गिरीश कुबेर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या सत्तापालटाचे अनेक अन्वयार्थ लावले जातील. परंतु त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे, तो म्हणजे ‘आमच्यासमोर आहेच कोण?’ असे आढय़ताखोरपणे विचारणाऱ्यांना जनतेने मतपेटीतून योग्य ते उत्तर दिले आहे. राजकारणातले वारे बदलायला एक वर्ष म्हणजे खूपच मोठा काळ झाला. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरात ‘लोकरंग’मध्ये प्रस्तुत लेखकाने ‘..पण समोर आहेच कोण?’ या मथळ्याचा एक लेख लिहिला होता. तसेच वातावरण आताच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहेच कोण, त्यांच्या सरकारचा फेरविजय निश्चित आहे, किती संख्येने, इतकाच काय तो प्रश्न.. असेच सर्व मानत होते. या निवडणुकीच्या निकालानंतर काही तटस्थ आणि चिकित्सक वाचकांनी गेल्या वर्षीच्या त्या ‘पण समोर आहेच कोण?’ या लेखाची आठवण काढली. यानंतरच्या चर्चिक घुसळणीतून पुढे आलेले सत्य असे की, प्रत्यक्षात विरोधासाठी समोर कोणी नाही असे वाटत असले तरी तसे वाटणे हे फसवे असते. कारण विरोधाची भावना प्रथम तयार होते ती नागरिकांच्या मनात. तिचे शारीर स्वरूप म्हणजे समोर असेल तो विरोधी पक्ष; आणि तिचे दृश्य रूप म्हणजे मतदान. आपले राजकीय पक्ष काही मनकवडे नाहीत. त्यामुळे कोणाच्या मनात काय आहे, हे जाणून घेण्याची कला काही त्यांना साध्य झालेली नसते. तेव्हा त्यांना जनतेच्या मनातील विरोध काही दिसू शकत नाही. असे झाले की तोंडावर आपटणे निश्चित. हा आपला राजकीय इतिहास आहे आणि आताही महाराष्ट्रात त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. ती तशी होण्याचे कारण म्हणजे सत्ता मिळाली की उच्चपदस्थांची श्रवणशक्ती मंदावते. सरकार चालवताना खूप काही ऐकावे (आणि हल्ली तर सारखे(च) बोलावेही) लागत असल्याने असेल; पण अनेक जण स्वत:हून आपल्या श्रवणशक्तीचा मार्ग अरुंद करतात. त्याचा परिणाम असा की, जे ऐकायला आवडेल तेच कानावर पडेल अशी व्यवस्था होते. परिणामी टीकेचे वा त्रुटी दाखवणारे अभद्र सूर त्यांच्या कानावर पडतच नाहीत. त्यामुळे आपले कसे उत्तमच सुरू आहे या कल्पनाविलासात ते दंग होतात. आणि आसपास सदासर्वकाळ आरतीची तबके हातात धरून उभ्या असलेल्या भक्तांची झुंबड असेल तर पाहायलाच नको. त्यात आपलाच आवाज सतत ऐकायची सवय लागली की ‘अवघा रंग एकचि झाला’ ही अवस्था. मग कपाळमोक्ष ठरलेलाच. त्याआधी ठेच लागते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि आता महाराष्ट्र या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांतून सत्ताधारी पक्षास ती लागलेली आहे. यातील पहिल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत हा मुद्दा आला नाही. त्यामागची कारणे दोन.. एक म्हणजे भारतीय मतदारांस ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ असे दुहेरी चित्र पाहायला आवडते. आणि ही बाब फक्त राजकारणालाच लागू आहे असे नाही. आपले सगळेच समाजजीवन हे अशा द्वंद्वात अडकलेले आहे. एखादा ‘नायक’ तरी असतो किंवा थेट ‘खलनायक’ तरी. देव तरी किंवा मग थेट दानव. जे जे पांढरे नाही, ते थेट काळेच. या अशा द्वंद्वात्मक मांडणीमुळे आपल्यासमोरच्या पर्यायांचा संकोच होतो. तसा तो राजकारणातही झाला आणि त्या