कसा वापर करायचा आहे, हे उघड जाणवते. गुजरातमध्ये मोदी-शहांनी सत्तेवर कशी पकड बसवली आणि नंतर त्यांची वाटचाल दिल्लीकडे कशी झाली, हा इतिहास ताजा आहे. योगींना त्याचे अनुकरण करायचे असावे.
राजकारण धर्मनिरपेक्ष कधीच नसते, ते नेहमीच धर्माधिष्ठित असायला हवे, अशी शिकवण गोरखपूरमधील गुरूंनी योगींना दिली होती. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून योगी राजकारणात पुढे गेले आहेत. या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा भाग म्हणूनच योगींनी स्वत:ची धर्माधिष्ठित टोळी निर्माण केली होती. त्याला योगींनी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ म्हटले होते. या वाहिनीच्या कारवाया इतक्या उग्र होत्या, की रा. स्व. संघाला त्यांची भीती वाटू लागली होती. योगींना मुख्यमंत्री बनवताना संघाने ही टोळी नेस्तनाबूत करायला लावली. या वाहिनीचा उपयोग तोवर योगींसाठी संपला होता, कारण त्यांच्या हाती संपूर्ण राज्याची सत्ता आली आणि त्याचबरोबर पोलिसी यंत्रणाही. योगींचा बालेकिल्ला असलेल्या गोरखपूरमध्ये राहून सातत्याने योगींच्या विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकाराचे म्हणणे आहे की, ‘‘योगींनी आंदोलकांचा कणा मोडायला नवी हिंदू युवा वाहिनी तयार केली. ही वाहिनी म्हणजे राज्याचे अख्खे पोलीस दलच!’’
योगींची ‘हिंदू युवा वाहिनी’ सशस्त्र टोळी होती. सर्व कायदेशीर संस्थांच्या कारभारात या वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप केला. पोलीस, न्यायव्यवस्था, सरकारी यंत्रणा कोणीही वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांना अडवण्याची हिंमत दाखवत नव्हते. हिंदू धर्माचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली कुठेही ‘हस्तक्षेप’ करण्याची त्यांना मुभा होती. या हस्तक्षेपाच्या मोर्चात खुद्द योगी नेतृत्व करत असत. हिंदू युवा वाहिनीची जरब फक्त गोरखपूर वा पूर्वाचलपर्यंत सीमित नव्हती, ती पश्चिम उत्तर प्रदेशातही होती. आता जणू वाहिनीची जागा उत्तर प्रदेशच्या पोलीस दलाने घेतली आहे. पोलीस अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना आंदोलकांवर बळाचा सढळ हाताने वापर करण्याचा आदेश देत असल्याची ध्वनिफीत उत्तर प्रदेशात सध्या फिरत आहे. या पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यातील अर्थ होता की, घाबरण्याचे कारण नाही, पोलिसांना ‘वरून’ अभय मिळाले आहे. थेट मुख्यमंत्री- ‘‘बदला घेतला जाईल,’’ अशी भाषा करत असतील, तर एकप्रकारे पोलिसांना आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई करण्याची सवलत दिलेली असते.
आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १९ आंदोलक ठार झालेले आहेत. पोलिसांनी अधिकृतपणे ही आकडेवारी दिली आहे, पण हा आकडा जास्त असावा असा अंदाज आहे. गोळीबाराचे समर्थन करताना पोलिसांनी नेहमीचा, खरे तर न पटणारा युक्तिवाद समोर ठेवला आहे : ‘आंदोलकांनी दडगफेक केली, ते हिंसक बनले. जमावावर काबू मिळवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला.’ जमाव हिंसक झाला हे खरे असले, तरी आंदोलकांची जिथे तिथे नाकाबंदी केल्यामुळे जमाव संतापला. त्यांनी प्रत्युत्तरादाखल दगडफेक केली. पण त्या बदल्यात त्यांना पोलिसांच्या गोळ्या झेलाव्या लागल्या. दिल्लीमध्ये गोळीबार केला नसल्याचे पोलिसांनी ठामपणे सांगितले असले, तरी पोलिसांच्या अंतर्गत अहवालात- ‘दोन अधिकाऱ्यांनी गोळ्या झाडल्या, त्यात तीन जखमी झाले’ असे नमूद केले आहे. गोळीबार करण्याएवढी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती, की जी पोलिसांना आटोक्यात आणता आली नसती?
दिल्लीत जमावबंदी लागू करून पोलिसांनी आंदोलने सातत्याने रोखण्याचा प्रयत्न केला. उत्तर प्रदेशमध्ये नेमके हेच झालेले आहे. अख्ख्या उत्तर प्रदेशातच जमावबंदी लागू केली गेली असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. पोलिसांनी आंदोलकांना केंद्र वा राज्य सरकारविरोधातील संताप, असंतोष व्यक्त करण्याचीदेखील संधी मिळू दिली नाही. दिल्लीत निदान जंतरमंतर, शाहीन बाग या भागांमध्ये आंदोलन करू दिले गेले. उत्तर प्रदेशात लोकांनी जमावबंदी झिडकारून आंदोलने केली. मग काही ठिकाणी जमाव हिंसक झाला. त्यांच्याविरोधात पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी एकप्रकारे कोलीत मिळाले. त्याचा पोलिसांनी पुरेपूर फायदा उठवला. ‘‘या लोकांना जिथं पोहोचवायचं तिथं पोहोचवलं जाईल,’’ असे सत्ताधारी उघडपणे बोलत असतील, तर त्यांचे हे विधान पोलिसांसाठी ‘आदेश’ ठरतो. ‘या लोकांना’ म्हणजे अर्थातच मुस्लीम आंदोलक. आंदोलने फक्त मुस्लिमांनी केलेली नव्हती, त्यात हिंदूही होते; पण आदेश होता तो ‘या लोकांना’ अद्दल घडवण्याचा. मग त्यांच्यावर गोळीबार झाला. अख्ख्या जमावाला बेदम मारहाण केली गेली. शेकडो जबर जखमी झाले. हजारोंना अटक केली गेली. नव्या ‘हिंदू युवा वाहिनी’ने मुस्लिमांमध्ये नव्याने जरब निर्माण केलेली दिसली.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिक नोंदणी या विरोधात देशभर आंदोलने झाली; पण फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार का घडला असावा? देशाच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकेल असे फक्त उत्तर प्रदेशच आता भाजपकडे उरले आहे. २०१७ मध्ये भाजपने ध्रुवीकरणातून राज्याची सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपला योगी उपयोगी पडले. उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम दोन वर्षे उरलेली आहेत. हिंदू ध्रुवीकरणाच्या आधारावर पुन्हा सत्ता मिळवता येईल, असे भाजपला वाटते. त्यासाठी धुव्रीकरणाची तीव्रता कायम राहणे भाजपसाठी गरजेचे होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व नागरिक नोंदणीविरोधी आंदोलनांमुळे योगींना ही संधी मिळाली. ती त्यांनी नेमकेपणाने वापरून घेतली. तेवढय़ासाठी उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य बनवले गेले असावे. भाजपच्या नागरिकत्वाबाबतच्या धोरणांचा शहरांमध्ये उघड विरोध झालेला दिसतो, तसा ग्रामीण भागांमध्ये दिसत नाही. पण मुस्लिमांप्रमाणे हिंदूंनाही या धोरणांची चिंता नसेलच असे नाही. ग्रामीण भागांमध्ये- विशेषत: उत्तर प्रदेशसारख्या मागास राज्यांमध्ये कुठलाही कागद सरकारला दाखवणे वा सरकारने कागद मागणे याची लोकांना भीती वाटते. त्यात हिंदू, मुस्लीम असा भेद नसतो. उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांमध्ये लोक उघडपणे बोलत नसले, तरीही त्यांना भीती सतावू लागली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना तोडगा काढता येणार नाही. घरोघरी जाऊन जनजागृती मोहीम भाजपने हाती घेतली आहे, त्यात योगीही घरोघरी जाणार आहेत. त्याची सुरुवात योगींनी गोरखपूरमधून केलेली आहे. पण अशा जनजागृतीतून हाती काही लागणार नाही, हे भाजपही जाणून आहे. ध्रुवीकरणातून सत्ता हाती राखली जाऊ शकते आणि ते काम योगींनी उत्तर प्रदेशात उत्तम बजावले आहे. त्यामुळे जनजागृती हा भाजपचा निव्वळ देखावा ठरतो!
उत्तर प्रदेशातील पोलिसांच्या हिंसाचाराला भाजपअंतर्गत सत्तासंघर्षांचीही किनार आहे. पक्षांतर्गत स्पर्धेत आपण मागे पडत आहोत, असे योगींना वाटू लागले आहे. उत्तर प्रदेशमधील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार- आपणही उत्तर प्रदेशचे ‘गुजरात’ करून दाखवू शकतो, असे योगींना संघास दाखवून द्यायचे होते. उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनांना संपवण्यासाठी गोळीबार, मारहाण केली गेली. ही क्रूरता प्रामुख्याने मुस्लिमांविरोधात दाखवली गेली. या हिंसाचारातून योगींनी अप्रत्यक्षपणे भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहा यांना आव्हान दिल्याचे मानले जाते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी एकहाती भाजपला सत्ता मिळवून दिली असली, तरी त्यांची उपयुक्तता झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्याचे गेल्या चार महिन्यांमधील घटनांतून प्रकर्षांने समोर आले आहे. अमित शहा यांच्या अधिकाराखालील केंद्रीय गृहमंत्रालय अधिक आक्रमकपणे संघाची धोरणे राबवताना दिसते. भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले असल्याने काश्मीरपासून नागरिकत्वापर्यंत हिंदुराष्ट्रासाठी गरजेच्या अनेक मुद्दय़ांवर शहा यांनी निर्णय घेतले आणि ते लागूही केले. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत कदाचित मोदींच्या जागी शहा हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ठरू शकतात, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. पंतप्रधान होण्याची शहा यांची महत्त्वाकांक्षाही कोणी नाकारत नाही. देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत मोदींनंतर शहांना स्थान मिळालेले आहे. आत्तापर्यंत ‘मोदींनंतर योगी’ असे मानले जात होते. भाजपला सत्तेत राहण्यासाठी अधिकाधिक कडव्या हिंदुत्वाची गरज लागेल आणि त्यासाठी योगी आदित्यनाथ हाच योग्य चेहरा असू शकतो अशी चर्चा होत होती. त्यामुळे मोदींनंतर पंतप्रधानपदाचे वारसदार योगी ठरले असते. पण आता ही जागा शहांनी भरून काढली आहे. पक्षांतर्गत स्पर्धेत शहांनी योगींवर मात केली आहे. म्हणून योगींनी उत्तर प्रदेशला स्वत:ची राजकीय प्रयोगशाळा बनवले असावे, ही बाब नाकारता येत नाही.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
