निखिल मेस्त्री कोलंबसने त्याच्या गर्वगीतात समुद्राला पामर म्हटले आहे. का? तर तू कितीही मोठा झालास तरी किनारा ही तुझी मर्यादा आहे. तू तिथेच थांबतोस. तसं आमचं (म्हणजे मानवाचं) नाही. आमची ध्येयासक्ती अनंत आहे. तिला सीमा नाही.. पालघर, डहाणू वसईच्या समुद्रकिनारी सुरूच्या सावलीत बसून खूप वर्षांपूर्वी ज्यांनी कुणी ‘कोलंबसाचे गर्वगीत’ ही कविता म्हटली असेल, त्यांना आज समुद्राची मर्यादा केवळ किनारा नसून आसपासची गावं, वस्त्या असल्याचं भीषण वास्तव जाणवत असेल. सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून येथील माणसांनी सुरू ठेवलेल्या बेफाम वाळूउपशामुळे किनारे नष्ट होऊ लागलेच आहेत, पण, येथील वनसंपदाही मुळासकट उपटून बाहेर फेकली जात आहे. जबर हाव सुटलेल्या इथल्या काही माणसांचे हे ‘विनाशकारी गर्वगीत’ वाचायची वेळ येऊ नये, म्हणजे झालं. पालघर जिल्ह्य़ातील समुद्रकिनाऱ्यावर झाईपासून ते उसरणी-दातिवरे-कोरे गावापर्यंत काही वर्षांपूर्वी किनाऱ्यापासून खूप लांब असणारा समुद्र अलीकडच्या काळात थेट किनाऱ्यालगतच्या वस्त्यांत शिरू लागला आहे. त्यामुळे घरे उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत. किनाऱ्यावर बेकायदा पद्धतीने गेली अनेक वर्षे वाळूउपसा सुरू आहे आणि त्याला स्थानिकांचा पाठिंबा आहे. वाळूउपशाचा फटका किनाऱ्यावरील घरे आणि गर्द झाडाझुडपांना बसत आहे. सुरूच्या बागा तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. महसूल विभाग, स्थानिक प्रशासन, पोलीस प्रशासन यांचे याकडे होत असलेले दुर्लक्ष हा त्याचा परिणाम आहे. खाडीतील गाळ काढण्याच्या नावाखाली परवानगी घेतली जाते. गाळ वाहतूक परवान्यावर वाळूची वाहतूक केली जाते. किनाऱ्यावर ट्रक, टेम्पो वा त्याहून छोटी वाहने पोहोचतात, त्या ठिकाणी ओहोटीच्या वेळी यांत्रिक पद्धतीने वा मजुरांच्या मदतीने वाहनांत वाळू भरली जाते. नंतर ही वाहने काही काळ अज्ञात ठिकाणी उभी करून नंतर वाहतूक केली जाते. तपासणी नाक्यावर गाळयुक्त रेतीच्या स्वामित्व हक्काची (रॉयल्टी) पावती दाखविल्यास वाहनात नेमके काय आहे, हे पाहण्याची तसदी कोणताही अधिकारी घेत नाही. काही किनाऱ्यावरून शेकडो ब्रास वाळू पहाटे आणि रात्रीच्या सुमारास उपसली जाते. चोरटय़ा वाटेने ती इच्छित स्थळी पोहोचवली जाते. सराईत गुन्हेगारांचा शोध पोलिसांनी घेतल्याच्या अनेक घटना असल्या तरी चोरटय़ा वाटा शोधण्यात पोलीस प्रशासन अपयशी ठरले आहे. एखादे बेकायदा बांधकाम असेल तर त्या ठिकाणी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार ताबडतोब पोहोचतात. मात्र वाळूउपसा करण्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यात महसूल विभागाला उशीर का होतो, हे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही. पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, वन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन हे उत्खनन रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. किनाऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणावर धूप होत आहे. वाळूची तस्करी करणारी वाहने मुळात बाद झालेली वा भंगारातून आणलेली असतात. त्यामुळे वाळू वाहतूक करताना पकडले जाण्याचे भय वाटत नाही. शिवाय नाका आणि खात्यामधील मंडळींशी जवळीक साधल्याने वाहतूक करताना सापडल्यास कडक कारवाई करण्याऐवजी त्यांना नोटीस देऊन सोडले जाते असे दिसून येते. दुसऱ्या दिवसांपासून काळा धंदा पुन्हा तेजीत सुरू होतो. वाळूमाफिया किनाऱ्यालगतच्या गावांमधील तरुणांना वाळू उत्खनन व वाहतुकीसाठी आमिषे दाखवतात. त्यामुळे काही तरुण मंडळी राजकीय आश्रय घेऊन कमी वेळेत अधिकाधिक पैसे कमावण्यात दंग असतात. अशा मंडळींना गावातील नागरिकांचा विरोधही होत नसल्याचेही वास्तव समोर आले आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक अनेकदा बेकायदा वाळू उत्खननाविरोधात उठाव करताना दिसले आहेत, परंतु त्याचा फारसा परिणाम अद्यापपर्यंत दिसून आलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाने बेकायदा वाळू उत्खनन, वाहतूक याला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष सुरू केले होते. मात्र हा कक्ष अकार्यक्षम ठरला आहे. जिल्ह्य़ातील वाळू बंदरात पोलिसांनी अनेक छापे टाकले आहेत. आजवर कोटय़वधी रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. असे करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही. किनाऱ्यावरील झाडे उन्मळून पडण्यास बेफाम वाळूउपसाच कारण आहे. तरीही वन विभागाने कारवाई केलेली नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर पर्यावरण विभागाच्या वतीने कोणतीच कारवाई आजतागायत झालेली नाही. यावरून वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यात प्रशासन अपयशी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