निवडणुकीतील नायकास आव्हान देण्याइतके नायकत्व अन्य कोणाकडे- निदान त्यावेळी तरी- नसल्याने निवडणुकांचा निकाल एकतर्फी लागला. आणि या पहिल्या कारणाशी दुसऱ्याचा थेट संबंध आहे. हे दुसरे कारण म्हणजे ‘आता हे नकोत’ इतकी न झालेली वातावरणनिर्मिती. पहिल्याइतकेच हे दुसरेही कारण महत्त्वाचे! अशासाठी की, आपल्याकडे निवडणुकीत विरोधक विजयी होत नाहीत, तर सत्ताधारी पराभूत होतात. सत्ताधाऱ्यांस पराभूत करण्याची निकड निर्माण झाली की त्यामुळे आपल्या निवडणुकांत विरोधी पक्ष सत्तेवर येतो. अपवाद- २००४ सालच्या निवडणुकांचा. त्यात अटलबिहारी बाजपेयी यांचे सरकार पराभूत झाले. ते अपेक्षित नव्हते. त्या निवडणुकांच्या निकालाचे वर्णन त्यावेळी ‘काँग्रेसचा धक्कादायक विजय’ असे केले गेले. म्हणजे त्या निवडणुकीत विरोधक जिंकले हा धक्का होता. याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांना एकदाचे घालवा असे वातावरण नसतानाही त्यांना जावे लागले, हा धक्का. हा एकमेव अपवाद. एरवी सत्ताधारी हरतो म्हणून विरोधक जिंकतो. पुलवामा, बालाकोट वगैरेमुळे यावेळी तरी सत्ताधारी हरावा अशी वातावरणनिर्मिती झालेली नव्हती. पण त्यानंतर काही महिन्यांत झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांस धक्कादायकरीत्या दूर व्हावे लागले आहे. वास्तविक या निवडणुकीत जनादेश सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांनाच होता, हे सत्य आहे आणि ते विरोधकांनाही अमान्य करता येणार नाही. हे का झाले याबद्दलच्या कारणांची पुरेशी चर्चा एव्हाना झालेली आहे. त्यामुळे त्या पुनरुक्तीची गरज नाही. पण तरीही जो काही निकाल लागला तो भाजपस एकटय़ाच्या बळावर सरकार बनवता येऊ नये असाच होता. इतकेच नव्हे, तर त्या पक्षाचे संख्याबळ २०१४ च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी झाले. २८८ सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत १०५ आमदार मनमानी करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. अर्थात दुसऱ्या क्रमांकाच्या शिवसेनेचे ५६ हे संख्याबळ तर त्यापेक्षा जवळपास निम्म्याने कमी होते. पण साधारण याच आकाराचे उर्वरित दोघे एकत्र आले आणि या तिघांनी भाजपस सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यासाठी काँग्रेससारख्या पक्षास शिवसेनेसारख्या पक्षाशी हातमिळवणी का करावीशी वाटली, हा खरा यातील प्रश्न. त्याच्या उत्तरात आगामी राजकारणाची दिशा आहे. बदलू लागलेले वारे, हे ते उत्तर. खचत चाललेली आर्थिक परिस्थिती आणि ते मान्य न करण्याचा उद्दामपणा आणि त्यातून परिस्थिती सुधारण्यासाठीची उपाययोजना करण्यातील अपयश हे त्यामागील कारण. अंगी असलेल्या व्याधीचे अस्तित्व संबंधिताने मान्य केले तरच उपाययोजना होऊ शकते. पण आपल्याला काही झालेले नाही आणि आपण धडधाकटच आहोत असेच संबंधिताचे वागणे असेल तर काही होऊ शकत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारचा दृष्टिकोन हा असा आहे. भारतीय मतदारांना हा असत्याचा आडमुठेपणा आवडत नाही. आपल्या सरकारमध्ये काहीही गैर सुरू नाही असा दावा करत अशा प्रकारचा आडमुठेपणा मनमोहन सिंग यांच्याकडून नकळतपणे झाला. