‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘प्रशासनाचा मानवी चेहरा..’ हा लेख (२३ मार्च) वाचला. राज्यातील महानगरांत करोनाची छाया पसरू लागली तेव्हापासून महाराष्ट्र शासनाने प्रथम महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायत येथील शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. मात्र ग्रामीण भागातील जि.प. शाळा सुरू होत्या व ग्रामीण भागातील शिक्षक व अधिकारी संभ्रमात होते. अशातच कोणताही लेखी आदेश नसल्याने शिक्षक शाळेत जात होते. चंद्रपूरमधील जि. प. शिक्षक संघटनेने ‘आम्ही शाळेत जाणार नाही’ असा निर्णय घेतला. ही चलबिचल वेळीच ओळखून, शासनाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी राज्यभर ग्रामीण भागातील शाळाही ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला व गर्दी टाळण्याचे उपाय केले, हे खरोखर अभिनंदनीय आहे. तसेच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘आपणच आपला रक्षक’ अशी हृदयस्पर्शी विनंती केली व लोकांनीही विनंतीला साद दिली. प्रशासनात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनीही जनतेला सहकार्य करून जनतेची सेवा करीत आहेत. अतिशय तत्पर कार्य शासन व प्रशासन करीत आहेत. त्यांचे आभार. - अजित साव, चंद्रपूर प्रशासनाचे सहकार्य मिळवणारे नेते.. स्वप्नसौरभ कुलक्षेष्ठ यांच्या ‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील लेखाचे शीर्षक सुचवते, त्याप्रमाणे राज्यात आज खरोखरच, प्रशासनाच्या मानवी चेहऱ्याचा अनुभव येत आहे. कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसताना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या प्रशासनाचे नेतृत्व हाती घेतले, अत्यंत संयमशील, दृढनिश्चयी असलेल्या या नेत्याने तीन महिन्यांत अत्यंत कुशलतेने काम करून जनतेवर छाप पाडली असे म्हणावे लागेल. ‘करोना’चे मोठे संकट समोर उभे असताना राज्याचे मुख्यमंत्री, आपले मंत्रिमंडळातील सहकारी, प्रशासन यांच्या बरोबरीने काम करताना दिसत आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीचे योग्य वर्णन लेखकाने केले आहे. तीन चाकांच्या रिक्षाची हेटाळणी केली जात होती, मात्र या रिक्षाच्या चालकाने, तीनही चाकांमध्ये योग्य समतोल राखत कमी वेगाने का होईना, आपली वाटचाल आश्वासकपणे सुरू ठेवली आहे. महाविकास आघाडीमध्ये सध्या तरी उत्तम ताळमेळ राखण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले आहेत आणि आता त्यांची प्रशासनावरदेखील पकड दिसून येते आहे. -अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘इव्हेन्ट’ करणे टाळले असते तर.. ‘करताल वादनानंतर..’ हे संपादकीय (२३ मार्च) वाचले, त्यात उपस्थित केलेले आर्थिक प्रश्न खरोखरच गंभीर आहेत, पण या प्रश्नांचा केंद्र सरकार अद्याप गंभीरपणे विचार करताना दिसलेले नाही. जनता कर्फ्यू आणि आपत्तीकाळात सेवा देणाऱ्या लोकांसाठी टाळ्या आणि थाळीनादाचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते, त्यानंतर ‘घंटानाद, शंखनाद करा’ अशी आवाहने समाजमाध्यमांवर दिसली तेव्हाच शंका आली होती भक्तसंप्रदाय या आवाहनाचे तीनतेरा वाजवणार.. आणि अगदी तसेच झाले. कित्येक शहरांत लोकांनी करोना महोत्सव साजरा केला म्हणजे जे सकाळपासून कमावले ते पाच मिनिटांत घालवले? कारण लोकांना पंतप्रधानांनी आवाहन केले होते की आपण आपल्या घरातूनच टाळ्या, थाळ्या वाजवून करोनाविरुद्ध लागणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देऊ; पण अतिउत्साही मोदीभक्तांनी हा जणू मोठा समारंभ असावा असाच साजरा केला. ढोल, ताशे, फटाके, समूहनृत्य, एकत्र येऊन ‘भारतमाता की जय’च्या घोषणा.. ही सारी दृश्ये पाहून हसावे की रडावे हा प्रश्न नेत्यांनाही पडला असेल. मुळात या असल्या आवाहनाची आवश्यकता होती का? भारतात इतर एवढे गंभीर प्रश्न असताना हे आवश्यक होते का? मूलभूत प्रश्न सोडवायचे सोडून सवंग प्रसिद्धी-अभिमुख ‘इव्हेन्ट’ करणे टाळता येऊ शकत होते. - नितीन कोंडिबा महानवर, बीड टाळायला हवा, तो भाबडेपणा! ‘करताल वादनानंतर..’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. करताल वादनामुळे नकारात्मक मानसिकता काही काळापुरती दूर होईल; पण तो काही करोनासंकटावर उपाय नाही. काहीतरी चमत्कार घडेल व करोनाचे संकट नाहीसे होईल, असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. सामाजिक भाबडेपणाचे केविलवाणे दर्शन व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मोफत समाजमाध्यमातून फिरणाऱ्या अनेक संदेशांतून होतच असते. हा भाबडेपणा टाळून वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज आहे. आशावाद हवाच; पण त्याबरोबरच संघटित निर्धार, अथक प्रयत्न व कठोर स्वयंशिस्तही हवी. आरोग्यविषयक उपायांसोबत आíथक उपायांचीही गरज आहेच. करोनाच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीची प्रचंड लाट येण्याची दाट शक्यता आहे. या वैश्विक