अनिकेत भातखंडे हवामानबदलाचे दुष्परिणाम आज सबंध जग भोगते आहे. परंतु ‘विकास की पर्यावरण’ हा प्रश्न उभा ठाकला की सगळे विकासाची बाजू घेऊन पर्यावरणरक्षणाच्या मुद्दय़ाकडे काणाडोळा करतात. परंतु त्याची भीषण किंमत आपल्याला चुकवावी लागते, याचे भान आपल्याला कधी येणार? याकरता सर्वानी पर्यावरणाचे अर्थकारण मूळातूनच समजून घ्यायला हवे. ‘पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या नऊ किलोमीटर रस्त्यासाठी १३०० कोटी रुपये खर्च होत आहे. पण हा लोकांचा पैसा आहे. हे चूक की बरोबर तुम्हालाच ठरवायचे आहे..’ असा जाहीर पवित्रा मध्यंतरी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला होता. पर्यावरणाचा मुद्दा आला की जोडीने अर्थकारणाचा मुद्दादेखील तेवढय़ाच तीव्रतेने आपल्या देशात चर्चिला जातो, त्याचेच हे उदाहरण. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या नऊ कि. मी. अंतराच्या राष्ट्रीय महामार्गाचा खर्च वाढण्यामागे पर्यावरणाचे कारण होते. व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक परिस्थितीकीची (इकोसिस्टम) एकात्मता जोपासण्यासाठी, वन्यजीवांच्या वावराचे मार्ग (कॉरिडॉर) सुरक्षित राहण्यासाठी बांधाव्या लागणाऱ्या अंडरपासमुळे खर्चात ही वाढ होणार होती. पर्यावरणदृष्टय़ा समृद्ध भूभागातून एखादा महामार्ग अथवा रेल्वेमार्ग जातो तेव्हा त्या भूभागाचे थेट दोन भाग होतात. पण याचा परिणाम कमी करायचा असेल तर महामार्ग बांधताना जे उपाय करावे लागतात त्यामुळे एकूण खर्चात वाढ होते. असे वादाचे मुद्दे आले की आपल्याकडे पर्यावरण आणि अर्थकारण यापैकी एक काहीतरी निवडले पाहिजे असा सूर लागतो. गडकरींच्या वक्तव्यातूनच हेच सूचित होते. त्यांच्या मांडणीत त्यांच्या मंत्रालयाच्या दृष्टीने चूक नसेलही; पण अशावेळी पर्यावरणावर केला जाणारा खर्च हा विद्यमान परिस्थितीकीमुळे मिळणाऱ्या अनेकानेक लाभांच्या मानाने कैकपटीने कमी असतो. पेंचचे जंगल हे नागपूरला पाणी पुरवणाऱ्या तोतलाडोहचे पाणलोट क्षेत्र आहे. म्हणजेच हे जंगल राखण्यासाठीचा खर्च हा नागपूरच्या पाण्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अशावेळी १३०० कोटी रुपये हा फार मोठा खर्च ठरत नाही. याशिवाय तेथील वन्यजीवांच्या हिताचा मुद्दाही आहेच. पर्यावरण आणि अर्थकारण असे दोन मुद्दे जेव्हा जेव्हा समोर येतात तेव्हा हा सनातन तिढा पुन:पुन्हा डोके वर काढतो. त्यासाठीच पर्यावरणाचे अर्थकारण समजून घ्यावे लागेल. दोन डिसेंबरपासून पॅरिस येथे सुरू होणाऱ्या ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन फॉर क्लायमेट चेंज’ या परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर येणार आहे. विकसित राष्ट्रे आणि विकसनशील राष्ट्रे यांच्यामध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष दरवेळी पर्यावरणाच्या अर्थकारणावर येऊन घसरतो. म्हणूनच त्यामागील आर्थिक कार्यकारणभाव समजून घ्यायला हवा. सक्रिय अशा परिस्थितीकीमुळे (इकोसिस्टम) आपल्याला काही सुविधा व लाभ आपसूक मिळत असतात. या लाभांना ‘पर्यावरणीय सुविधा’ असे म्हटले जाते. एक प्रकारे ते पर्यावरणीय सुविधांद्वारे प्राप्त झालेले उत्पादनच असते. आपण बहुतांश वेळा या सुविधांच्या लाभाचे मूल्य विसरून जातो, किंवा हे मूल्य आपण फायद्या-तोटय़ाच्या हिशेबात धरतच नाही. अतिशय कमी खर्चात अशा सुविधा मिळवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे माध्यम म्हणजे जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धन! त्यासाठी करावा लागणारा खर्च हा पर्यावरणाच्या अर्थकारणात मोडतो. आणि अर्थातच तो खर्च आणि गुंतवणूक भविष्यात हवामानबदलामुळे होणाऱ्या खर्चापासून तुम्हाला दूर ठेवते. जगात अशी अनेक उदाहणे आहेत. कॅट स्किल या