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. त्यावेळचे वातावरण असे होते की, नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नव्हती आणि काही बाबा, योगगुरू वगरेंच्या योगिक अर्थशास्त्रामुळे महागाईचा संबंध मनमोहन सिंग सरकारातील कथित घोटाळ्यांशी लावला गेला. नागरिकांना ते पटले, याचे कारण जागतिक बाजारात प्रचंड प्रमाणावर वाढत गेलेल्या खनिज तेलाच्या किमती! त्यावेळी एका बॅरलसाठी १४७ डॉलर्सपर्यंत भाव वाढलेले होते. साहजिकच सामान्य माणसाचा मासिक अर्थसंकल्प त्यामुळे गडबडून गेला. मग वाढत्या महागाईचे खापर मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर फुटले आणि त्यांना जावे लागले. अशी वातावरणनिर्मिती नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत नव्हती. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा संधी मिळाली. पण ती तशी देण्याच्या संपूर्ण मानसिकतेत महाराष्ट्रातील मतदार नव्हते. अर्थात हेही खरे, की फडणवीस यांना अशी संधी नाकारावी असेही मतदारांना वाटत नव्हते. त्यामुळे त्यांना अर्धी संधी मिळाली असे म्हणता येईल. पण तीदेखील त्यांच्या सहयोगी पक्षामुळे हातची गेली. आपणास कोणाच्याही सहयोगाची गरजच लागणार नाही असा भाजपचा आविर्भाव होता. आता जे काही झाले त्यामुळे तरी भाजपस भान आले असेल अशी आशा आहे. तसे नसेल तर आगामी काळातील घटनांनी ते येईल. हा आगामी काळ काय असेल याची चुणूक चिराग पास्वान यांच्यासारख्या राजकारणात काल आलेल्या पोराने दाखवून दिली आहे. ‘‘भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पुढील वाटचालीसाठी समन्वयक नेमण्याची गरज आहे,’’ हे या चिरागाचे विधान. ते त्यांनी रालोआतून शिवसेना बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केले. याचा अर्थ असा की, भाजप भले दोन नेत्यांच्या तालावर नाचावयास तयार असेल, पण यापुढे रालोआ ते करण्यास तयार असणार नाही. अशावेळी काय होईल ते झारखंड दाखवून देते. तेथे आता निवडणुका आहेत. अवघ्या ८१ सदस्यांच्या झारखंड विधानसभेत २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपला मुळातच ३७ जागा मिळाल्या. पण ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनने आपल्या पाच जागांचा टेकू भाजपला दिला. त्यामुळे त्यांचे सरकार आले. यावेळी हा पक्ष भाजपविरोधात उभा ठाकला आहे. त्याचवेळी झारखंड मुक्ती मोर्चा, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची आधीच आघाडी झालेली आहे. गेल्या निवडणुकीत हे तिघे वेगळे लढले होते. तसेच भाजपला मिळालेल्या जागांपैकी डझनभर जागांवरचा त्यांचा विजय दहा हजार मतांचाही नाही. याचा अर्थ यावेळी झारखंड हे राज्यदेखील भाजपच्या हातून जाण्याची शक्यताच अधिक. त्यानंतर आहे दिल्ली विधानसभा. तेथेही भाजपला फार आशा आहे असे नाही. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात २२ राज्यांत भाजपप्रणीत रालोआची सत्ता होती. एका वर्षांत ही संख्या १७ वर आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ ही महत्त्वाची राज्ये या काळात भाजपने गमावली आहेत. देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या निरोगीपणासाठी हा कल अत्यंत स्वागतार्ह ठरतो. