अघोषित यादीतील १६५६ कनिष्ठ महाविद्यालयांचा प्रश्न कायम; विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय मिळणार? प्रबोध देशपांडे, अकोला कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळून पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही त्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. राज्यातील १४६ कनिष्ठ महाविद्यालये व २३ तुकडय़ांना अनुदान घोषित झाल्यावरही त्यांना अद्याप त्याचा लाभ मिळाला नाही. १६५६ अघोषित यादीतील कनिष्ठ महाविद्यालयांचा अनुदानाचा प्रश्न कायम आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यात कायम विनाअनुदान तत्त्वावर शाळांना परवानगी देण्यात आली. २००१ पूर्वी देखील काही शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे सक्षमीकरण, शिक्षणाची गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी २० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयान्वये माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळण्यात आला. त्याच धर्तीवर राज्यात कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचा देखील कायम शब्द २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयाने काढण्यात आला. २०१४-१५ पासून कनिष्ठ महाविद्यालयांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देणे अपेक्षित होते. मात्र, कायम शब्द वगळून पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही अनुदान देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर हालचाली झाल्या नाहीत. विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदानावर येऊन आपल्याला वेतन मिळेल या अपेक्षेवर हजारो शिक्षक विनावेतन किंवा तुटपुंज्या मानधनावर गत १५ ते २० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्या शिक्षकांच्या पदरी कायम निराशाच पडली. काही शिक्षकांनी तर नैराश्येतून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. आता या प्रश्नाने जटील स्वरूप धारण केले आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांपासून महासंघ, विज्युक्टा आाणि कृती समिती अनुदानासाठी विविध आंदोलने केली. मात्र, शासन दरबारी त्याची दखल घेतल्या गेली नाही. शिक्षकांनी बारावीच्या प्रश्नपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कारासारखी तीव्र स्वरूपाची आंदोलने छेडल्यावर शासनाकडून चर्चा करण्यात आली. २८ फेब्रुवारी २०१८ ला आंदोलनादरम्यान राज्यातील १४६ कनिष्ठ महाविद्यालये व २३ तुकडय़ांना अनुदान जाहीर करण्यात आले. दीड वर्षांनंतरही त्यांना अनुदान लागू झाले नाही. २६ फेब्रुवारी २०१९ ला अर्थमंत्री व तत्कालीन शिक्षकमंत्र्यांसोबत महासंघ व विज्युक्टाची बैठक झाली. बैठकीमध्ये १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदानाचा पहिला टप्पा लागू करण्याचे लेखी आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी आंदोलकांना दिले. त्याला सहा महिन्याचा कालावधी होऊन देखील अद्याप त्याची पूर्ती करण्यात आली नाही. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मागणीने आता जोर पकडला आहे. १४६ कनिष्ठ महाविद्यालय, २३ तुकडय़ा यांना जाहीर झालेले अनुदान व अघोषित यादीतील १६५६ कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाने तात्काळ अनुदान लागू करावे. अन्यथा शेतकरी आत्महत्यांसारख्या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आत्महत्या होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - डॉ.अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा. माध्यमिक शाळांना वाढीव अनुदानाची प्रतीक्षा विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द २० जुलै २००९ ला काढण्यात आला. सततच्या मागणीमुळे २०१६-१७ मध्ये त्यांना २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने त्यांना दरवर्षी २० टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार त्या शाळांना आता ६० टक्के अनुदान लागू झाले असते. मात्र, प्रथम २० टक्क्यानंतर त्यांना पुढील अनुदान लागू न झाल्याने आता त्यांना वाढीव अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.
