‘दोषी आढळल्यास संभाजी भिडेंवर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० जुलै) वाचली. आपले मुख्यमंत्री दररोज वर्तमानपत्र वाचत नाहीत वाटते. कारण की, आपण ज्या माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानतो त्या सर्व माध्यमांनी छापले आहे की, भिडे यांनी तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. तरीही मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘दोषी आढळल्यास’ कारवाई करू! याचा अर्थ एक तर मुख्यमंत्र्यांना लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर विश्वास नाही, नाही तर त्यांना भिडेंवर कारवाई करायची नसेल. आतापर्यंत तरी एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी कुणावर कारवाई केलेली दिसत नाही. आणि कोण हे भिडे? ज्या मनूने स्त्रियांना आणि समाजोपयोगी कामे करणाऱ्या लोकांना शिक्षणापासून दूर ठेवले होते त्या मनूला ‘तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज यांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ’ म्हणणाऱ्यांना इतके का महत्त्व द्यावे?
– राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा (अहमदनगर)
दूध उत्पादकांऐवजी भुकटी बनविणाऱ्यांचा कळवळा
‘दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट अनुदान’ या मथळ्याखालील वृत्त (१० जुलै, लोकसत्ता) वाचले, राज्याचे ‘अभ्यासू’ मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीससाहेबांनी ‘दुधाच्या भुकटीवर अनुदान देऊ’ असे ‘संकेत’ दिल्याचे ही बातमी सांगते; पण अनुदानाची खरी गरज दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना असताना मुख्यमंत्री मात्र दुधाची भुकटी बनवणाऱ्या कंपनीलाच अनुदान का देऊ पाहत आहेत? प्रत्यक्षात दुधाच्या (भुकटीच्या नव्हे) कोसळलेल्या दराबाबत मुख्यमंत्री आणि फक्त लाल दिव्याच्या हव्यासापोटी दुग्धविकासमंत्री असलेले तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची स्वतला जाण आहे असे वारंवार सांगणारे महादेव जानकर याकडे कटाक्षदेखील टाकत नाहीत, ते का?
दूध संघ १७-१८ रुपये प्रतिलिटर दराने दूध खरेदी करतो आणि तेच दूध हवाबंद पिशव्यांमध्ये गाईचे प्रतिलिटर ४०-४२ रुपये आणि म्हशीचे ५०-५२ रुपये लिटर दराने विक्री करतो. म्हणजे या व्यवहारात नुकसानीची झळ तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना सहन करावी लागते; मग दूध भुकटीवर अनुदानाची काय गरज आहे? कारण शेतकरी सोडला तर कोण्या दूध भुकटीधारक कंपनीच्या मालकाने आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘१६ जुलैपासून मुंबईचे दूध बंद करू’ याचा धसका घेऊनच ‘शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ’ अशी बतावणी भाजप करते आहे, हे कुणाच्याही लक्षात येईल. बाटलीबंद पाणी २० रुपये, पण दूध मात्र १८ रुपये अशी लूट महाराष्ट्राचे सरकार करते आणि निवडणुकीआधी ‘माझे मन मंत्रालयातील एसी खोलीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधावर रमते’ असे म्हणणारे मंत्री मात्र १६ जुलै जवळ आला तरी वातानुकूलित दालनाबाहेर येत नाहीत. जर शेतकऱ्यांकडून दूध ४५-५० रुपये दराने खरेदी केले तर सरकारच्या तुटपुंजा अनुदानाचीदेखील शेतकऱ्यांना गरज पडणार नाही.
– दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे [कृषी पदवीधारक], चिखर्डे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर)
लोकशाहीच्या बुरख्याआड अराजकता
‘सुराज आणि स्वराज’ (समोरच्या बाकावरून, १० जुलै) हा लेख वाचला. सत्ताधारी पक्षाकडून जल्पकांना व जमावांना हाताशी धरून देशात जी अराजकता माजवली जात आहे ती किती चिंताजनक आहे हे या लेखावरून लक्षात येते. सत्ताधारी पक्षाने निर्माण केलेली ही भुतावळ आता इतकी चेकाळली आहे की, विरोधकांनाच नव्हे तर स्वपक्षीय सुषमा स्वराजांनासुद्धा तिने लक्ष्य केले! ही भुतावळ कितीही अनियंत्रित वाटत असली तरी ती कोणाच्या नियंत्रणात आहे हे उघड गुपित आहे.