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत देशात एकाच पक्षाचे राज्य हवे, ही भाजपची इच्छा. यात काही व्यापक हित आहे असे नाही. संपूर्ण देशातील सर्व राज्यांत एकाच पक्षाचे सरकार हवे, कारण त्यामुळे दिल्लीतून राज्येदेखील चालवण्याची मुभा मिळते. तसे झाल्यास केंद्राच्या कोणत्याही निर्णयास कोणत्याही राज्याकडून विरोध होण्याची शक्यताच नाही. पण अशी अवस्था अर्थव्यवस्थेसाठी मारक. कारण वस्तू आणि सेवा कराची रचना. यात प्रत्येक राज्याच्या मताचे मूल्य असते २.५ इतके आणि कोणतीही करदुरूस्ती सुचवण्यासाठी आवश्यकता असते किमान २५ मतांची. याचा अर्थ या बदलासाठी किमान १२ राज्यांनी एकत्र येणे आवश्यक. याचवेळी केंद्र सरकारला एकटय़ाला असलेल्या मतांचे मूल्य आहे २५. म्हणजे त्यापेक्षा अधिक राज्ये एकत्र आल्यास त्यांचे मोल हे केंद्रापेक्षा अधिक होईल. अर्थात या प्रक्रियेत नकाराधिकाराचा अधिकार आहे तो फक्त केंद्र सरकारला. परंतु त्याचवेळी वस्तू आणि सेवा कराबाबतचे सर्व निर्णय एकमतानेच घेण्याचेही बंधन आहे. थोडक्यात, किमान १२ किंवा अधिक राज्ये विरोधी मतांची असतील तर ती केंद्राच्या करबदलास आव्हान देऊ शकतात. म्हणजे मग गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या आधी खाकऱ्यावरील कर कमी करण्याचा बभ्रा होणार. देशात एका पक्षाचे राज्य हवे ते असे उद्योग दडपून करता यावेत यासाठी. अधिकाधिक राज्ये विविध पक्षांहाती गेली तर असे होणार नाही. परिणामी अर्थव्यवस्थेचा एक धोका तरी कमी होतो. दुसरा मुद्दा राज्यसभेचा. बहुपक्षी राज्य सरकारांमुळे लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षास राज्यसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता दुरावते. म्हणजे मग ‘आधार’ कायद्याचे विधेयक धन विधेयक म्हणून मंजूर करून घेण्याची दडपशाही हाच मार्ग उरतो. धन विधेयकास राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. म्हणून आधार विधेयक भाजप सरकारने धन विधेयक असे सांगत राज्यसभेपासून लांब ठेवले. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. आणि हा मार्ग काही वारंवार निवडण्याची सोय नाही. त्यामुळे राज्यसभेचे सहकार्य हवे असेल तर विरोधकांशी बोलणे आले. त्यांच्याशी सुसंवाद सोडा, पण निदान संवाद ठेवणे तरी भाग पडेल. म्हणजे मग लोकशाहीसाठी आवश्यक असे संतुलन साधले जाईल. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालानंतर जे काही घडले त्यातून हाच संतुलन संदेश समोर येतो. एखाद्या नेत्याचे त्याच्या पक्षातील स्थान ‘मी म्हणेन ती पूर्व’ असे असेल तर त्यास इतरांनी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तो त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. पण या पक्षाचे देशातील स्थान ‘आम्ही म्हणू ती आणि तीच पूर्व’ असे असणार असेल तर मात्र त्यास आपला आक्षेप असायला हवा. वरवर पाहता हा फक्त बौद्धिक चर्चायोग्य वाटणारा मुद्दा राज्य विधानसभा निवडणुकांपुरता का असेना, मतदारांना उमगलेला दिसतो. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हीच जाणीव दर्शवतात. म्हणूनच अलीकडेपर्यंत ‘पण समोर आहेच कोण?’ हा आढय़ताखोर प्रश्न विचारणाऱ्यांवर ‘आता समोर कोण कोण?’ असे स्वत:लाच विचारण्याची वेळ आली. लोकशाहीसाठी यापेक्षा अधिक आनंददायी ते काय? girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
