दि. १२ जूनच्या अंकातील ‘रेड कार्ड’ मथितार्थ वाचला. त्यात म्हटलंय की ‘अन्यथा फुटबॉलचेही आयपीएल झाले असते,’ पण प्रत्यक्षात आयपीएल यूएफाची कॉपी करतंय. आठवतंय. १९८२च्या वर्ल्डकपमध्ये ब्राझीलविरुद्ध हॅट्ट्रिक करणाऱ्या इटलीच्या पावलो रोस्सांवर मॅच फिक्सिंगप्रकरणी २ वर्षांची घातलेली बंदी वर्ल्डकपआधी दोनच महिने संपली होती? तसेच काही महिन्यांपूर्वीच पेपरात वाचल्याचं आठवतंय की गेल्या मोसमातील युरोपीय फुटबॉलमध्ये जवळपास ६५० (सहाशे पन्नास) सामने ‘फिक्स’ झाले होते. फार कशाला परवा शनिवारी झालेल्या यूएफा चम्पियन्स लीग फायनलमधील संघ ६ वर्षांपूर्वी मॅच फिक्सिंगमध्ये पकडला गेला होता व शिक्षा म्हणून आधीच्या ३ वर्षांपासून मिळवलेली सर्व पदके-कप काढून घेत त्यांना इटालियन पहिल्या डिव्हिजनमधून काढून चौथ्या डिव्हिजनमध्ये खेळायला ढकलले होते. संघाने माफी मागितल्याने दुसऱ्या डिव्हिजनमध्ये खेळायला परवानगी दिली, पण लाखो युरोचा दंड केला. या लेखात एखाद-दोन उल्लेख आणखी हवे होते. युनो किंवा ऑलिम्पिक संघटनेपेक्षाही जास्त देश फीफाचे सदस्य आहेत (२०९). आणि तरीही त्यांच्या १४ अधिकाऱ्यांना अटक होते. बीसीसीआय व आयपीएलच्या अधिकाऱ्यांचे भारतीय राजकारण्यांशी लाग बांधे असल्याने भ्रष्टाचार सुखेनैव वावरतो. आयकराचे त्रांगडे गळ्यात पडल्यावर दालमियांची हकालपट्टी (?) होते व यथावकाश अलगद पुन्हा खुर्चीत बसतात. श्रीनिवासन तर पायउतारच होऊ नयेत म्हणून त्यांची आंतरराष्ट्रीय संघटनेत (कउउ) वर्णी लावतात! यावर कडी म्हणजे इंग्लंडमध्ये क्रिकेट बेटिंग (फुटबॉल बेटिंगही) सरकारमान्य असल्याने ‘मॅच फिक्सिंग’ प्रकरणं कशी ‘हाताळावीत’ याच्या मार्गदर्शनासाठी २००१ साली सर पॉल काँडनना पाचारण केले होते. रशियात २०१८ साली होणाऱ्या फुटबॉल वल्र्डकपसंबंधी अमेरिकेने आगपाखड करावी हे ओघाने येणारच. जसे १९८० मॉस्को ऑलिम्पिकवर अमेरिका व मित्रदेशांनी बहिष्कार टाकला होता. अ. गो. कानेटकर सलमानला वेगळा न्याय कारण.. सलमानला वेगळा न्याय का, हा प्रश्न पडतो कारण : १) सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली यापूर्वी कुणालाही इतकी मोठी (५ वर्षे) शिक्षा झालेली नाही. २) दिल्ली येथील सजीव नंदा प्रकरण (६ जणांची हत्या). ३) पंजाबमधील दलबीरसिंग प्रकरण (४ जणांना चिरडले.). ४) मुंबईमधील अ‍ॅलस्टर परेरा प्रकरण (७ जणांना ठार केले.) वरील प्रकरणांत आरोपींना झाली का कोणती शिक्षा? तर मग आता सलमानला का बरे ५ वर्षांची? त्याचे उत्तर असे की त्या वेळी न्यायदेवता पुरेशी निष्ठूर नाही झाली म्हणून काय तिने कायमच तकलादू तराजू वापरावा? बरे पूर्वीच्या अशा प्रकरणांमधील उदाहरणे कायद्याची जागा घेऊ शकतील का? नाही. उलटपक्षी त्या तशा मुलायम निर्णयामुळे बेमुर्वतखोर, मुजोर माणसं माणसं कायदा तुडवायला कचरणार नाहीत. दररोज वीस हजार माणसे रस्ते अपघातात मरत असताना कायद्याचा निकाल कडकच असायला हवा. त्यात तरतूद असलेली जास्तीतजास्त शिक्षा दिली गेली पाहिजे. आरोपीने जामिनाच्या काळात खूप लोकोत्तर कामे केली, सामाजिक बांधीलकी दाखवली अथवा त्याचे पूर्वचरित्र अगदी निर्मळ आहे वगेरे गोष्टींना शिक्षा देताना अनुक्रम देऊ नये. शिक्षा देताना आरोपी नव्हे, तर ज्यांचे जीवन हरवले, सारा संसार उद्ध्वस्त झाला, परिवार उघडे पडले त्यांची दखल घेतली पाहिजे. करोडो रुपयांची भरपाई देऊन आरोपाचे परिमार्जन होऊ शकत नाही. आरोपीची पूर्वाश्रमीची महती मोडीत