बंदराचा पूर्वनियोजित अभ्यास परवानगीविना सुरू असल्याचा मच्छीमारांचा आरोप पालघर : डहाणू समोरील समुद्रात मासेमारी बोटींमार्फत पोलीस बंदोबस्तात वाढवण बंदराच्या सर्वेक्षण अभ्यासाचे काम सुरू असताना स्थानिक मच्छिमारांनी त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. अभ्यास दौऱ्याविषयी उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडे परवानगी नसल्याने अभ्यास बेकायदा असल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांत, मच्छीमार संस्था आणि समाजाकडून या कृतीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे अभ्यासाआडून हे सर्वेक्षण सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. बंदराच्या पूर्वनियोजित कामांसाठी काम मिळवलेल्या नेदरलँड येथील ‘रॉयल हस्कोनिंग कंपनी’मार्फत वाढवण बंदराच्या पूर्वनियोजित अभ्यासासाठी पोलीस संरक्षण मिळवले आहे. हे सर्वेक्षण नसेल आणि अभ्यास दौरा असेल तर त्यासाठी पोलीस संरक्षणाची आवश्यकता काय आहे, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे. हा अभ्यास दौरा केला जात असल्याचे सांगितले गेले असले तरी मच्छीमारांमार्फत हा प्रयत्न हाणून पाडला. संबंधित अभ्यास दौरा संदर्भातील कोणत्याही परवानगी बोटींवर उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडे नसल्याचे मच्छीमारांनी म्हटले आहे. त्यासाठी अभ्यास दौरा बेकायदा सुरू त्याला पोलिस संरक्षण पुरवणे हेही बेकायदा असल्याचे वाढवण संघर्ष समितीने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने वाढवण बंदराला स्थगिती आणल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून या प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन त्याचा अवमान चालवला असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सांगितले आहे. यासाठी पोलीस संरक्षण पुरवणे हे अवमानकारक असून ते पुरवू नये, अशी मागणी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी यांच्यासह पोलीस अधीक्षक आणि वाणगाव पोलीस ठाण्याकडे केली आहे. अभ्यासाच्या नावाखाली हे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे मच्छीमारांनी सांगितले. ज्या केंद्र सरकारमार्फत डहाणू येथील पर्यावरण अबाधित ठेवण्यासाठी प्राधिकरण स्थापित केले गेले. त्या स्वत:च्याच प्राधिकारणाचा अवमान केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. या बंदराला स्थगिती असतानाही केंद्र सरकार विविध स्तरावर परवानग्या व तत्सम कामे करीत आहे. हे बेकायदा आहे. कोणतेही काम करताना प्राधिकरणाला त्याबाबतची सूचना न देता परस्पर कामे करीत असल्याचे आरोपही समिती करीत आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे तक्रार सर्वेक्षणासाठी किंवा त्यासाठीच्या कोणत्याही कामासाठी मच्छीमारांनी त्यांच्या बोटी देऊ नये, असे संस्थांना सांगितल्यानंतरही दांडी येथील एका मच्छीमाराने त्यासाठी बोटी दिल्याने या बोटींचा परवाना मासेमारीसाठी आहे, अशा कामांसाठी नव्हे, असे सांगत याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे तक्रार केल्याचे ठाणे जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी म्हटले आहे. डहाणू प्राधिकरणचे स्थगिती आदेश धाब्यावर बसवून बंदर रेटण्यासाठीचा प्रयत्न करणे ही हुकूमशाही आहे. असे प्रयत्न करून केंद्र आणि राज्य सरकार लोकशाहीची होळी करीत आहे. -वैभव वझे, सहसचिव वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती
