राज्य सरकारने सामाजिक-राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील काही गुन्ह्य़ांचा ससेमिरा मात्र कायम राहणार आहे.फडणवीस यांच्याविरुद्ध नागपूर शहर, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी २१ गुन्हे राजकीय-सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित तीन फौजदारी स्वरूपाचे आहे. यातील एक गुन्हा अलिकडे उच्च न्यायालयात रद्दबातल झाला, तर फौजदारी खटला क्रमांक २३१/१९९६ आणि ३४३/२००३ ही दोन प्रकरणे कायम आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे आंदोलनाची प्रकरणे फाईल बंद होणार असली तरी फौजदारी खटले मात्र पिच्छा पुरविणार आहेत. राजकीय पक्ष जनतेच्या प्रश्न लावून धरण्यासाठी आंदोलन करतात. अनेकदा या पक्षांची भूमिका सरकारविरोधी असते आणि आंदोलन करताना कायद्याची तमा बाळगली जात नाही. त्यामुळे अशा राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून पोलीस सोडून देतात, परंतु या गुन्ह्य़ाचे बालंट राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांविरुद्ध कायम राहते. त्यामुळे सरकारने आपल्या कार्यकर्त्यांना खूष करणाऱ्यासाठी असे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल पंधरा वर्षे विरोधी पक्षात भूमिका बजावताना भाजप आणि शिवसेनेसह अनेक पक्षांनी आंदोलने केली. त्यामुळे संबंधित पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.नागपूरमधील सीताबर्डी ठाण्यात आठ, सदर ठाण्यात तीन, धंतोली, गणेशपेठ, अंबाझरी आणि वाडी ठाण्यात प्रत्येकी दोन, कोतवाली आणि कोराडी ठाण्यात प्रत्येकी एक आंदोलनाचा गुन्हा दाखल आहे. सीताबर्डी ठाण्यात नमूद असलेले एक फौजदारी प्रकरण निकालात निघाले आहे. या व्यतिरिक्त दोन फौजदारी गुन्हे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली असून या दोन्ही प्रकरणात फडणवीस यांनी जामीन घेतला आहे. - अ‍ॅड. सतीश उके.