काढली पाहिजे. याचे इतिहासामधील अगदी ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नारायणराव पेशव्यांचा खून झाला त्या वेळी त्याबद्दल अटकेपार मराठी कीर्तीचा व पराक्रमाचा झेंडा रोवलेल्या राघोबादादांना त्यांच्या अद्वितीय पराक्रमाची जाहीर पावती असतानाही पेशव्यांचे न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांनी ‘देहान्त प्रायश्चित्त’ अशी शिक्षा फर्मावली होती. तसे तर राघोबादादांनी नारायणरावांना गारद्यांच्या हस्ते मारले होते. अगदी कठोर शिक्षा दिल्यावाचून मद्यपी चालकांचा आपल्या घृणास्पद अपराधाचा बचाव करण्यासाठी सत्तेचा, संपत्तीचा, स्वत:च्या नाटय़-कला-क्रीडा क्षेत्रामधील नावलौकिकाचा वापर करण्याच्या प्रवृत्तीचा नायनाट होणार नाही. कायद्याची भीती प्रस्थापित राहण्यासाठी त्याची नितांत गरज आहे. अरविंद किणीकर, ठाणे. वह सुबह कभी तो आयेगी दिवंगत रवींद्र पाटील यांस हे किशोर होमकरांचे हृदयस्पर्शी पत्र (१२ जून) वाचले. असे वास्तववादी-भीषण सत्य सांगणारे पत्र लिहिल्याबद्दल अभिनंदन! हे पत्र अनेकांना लिहायला, वाचायला, विचार करायला प्रवृत्त करेल! शेवटी आजच्या समाजव्यवस्थेचा अंतिम निष्कर्ष काय निघेल तर तो असा की साधी सत्याचरण करणारी भोळेभाबडे देशभक्त कार्यरत नागरिक शासनाला- कोणत्याही पक्षाला-समाजालाही नको आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल तर याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सर्व पक्ष-नोकरशाही-विचारवंत केजरीवालांच्यावर तुटून पडत आहेत. या सर्वानी ‘ब्लडी करप्शन’चा स्कीकार केलेला आहे. म्हणून यातले कुणीच ‘वेडय़ा रवींद्र पाटलाच्या’ मागे उभे राहिले नाहीत. आज ना उद्या या भ्रष्टाचार व्यवस्थेतून देशाला समाजाला बाहेर यावेच लागणार. त्याची सुरुवात आपण का करू नये असे केजरीवालांप्रमाणे कुणालाच का वाटत नाही? हे स्वाभाविक जगणे थोडेच आहे? तिथे १९४८, ६५, ७१, कारगील, नंतरच्या हल्ल्यात मारले गेलेले-अटकेत पडलेले जवान अनेक आहेत त्यांची आठवण कुणाला आहे? देश-देशभक्ती काय असते अशी म्हणायची वेळ सर्वसामान्याच्यांवर आलेली आहे. रवींद्र पाटलांसह हे सारे देशाकरिता मिणमिणते दिवेच आहेत. वो सुबह कभी तो आयेगी! सूर्यकांत शानबाग. गांभीर्य हरवलं आहे.. ‘लोकप्रभा’ २६ जून २०१५ च्या अंकातील कव्हरस्टोरी वाचली. त्यातले मुद्दे पटले. दहावीचा निकाल लागल्यानंतर लगेचच नापास झालेल्या मुलांची विशेष परीक्षा घेत त्यांना पास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; तेव्हाच खरंतर या विषयाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. विशेष परीक्षा घेऊन त्यांना पास करण्यामुळे मुलांमधलं परीक्षेबाबत असलेलं गांभीर्य संपुष्टात येईल अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागली. पूर्वी दहावी हा सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा मानला जायचा. त्याचा बाऊ केला जाऊ नये हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे; पण दुर्लक्षित करण्याइतकंही ते क्षुल्लक नाही. या नव्या नियमामुळे त्याकडे बघण्याचा मुलांचा आणि पर्यायाने पालकांचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. या कव्हर स्टोरीमध्ये डॉ. हेमचंद्र प्रधान यांनी मांडलेला प्रश्न बरोबर आहे. शिक्षणव्यवस्थेवर नेहमीच आगपाखड केली जाते. पण, विशिष्ट भूमिका घेऊन शिक्षक कधीच पुढे येताना दिसत नाहीत. किंबहुना ‘जे चाललंय