वास्तविक सुषमा स्वराज या सत्ताधारी पक्षात ‘भांगेत तुळस’ अशा! आपला पक्ष या वाटेने जाऊ शकतो याची त्यांनी कधी कल्पनासुद्धा केली नसेल; पण असंगाशी संग केल्यावर दुसरे काय पदरात पडणार?
एखाद वेळेस देशात उघड उघड हुकूमशाही असलेली परवडते, निदान तिचा सामना तरी करता येतो; पण लोकशाहीच्या बुरख्याआड अराजकता माजवून विरोधकांना (त्यात स्वपक्षीयसुद्धा आले!) छळणाऱ्या या प्रवृत्तींचा सामना कोण आणि कसा करणार? मुळातच लोकशाहीत अशा भुतावळी निर्माण करून त्या पोसण्याची गरज सत्ताधारींना का पडावी? अशी कल्पना ज्या मेंदूतून उपजली असेल तो मेंदू नक्कीच विकृत असावा. अशी विकृत मेंदूची माणसे सत्ताधारी असावीत हे या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अर्थात हे काही आपल्याच देशाचे दुर्दैव नाही, दुसऱ्या अनेक देशांत ही अशीच नररत्ने सत्तेवर आहेतच. समाधानासाठी आपण त्यांच्याकडे पाहायला शिकले पाहिजे. ही भुतावळ एक ना एक दिवस जन्मदात्यांवरच उलटल्याशिवाय राहणार नाही हे तिच्या जन्मदात्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे!
मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>
कमीत कमी पात्रता सिद्ध होऊ द्या..
‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ संबोधून सहा शैक्षणिक संस्थांना श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करून केंद्र सरकार एक हजार कोटींचा निधी देणार आहे. त्यातील पाचांबद्दल काही आक्षेप असायचे कारण नाही; पण मुकेश अंबानी यांच्या- अस्तित्वातच नसलेल्या जिओ इन्स्टिटय़ूटची वर्णी त्यांच्यात लावून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी काय साधले हे अगम्य वाटते. गुगलवरही या नावाची संस्था सापडलेली नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयालाही यांचा पत्ता ठाऊक नाही.
या ठावठिकाणा नसलेल्या संस्थेसाठी – ग्रीनफिल्ड – प्रकाराची स्थापना करून मुकेश अंबानींच्या ‘जिओ’ला यात घुसडून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा त्यांना देण्याची चाल वाटते. आता सरकारी पशांवर अंबानीसाहेब जागा शोधून संस्था निर्माण करतील. प्रकाश जावडेकरांना जिओ मोबाइलप्रमाणे ही शैक्षणिक संस्था असामान्य कामगिरी बजावेल अशी खात्री असली तरी सध्या ते खर्च करणार असलेला निधी जनतेच्या करातून येत आहे याचे त्यांनी भान ठेवायला हवे. आपल्या देशातील टीआयएफआर – एमआयटी अशा अनेक शैक्षणिक संस्थांना जगभरात पसंती दिली जाते. तेव्हा योग्य संस्था सापडल्याच नाहीत हे म्हणणे पटणारे नाही. जनतेचा पसा हा खात्रीशीरपणे कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या संस्थांच्या पदरी पडायला हवा.
नितीन गांगल, रसायनी
अवहेलना कोणी कोणाची केली?
