राज्यात जलप्रदूषणात वाढ आणि अनेक भागांत भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणात घट होत असताना गुणवत्ता देखरेख केंद्रांची कमतरता जाणवत असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळखात पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यात ५० ठिकाणांहून भूगर्भीय पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाते. राज्यातील अवर्षणप्रवण ४० टक्के भूभागात भूजल पातळी झपाटय़ाने खालावत आहे. त्यामुळे राज्यात विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडय़ात अधिक जलगुणवत्ता देखरेख केंद्र उभारणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जागतिक पर्यावरण संनियंत्रण यंत्रणा आणि भारतीय जलस्त्रोत नियंत्रण प्रकल्पाचे काम राज्यात सुरू आहेत. या कार्यक्रमाअंतर्गत भूपृष्टावरील पाण्याची मासिक किंवा त्रमासिक आधारावर आणि भूजलाची सहामाही तपासणी केली जाते. राज्यातील १५६ नद्या, ३४ खाडय़ा आणि समूद्रजल तसेच कारखान्यांचे सांडपाणी आणि ५० विहिरींचा समावेश आहे. २५० गुणवत्ता देखरेख केंद्रांपैकी ५० भूजल तपासणी केंद्रे आहेत. पाण्यातील दूषित घटकांचे प्रमाण या ठिकाणांहून मोजले जाते.
पाण्याचे स्त्रोत दूषित होण्यामागे औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाचा मोठा हातभार आहे. शहरी भागातील भूपृष्ठावरील पाणी सर्वाधिक प्रदूषित झाले आहे. भूजलाच्या गुणवत्तेबाबतीत भीमा उपखोऱ्यातील पाणी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे आढळून आले आहे. भीमा, मुळा, मुठा, निरा आणि पवना या नद्या वर्षभर प्रदूषित असतात. राज्यातील इतर भागातील नद्यांच्या जलप्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. त्याचा परिणाम पेयजल स्त्रोतांवर आणि जल परिसंस्थेवर जाणवू लागल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात नमूद आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील नद्यांमधील जैव रासायनिक ऑक्सिजन मागणी (बीओडी) ची तपासणी केल्यानंतर त्याआधारे १५० प्रदूषित क्षेत्रांची निवड करण्यात आली. त्यात सर्वाधिक २८ प्रदूषित क्षेत्रे ही महाराष्ट्रात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील भीमा, गोदावरी, मुळा, मुठा, पवना, पंचगंगा, पातळगंगा, इंद्रायणी, कोयना, कुंडलिका, काळू, कन्हान, कोलार, मिठी, तापी, गिरणा, निरा, वैनगंगा, वर्धा, कृष्णा, पूर्णा, चंद्रभागा, वेण्णा, उल्हास आणि भातसा या नद्यांच्या प्रदूषित क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे.
नद्यांमधील जलप्रदूषणाचा परिणाम भूगर्भातील जलगुणवत्तेवरही जाणवू लागला असून, भूगर्भातील पाण्यातही काही अपायकारक रासायनिक घटकांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यात नायट्रेट, फ्लोराईडचा समावेश आहे. मलजल नद्यांमध्ये सोडणे हे जलप्रदूषणासाठी प्रमुख कारण मानले जाते. राज्यात सर्वाधिक जलप्रदूषित ठिकाणे असतानाही यासंदर्भात फारशा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. भूगर्भातील पाण्याची तपासणी करण्यासाठी अधिक देखरेख केंद्रे उभारणे आवश्यक असताना या छोटय़ा कामाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 4th Sep 2014 रोजी प्रकाशित
भूजल गुणवत्ता देखरेख केंद्रांची कमतरता
राज्यात जलप्रदूषणात वाढ आणि अनेक भागांत भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणात घट होत असताना गुणवत्ता देखरेख केंद्रांची कमतरता जाणवत असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळखात पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
First published on: 04-09-2014 at 04:45 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Center neglects maharashtra water level quality report