खोऱ्यातील पाणलोट क्षेत्रातून न्यूयॉर्क शहराला पाणीपुरवठा होतो. या खोऱ्यातील जंगलांचे संवर्धन केल्यामुळे आणि तेथे कोणत्याही अनैसर्गिक कामांना अटकाव केल्यामुळे ९० टक्के पाणीपुरवठय़ासाठी शुद्धीकरणाची गरज भासत नाही. अशावेळी या पाणलोट क्षेत्राचे जतन व संवर्धन करणे अत्यावश्यक ठरते. त्याकरता केल्या जाणाऱ्या खर्चामुळे पर्यावरणाचा तर फायदा होतोच; पण त्याचबरोबर शुद्धीकरणावर खर्च होणारे चार ते सहा बिलियन डॉलर्सही वाचतात. हे न्यूयॉर्क शहराने करून दाखवले आहे. त्यामुळे या शहरातील गरीबालादेखील पाण्याची किंमत परवडणारी राहिली आहे. त्याचबरोबर पाणलोट क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना तेथील परिस्थितीकीच्या संवर्धनासाठी रोख उत्पन्नदेखील मिळाले. याला ‘पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ असे म्हटले जाते. या ठिकाणी निसर्गाचे मूल्य वा किंमत ठरवता येते का, हा तात्त्विक वादाचा मुद्दा असू शकतो. तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या सद्धांतिक आर्थिक रचनेमध्ये (neoliberalism) पर्यावरणाच्या संरक्षण-संवर्धनामुळे मिळणाऱ्या लाभाचे आर्थिक गणित मांडणे आवश्यक ठरते. सध्याच्या काळात याचा विचार करताना परिस्थितीकेचे तंत्र, चलनवलन सुरळीत ठेवण्यात अपयश आले तर त्याचा आर्थिक फटका बसल्याची उदाहरणेही दिसून येतात. जर्मनीतील ऱ्हाईन नदी आटू लागली तशी तेथील आर्थिक वाढ मंदावू लागली. याचा कंपन्यांच्या ताळेबंदावर व नफ्यावर परिणाम झाला. बीएएसएफ एसई या कंपनीची मालवाहू जहाजे नदीतून पोहोचू शकत नसल्यामुळे वाहतुकीच्या इतर उपाययोजनांसाठी २५ दशलक्ष युरो अधिक खर्चिले गेले. थायसेनक्रूप कंपनीला कच्चा माल (लोहयुक्त खनिज माती) वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडून फोक्सवॅगन कंपनीला स्टीलचा पुरवठा करण्यात विलंब होऊ लागला. आपल्याकडे भारतात चेन्नई आणि बेंगळुरूयेथील तीव्र पाणीटंचाईचे उदाहरण ताजेच आहे. बेंगळुरूमधील पाणीटंचाईमुळे घरबांधणीला अटकाव केला जाईल की काय, या भीतीने सोभा लि. आणि ब्रिगेड एंटरप्राइझेस या बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांचे भाव घसरले. पर्यावरणातील बदलांमुळे हवा, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे भाव गरीबांना न परवडण्याइतके वाढू लागतात. चेन्नई आणि बेंगळुरूमध्ये उन्हाळ्यात पालिकेच्या पाणीपुरवठय़ात कपात झाली की टँकरचे भाव दुप्पट होतात. दिल्लीतील सध्याच्या प्रदूषित हवेच्या पाश्र्वभूमीवर घरातील हवा शुद्ध करणाऱ्या यंत्रांची बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. गरीबांचा पसा आरोग्यसेवेवर अधिक खर्च होऊ लागला आहे. या संकटातून काही लोकांनी व्यवसायाच्या नवीन क्लृप्त्याही शोधल्या. एका प्रथितयश पंचतारांकित साखळी हॉटेलने ‘आमच्या हॉटेलमध्ये शुद्ध हवा मिळेल’ अशी जाहिरात केली. हवा शुद्ध करणारे प्रगत तंत्र वापरून हॉटेलमधील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक स्वित्झर्लंडच्या दर्जाचा असेल असा हॉटेल मालकाने दावा केला आहे. लोकांना शुद्ध हवा मिळवण्यासाठी अशा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणजेच आधीच लाभांपासून वंचित असलेल्या आपल्या (मंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे) गरीब देशाला हवा आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळवणेदेखील दुष्प्राप्य झाले आहे. अर्थातच स्वच्छ हवा आणि पाणी न मिळाल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊन लोकांच्या त्यावरील खर्चात वाढ होणार, हे वेगळे सांगायला नकोच. याचाच साधा- सरळ अर्थ असा की, वातावरणातील बदलांमुळे होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी केला जाणारा