ते चालू द्या’ या तत्त्वावर त्यांची नोकरी सुरू असते. असं न करता परदेशातील शिक्षकांप्रमाणे आपल्याकडे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता महत्त्वाची मानली जाण्यासाठी शिक्षकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. शिक्षकांच्या दुर्लक्ष करण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे विद्यार्थ्यांमधला त्यांच्याविषयीचा दराराही कमी होऊ लागला आहे. या सगळ्याचा परिणाम शिक्षणव्यवस्थेवर होत असतो. म्हणूनच ही व्यवस्था सुरळीत सुरू राहाण्यासाठी मुळात शिक्षकांची वागणूक सर्वार्थाने उत्तम असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे विद्यार्थीही या व्यवस्थेकडे गांभीर्याने बघतील. अन्यथा शिक्षणव्यवस्थेमधलं गांभीर्य आणखी वेगाने हरवेल. कैलास पाटील, ई-मेलवरून. उपयुक्त माहिती ‘लोकप्रभा’च्या ३ जुलैच्या अंकातील ‘पावसाळा @ गॅजेट केअर’ हा प्रशांत जोशी यांचा लेख अतिशय उपयुक्त असा आहे. पावसाळा सुरू झाला आहे. जमाना अँड्रॉइडचा आहे. पावसाळाही आवडता आणि अँड्रॉइड फोनही जवळचे असेच. पावसाला थांबवू शकत नाही. पण, पावसामुळे अँड्रॉइड फोनचं नुकसान होणं थांबवणं हे मात्र आपल्याच हातात आहे, हे पटवून देणारा हा लेख. अँड्रॉइड फोनसह कॅमेरा, लॅपटॉप, हेडफोन्स अशा अनेक वस्तूंना पावसापासून वाचवण्यासाठी जो तो आपापल्या परीने त्याची काळजी घेत असतो. प्लास्टिक पिशव्या या नंबर वनवर असायच्या. पण, आता त्याची जागा स्वस्त अशा प्लास्टिकच्या पाऊचने घेतली आहे. हे पाऊच स्वस्त असले तरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्यात सुरक्षित राहू शकतात का हा प्रश्न होताच. त्याचं उत्तर देणारा हा लेख फायद्याचा ठरला. अशा प्रकारचे पाऊच बाजारात उपलब्ध आहेत याची पुरेशी माहिती नव्हती, या लेखामुळे ती मिळाली. मान्सून ट्रेकसाठी निघाल्यावर कॅमेरा सोबतीला असतोच. त्यावेळी त्याचीही काळजी घेण्यासाठी कोणते पाऊच फायद्याचे ठरेल, कुठे मिळू शकेल, साधारण किंमत किती याविषयीही माहिती मिळाली. तसंच मुंबईतल्या पावसाचे अपडेट्स ठेवण्यासाठी ‘मुंबई मान्सून अ‍ॅप’बाबतही ओळख झाली. गणेश मुधोळकर, ई-मेलवरून. प्रश्न योग्यच दि. ३ जुलैच्या ‘लोकप्रभा’ अंकातील विजय नागावकर यांचा ‘मराठी चित्रपटांचे प्रश्नच प्रश्न’ हा लेख वाचला. यामध्ये त्यांनी मांडलेले प्रश्न पटले. पण, लेखात मांडलेल्या अनेक प्रश्नांवर अनेकदा यापूर्वी या ना त्या निमित्ताने चर्चा झालेली आढळून येईल. पण, काही प्रश्नांकडे वळण्याची तसदी अजून या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी घेतलेली दिसत नाही. मराठी चित्रपटांचा दर्जा ठरवण्याइतका आजचा प्रेक्षकवर्ग हुशार आहे. ‘मराठी चित्रपटांकडे मराठी प्रेक्षक पाठ का फिरवतो’ या प्रश्नाचं उत्तर शोधत विविध मुद्दय़ांवर चर्चा केली. त्यातून अनेक कंगोरे असलेले आणखी मुद्दे समोर आले. अशी चर्चावर चर्चा अनेकदा झाली. पण, हाती म्हणावं तसं उत्तर काही मिळालं नाही. नागावकरांनी मांडलेल्या काही प्रश्नांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही. ‘लग्न-मंगल कार्यालयांचे इतर वेळी थिएटर म्हणून उपयोग करता येणार नाही का?, ‘मराठी चित्रपटनिर्मिती मुंबईतून बाहेर काढता येणार नाही का?’, ‘रामोजी फिल्मसिटी कशी निर्माण झाली? आम्हाला का शक्य नाही?’ या प्रश्नांवर भविष्यात चर्चा होणं आणि त्यावर तोडगा काढणं अपेक्षित आहे. - आशिष जिवाजे, ई-मेलवरून.