‘अवहेलना करताना लाज नाही वाटत?’ हे पत्र (लोकमानस, १० जुलै) वाचले. काँग्रेसचे नवनिर्वाचित महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी, काँग्रेस पक्षाने देशात लोकशाही रुजवली म्हणूनच ‘एक चहावाला’ देशाचा पंतप्रधान होऊ शकला, असे विधान केले. पत्रलेखकाला यावर पंतप्रधानपदाची अवहेलना होत असल्याचे वाटत आहे, ते अगदी रास्तच म्हणावे लागेल. मध्यंतरी कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारकाळात पंतप्रधानांनी, ‘काँग्रेसने कुत्र्यांकडून देशभक्ती शिकावी,’ असे विधान केले होते. देशातील जबाबदार पदावर बसणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने आता फारसे महत्त्वही नसलेल्या पक्षावर, इतक्या खालच्या स्तरावर जाऊन टीका करणे हे नक्कीच समंजसपणाचे लक्षण नव्हते. देशाच्या पंतप्रधानपदावरील एखाद्या व्यक्तीने पक्षीय पातळीवरच विचार करावा, यासारखी दुसरी ‘पंतप्रधान पदाचे अवमूल्यन’ करणारी गोष्ट याआधी घडली असेल असे वाटत नाही. तसेच पंतप्रधान मोदी स्वत: वेळोवेळी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच एक चायवाला देशाचा पंतप्रधान होऊ शकला’, अशी भलामण करताना दिसतात. त्यामुळे फक्त इतरांनी अवहेलना केली म्हणून आपण तक्रार करत बसणार आहोत? देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांची संसदेतील भाषणांत (उल्लेखाने) तर कधी आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांत (अनुल्लेखाने) देशाचे विद्यमान पंतप्रधान अवहेलना करत असतात ते जनता वेळोवेळी पाहात आणि ऐकत आली आहे.
व्यक्तीला महत्त्व द्यायचे की पदाला यावर सतत वैचारिक संघर्ष होत राहणार आहे. तेव्हा समस्त देशवासीयांनी पदाची प्रतिष्ठा राखणे हे तर आद्यकर्तव्य आहेच. उलटपक्षी जी व्यक्ती त्या पदावर बसलेली असते त्या व्यक्तीने ती बसत असलेल्या पदाची शान राखणे जास्त जबाबदारीचे आहे. सध्या काही बाबतीत हे भान सुटले असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते.
तसेच लेखकाने पत्रात, काँग्रेसने ‘हिंमत असेल तर’ स्वबळावर निवडणुका लढवून दाखवाव्यात, अशा आविर्भावात आव्हान दिले आहे. आजच्या राजकीय परिस्थितीत कोणा एका पक्षाला ‘स्वबळा’वर निवडणूक लढून जिंकून येणे शक्य नाही याची जाणीव भाजपचे ‘चाणक्य’ अमित शहांना आहे. म्हणूनच तर ते महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि देशातील इतर राजकीय पक्षांच्या घरांचे उंबरे झिजवत आहेत. तेव्हा आज तरी कोणीही ‘स्वबळा’वर पुढील ५० वर्षे देशात सत्तेत राहण्याची भाषा – वल्गना करू नये, हे उत्तम.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
..तीच तर लोकशाही संस्कृती!
‘अवहेलना करताना लाज नाही वाटत?’ हे पत्र (लोकमानस, १० जुलै) वाचून गंमत वाटली. त्यांनी विचारलेला प्रश्न जरी प्रामाणिक असला तरी त्यातील आवेग ते छापून येण्यासाठी अतिशय बाधक होता. तरीही ‘लोकसत्ता’ने ते छापले याचे कौतुक वाटते. मूळ बातमीतील सत्यही (‘काँग्रेसने लोकशाही टिकवली म्हणून..’) अधोरेखित करावे असेच होते; त्यामुळे ती बातमी त्याच शीर्षकाने छापणेही चूक वाटत नाही. लोकशाही संस्थांबाबतची सरकारची वागणूक बघता मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मूळ विधानाची सत्यता स्वयंसिद्धच आहे हे मान्यच करावे लागते. विद्यमान सरकारचा एकंदर पिंड लोकशाहीशी मिळताजुळता असल्याचा एकही ठसठशीत पुरावा उपलब्ध नाही.
शेवटी आपली तीव्र भावना व्यक्त करताना ती छापून येणार नाही ही शक्यता असतानाही, आहे तशीच वृत्तपत्राकडे पाठवून देणाऱ्या ढापरे यांचे आणि इतक्या आक्रमक शीर्षकासह ते छापणाऱ्या ‘लोकसत्ता’चे कौतुक करावेसे वाटते. खरे पाहता तीच तर लोकशाही संस्कृती!
– श्रीनिवास बेलसरे, कोपरी (ठाणे)