खर्च हा पर्यावरणीय गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची आज गरज आहे. जेणेकरून गरीबांना मूलभूत सुविधा प्राप्त होतील आणि त्यांचे संरक्षण होईल. पर्यावरण संवर्धनाचा खर्च हा जनतेच्या आरोग्यासाठी केलेला खर्च म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. पर्यावरण जतन-संवर्धनासाठी केला जाणारा खर्च हा हवामानबदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या नव्या मांडणीकडे नेणारा ठरेल. हवामानबदलावर कराव्या लागणाऱ्या उपायांवरील खर्चाकडे आज भारतात आव्हान म्हणून पाहिले जाते. पण त्याऐवजी त्याकडे एक गुंतवणूक म्हणून पाहावे लागेल. पर्यावरण आणि अर्थकारण हे एकमेकांच्या सहकार्याने चालले पाहिजे. पण आपण या दोन घटकांना एकमेकांविरोधात शत्रू म्हणू उभे करत आहोत. हवामानबदलासंबंधात करावयाच्या उपाययोजनांकडे बंधनकारक म्हणून न पाहता संधी म्हणून पाहावे लागेल. प्राथमिकता ठरवली तर आपणासदेखील न्यूयॉर्क शहराप्रमाणे पाण्याचे प्रारूप मांडता येईल. यात आपलाच स्वार्थ आहे म्हणून त्याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. आज दिल्लीतील प्रदूषित हवेमुळे आरोग्य सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचा भार आपल्यावरच पडतो आहे. याचा विचार होणे गरजेचे आहे. भारत हा खंडप्राय देश आहे. त्यामुळे येथील आव्हाने आणि संधींचे स्वरूप तितकेच प्रचंड आहे. पण त्याचबरोबर आघातप्रवण क्षमतादेखील तेवढीच नाजूक आणि विस्तारित आहे. म्हणूनच पर्यावरणावरील खर्च आणि त्याचे फायदे याचे विश्लेषण करणे गरजेचे असून त्यासाठीचे उपाय हे दीर्घकाळासाठी आखावे लागतील. मुंबईचेच उदाहरण याकरता देता येईल. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे जलाशय हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तानसा वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षित जंगलांमध्ये आहेत. ब्रिटिशकाळात ते नैसर्गिकरीत्या झाले असले तरी यापुढे त्यांच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी ठरवून गुंतवणूक करावी लागेल. अर्थातच ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असेल. आपल्या परिस्थितीकीचे आर्थिक मूल्य आपल्याला विचारात घ्यावेच लागेल. आपण अनेकदा केवळ नियमात, करारात नमूद केले आहे म्हणून एखादी कृती करतो. अधिकाधिक झाडे लावावीत, त्यामुळे हवेतील कर्ब वायूंचे उत्सर्जन शोषले जाईल असे म्हटले जात असल्यामुळे आपण प्रचंड प्रमाणावर वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हाती घेतो. परंतु त्यात अनेकदा अशास्त्रीय घटकांचा समावेश होतो. परिणामी त्याचा फायदा न होता उलट विपरीत परिणाम होऊ शकतो. नुकत्याच आलेल्या अहवालानुसार, पश्चिम घाटातील जंगलांमुळे देशातील आठ टक्के कर्ब वायू शोषल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच जी आपली मूळ वने आहेत त्यांचे संवर्धन व संरक्षण ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. आपला भूभाग, देश आघातप्रवण आहे. त्यामुळे यापुढे आपल्याला वातावरण बदलासाठी अतिशय हुशारीने आणि दीर्घकालीन खर्च- म्हणजेच गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. हवा आणि पाणी शुद्ध असेल तर ते आपल्यासाठी लाभदायी ठरेल. त्यावर उद्योगधंदे उभारले जातील. ‘उत्तम पर्यावरण, उत्तम जीवनशैली आणि आरोग्य व मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना कमी खर्च करावा लागणे म्हणजेच विकास’ ही व्याख्या सार्थ ठरते. अन्यथा हवामानबदलाचे संकट येताच हवा शुद्धीकरणाची यंत्रे घरोघरी विकत घ्यावी लागतील. हाच धडा या हवामानबदल परिषदेच्या निमित्ताने घ्यायला हवा. (लेखक पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.) शब्दांकन- सुहास जोशी