मंदीच्या संकटापासून आपला देश, प्रांत वा समाजघटक सुरक्षित राहील असे मानणे हादेखील एक प्रकारचा भाबडेपणाच झाला. याची सर्वाधिक झळ समाजातील दुर्बल घटकांना सहन करावी लागेल. म्हणूनच र्सवकष आíथक उपाययोजनांची तातडीने गरज आहे. - प्रमोद पाटील, नाशिक मुंबईची इटली होऊ देऊ नका! ‘जनता कर्फ्यू’ला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सोमवारी लगेचच मुंबईकर बाहेर निघाले, अशी दृश्ये वाहिन्यांनी दाखविली. मुलुंड आदी टोलनाक्यांवर गर्दी झाली. का बरे मुंबईकर असे करत आहेत? हे योग्य नाही. या बद्दल मुंबईकरांना गांभीर्य नाही काय? परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर सर्वप्रथम याच मुंबईकरांना याचा फटका बसेल. नागरिकांची ही मनस्थिती सध्याच्या काळात योग्य ठरत नाही. प्रशासन प्रत्येक ठिकाणी लक्ष देऊ शकत नाही. जेवढय़ा गाडय़ानी मुलुंड नाक्यावरून मुंबईमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्या कडून जास्त पटीने दंड आकारावा व तो खर्च कोरोना ग्रस्तांच्या चाचण्या घेण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबईकरांनाही विनंती आहे की, मुंबईची इटली होऊ देऊ नका! - विवेक गिरी, अमरावती जमीनसुधारणा कायद्यांना दोष देणे सरंजामीपणाचे लक्षण ‘शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या विरोधात किसानपुत्रांची लढाई’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० मार्च) वाचले. शेतकरी आत्महत्या हा मोठा आणि गंभीर प्रश्न आहे हे मान्य. परंतु शेतकरी आत्महत्येसाठी अनेक कारणे असताना; पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार नवव्या परिशिष्टातील कायदे हे आत्महत्यांचे कारण आहे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. काय आहे अनुच्छेद ३१ (बी) आणि परिशिष्ट क्र. ९? भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३१ (बी) आणि परिशिष्ट क्र. ९चा समावेश करण्यात आला. समाजमाध्यमांवर जो अपप्रचार गेले काही दिवस चालू आहे की, असे कायदे करणे ही पं. नेहरूंची आणि काँग्रेसची कपटी चाल आहे, त्याचीच री अमर हबीब यांच्यासारखे जुनेजाणते कार्यकत्रे ओढतात, हे आश्चर्याचे आहे. याविषयी प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, ते पाहू या. पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार (अनुच्छेद ३१ बी समाविष्ट केले) परिशिष्ट क्र. ९मधील कायद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला करता येत नाही. आज रोजी यामध्ये सुमारे २८० कायदे आहेत. १९५१ पासून आजवर १३ वेळा यामध्ये कायदे समाविष्ट करण्यासाठी अथवा काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. असे कोणते शेतकरीविरोधी कायदे यामध्ये असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या बाहेर आहेत? घटनेच्या परिशिष्ट क्र. ९मध्ये असलेले कायदे हे मुख्यत्वे ‘लॅण्ड रिफॉम्र्स’ अर्थात जमीन-सुधारणा या विषयाशी संबंधित आहेत. जमीनमालकीवरील कमाल मर्यादा (सीिलग), कूळ कायदा, जमीनदारांकडील अतिरिक्त जमीन काढून तिचे भूमिहीनांमध्ये योग्य वितरण, वेठबिगारीसारख्या अमानुष प्रथा रद्द करणारे कायदे यांचा समावेश या परिशिष्ट क्र. ९मध्ये आहे. तसेच जमीन अधिग्रहण, पुनर्वाटप, महसूल, जमीनमालकी याविषयीचे सर्व राज्यांचे कायदे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, परकीय चलनाविषयी, तस्करीविषयी कायदे यामध्ये आहेत. महाराष्ट्राशी संबंधित कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, कूळ कायदा, आदिवासींना जमीनवाटपाचा कायदा, जमीन महसूल संहिता या परिशिष्टामध्ये आहेत. यातील नक्की कोणता कायदा किंवा त्यातील कोणती तरतूद शेतकरीविरोधी आहे, का आहे आणि आत्महत्यांची कारणे काय आहेत, याबद्दल कोणतीही मांडणी करण्यात आलेली नाही. यापकी जमीन अधिग्रहणाचा जुना कायदा शेतकरीविरोधी होता असे म्हणता येईल, पण तोही २०१३ मध्ये बदलण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हे सर्व कायदे जमीनदारीच्या, वेठबिगारीच्या विरुद्ध आहेत; त्यामुळे सरंजामशाही, जमीनदारी आणि भांडवलदारी मनोवृत्तीच्या लोकांचा या कायद्यांना विरोध असतो. जनतेने मात्र तारतम्याने विचार करून गरिबांच्या बाजूने असलेल्या, सामाजिक न्यायाच्या बाजूने असलेल्या कायद्यांचे घटनात्मक संरक्षण कायम राहील हेच पहिले पाहिजे. या कायद्यांच्या विरोधात तेव्हाचे जमीनदार, सरंजामदार किंवा कोणीही न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू नयेत म्हणून ही घटनादुरुस्ती पं. नेहरूंना करावी लागली होती. त्यामुळे अनुच्छेद ३१ (बी) आणि परिशिष्ट क्र. ९ला आंधळेपणाने विरोध करण्यापूर्वी सर्वानी सत्य काय आहे, ते समजून घेतले पाहिजे. ‘शेतकरी आत्महत्येसारख्या प्रश्नासाठी जमीनसुधारणा कायदे जबाबदार,’ असे सरंजामी सुलभीकरण होऊ न देता, खरी उत्तरे शोधली पाहिजेत. - अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे
