सध्या गुंतवणुकीच्या जगात दोन मागण्या प्रकर्षांने केल्या जात आहेत. पहिली मागणी आहे- कोणता शेअर घेऊ? कोणता म्युच्युअल फंड चांगला आहे? डेरिवेटिव्ह ट्रेडिंग करू की कॅश मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करू? शेअर बाजार वर गेला की अशा ई-पत्रांचा पाऊस पडणे ओघाने आलेच. दुसरी मागणी असते- जास्त व्याज देणाऱ्या कंपनी मुदत ठेवींबद्दल लिहिण्याची. केबीसी आणि इतर कंपन्यांचे तथाकथित घोटाळे उघडकीला आल्यावर ‘सेफ’ कंपनी डिपॉझिटबद्दल लिहिण्याची मागणी बरीच मंडळी करतात. काहीजण तर वेगवेगळ्या ‘स्कीम्स’ची जाहिरात पत्रके स्कॅन करून ई-पत्राने पाठवून ही योजना सुरक्षित आहे का, अशीही विचारणा करतात.
कंपनीच्या मुदत ठेव योजना काही नवीन नाहीत. ‘एचडीएफसी’सारख्या नावाजलेल्या संस्थांच्या मुदत ठेवींमध्ये हजारो गुंतवणूकदार पसे गुंतवतात व त्यात काही गर नाही. प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा गुंतवणूकदार १२ टक्के ते १४ टक्के आणि अधिक व्याजाच्या आशेने फारशा माहीत नसलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात व अशा कंपन्यांपकी काही कंपन्या गुंतवणूकदारांचे पसे बुडवून पसार होतात.
येत्या तीन-चार वर्षांत आíथक वाढीचा दर वाढला तर हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. चांगल्या अर्थव्यवस्थेत नवनवीन प्रकल्पांसाठी अधिक भांडवलाची गरज अनेक कंपन्यांना लागेल. यातील अनेक कंपन्या बाजारात कर्जरोखे (बाँडस्) व मुदत ठेवींच्या माध्यमातून पसे उभे करायला येतील. त्याचवेळी धूर्त व कावेबाज मंडळीही या गर्दीचा फायदा घेऊन स्वत:च्या मुदत ठेवी व कर्जरोखे बाजारात आणतील. अशावेळी गुंतवणूकदारांनी नीरक्षीरविवेक बाळगणे अपेक्षित आहे. जास्त व्याज देऊ करणाऱ्या दाव्यांना बळी पडणे टाळले पाहिजे.
काही गुंतवणूकदारांचा असा दावा असतो की, थोडय़ा जास्त व्याजासाठी थोडी जास्त जोखीम (रिस्क) घ्यायलाच हवी. पण मुदत ठेवी व बाँडस्च्या गुंतवणुकांमध्ये जोखीम थोडी नसून बरीच जास्त असते, याकडे बहुतांश गुंतवणूकदार सोयीस्कररीत्या काणाडोळा करतात. एखाद्या कंपनीने व्याज व मुद्दल परत करायला असमर्थता व्यक्त करून दिवाळखोरी जाहीर केली, किंवा एखादा मोठा घोटाळा केला की व्याज व मुद्दल पूर्णपणे बुडतात. १२ टक्के व्याज किंवा १०० टक्के तोटा अशा दोन टोकांमध्ये हा लंबक फिरत राहतो. मुद्दल सुरक्षित राहाण्यासाठी उच्च पतमानांकित (क्रेडिट रेटिंग) असलेल्या मुदत ठेवींत व कर्जरोख्यांमध्ये पसे ठेवणे हा एक चांगला पर्याय असला, तरी उच्च मानांकित मुदत ठेवी फार जास्त व्याज देत नाहीत. अशा वेळी कमी पतमानांकनाच्या मुदत ठेवींकडे व कर्जरोख्यांकडे वळणे गुंतवणूकदारांना भाग पडते.
‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीत जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून कंपन्यांच्या बाँडस्मध्ये पसे गुंतविणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजनांचा विचार करायला हरकत नाही. फ्रँकलिन इंडिया कॉर्पोरेट बाँड अपॉच्र्युनिटी फंड  ही अशा प्रकारची एक जुनी योजना आहे. अशा प्रकारच्या योजना रिलायन्स, जे. पी. मॉर्गन, रेलीगेअर, एसबीआय या म्युच्युअल फंडांनी अलीकडेच जाहीर केल्या आहेत.  या योजना काही १८ टक्के आणि २२ टक्के व्याज देऊ करणाऱ्या योजनांमध्ये पसे गुंतवणार नाहीत, हे आधीच स्पष्ट केलेले बरे. या योजना सरकारी आणि खासगी मालकीच्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये पसे गुंतवणार आहेत. यांचा भर साधारणत:  ‘अअ’ आणि  ‘अ’ रेटिंग असलेल्या कर्जरोख्यांवर असेल. अशा कर्जरोख्यांवर साधारणत: १२ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त व्याज मिळत नाही. या योजनांनी पुढील तीन वर्षांत योग्य गुंतवणुका केल्या तर साधारणत: १० टक्के करोत्तर उत्पन्न या योजनांकडून अपेक्षित आहे. म्युच्युअल फंड असल्याने उत्पन्नाची कोणतीही खात्री देता येत नाही.  डिसेंबर २०११ मध्ये सुरू झालेल्या फ्रँकलिन टेम्पल्टनच्या उपरोल्लेखित योजनेने आजवर १०.५१ टक्के नफा दिला आहे. व्याजदर खाली गेले तर या प्रकारच्या योजनांमध्ये भांडवली नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
१२ टक्के व्याज देऊ करणाऱ्या कंपन्यांच्या मुदत ठेवी हा एक पर्याय; तर अनिश्चित उत्पन्न देऊ करणाऱ्या, पण चांगले जोखीम व्यवस्थापन करू शकतील अशा म्युच्युअल फंड योजना- यांमधील कोणता पर्याय गुंतवणूकदाराने निवडायचा, हा प्रश्न उभा राहतो. २२ टक्के व २५ टक्के व्याज देऊ करणाऱ्या योजनांपासून मला दूर राहायला आवडते. कारण या दराने पसे उभे करून एखादा व्यवसाय फायदेशीररीत्या करणे मला कठीण वाटते. मुदत ठेवी, कर्जरोखे आणि भरपूर व्याज देऊ करणाऱ्या योजनांमध्ये जोखीम घेताना एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवायला हवी- एक तर व्याजासह सगळे पसे वेळेवर परत मिळतात, नाहीतर पसे बुडतात. या दोन टोकांमधले पर्याय पसे देत असतीलही; पण त्याबरोबर प्रचंड मन:स्ताप निश्चित देऊन जातात.

First Published on September 21, 2014 1:19 am