मुख्यमंत्री फडणवीस आज बीडमध्ये
शासनस्तरावरून पाण्याच्या वापरावर कोणतेही नियोजन प्रशासकीय पातळीवरून केले जात नसल्याने दुष्काळी परिस्थिती ओढावत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. राजकीय प्रभावासाठी साखर कारखाने उभारले गेल्याने पाणी पिणाऱ्या उसाच्या क्षेत्रात कमालीची वाढ झाली. चालू वर्षी जवळपास सत्तर हजार हेक्टपर्यंत उसाची लागवड झाल्याचे आकडेवारी सांगते. ठिबक योजना ही केवळ कागदोपत्री असल्याने उसाच्या पिकासाठी या वर्षीही प्रचंड पाणीउपसा झाल्याने भूगर्भातील पाणीपातळीही खोल गेली. चार वर्षांत सरकारने मोठय़ा सिंचन क्षेत्राच्या निधीला कात्री लावून जलयुक्त शिवार योजनेवर तब्बल चारशे कोटी रुपये खर्च केले. मात्र एकाच वर्षांत पावसाने हुलकावणी दिल्यानंतर शिवार कोरडेठाक पडल्याने जलयुक्त योजनेच्या उपयुक्ततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बीड जिल्ह्यतील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दोन वेळा दौरा पुढे ढकलल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बठक घेणार आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने जिल्ह्यतील एकूण परिस्थिती लक्षात आणून देण्यासाठी तयारी केली आहे. या वर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्याने खरिपाचे क्षेत्र हातचे गेले. तर रब्बीची केवळ सोळा टक्केही पेरणी होऊ न शकल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. बहुतांशी प्रकल्प कोरडेठाक पडले असून पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात? याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात आठ लाख हेक्टर लागवड क्षेत्रापकी केवळ पावणेदोन लाख हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली आहे. माजलगाव आणि मांजरा या दोन मोठय़ा प्रकल्पासह सोळा मध्यम आणि १४१ लघुप्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीचे सिंचन वाढवण्यात आले. मात्र मागील काही वर्षांपासून सरकारने मोठय़ा प्रकल्पाऐवजी छोटय़ा सिंचन क्षेत्राकडे लक्ष दिल्यामुळे मोठे प्रकल्प निधीअभावी रखडत चालले आहेत. भाजप सरकारने चार वर्षांत जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून गाव शिवारात छोटे सिंचन साठे तयार करण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल चारशे कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेले जलयुक्त शिवारचे साठे एकाच वर्षांत पावसाने हुलकावणी दिल्यानंतर कोरडेठाक पडले.
मागील चार वर्षांत मोठय़ा प्रकल्पांसाठी फारसा निधी मिळाला नव्हता. सिंदफना प्रकल्पाची उंची वाढवून सहा साठवण तलावांना निधी मिळाला तर सिंचनात मोठी वाढ होऊ शकते असे या विभागातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
सात्रापोत्रा, सारणी सांगवी या प्रकल्पांना थोडा बहुत निधी मिळाला. मात्र पाटबंधारे विभागाचे इतर पाच प्रकल्प निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. उध्र्व कुंडलिका या मोठय़ा प्रकल्पासह कपीलधारवाडी, उखळवाडी, झापेवाडी, जाधववाडी, ममदापुरी, वाघाचा वाडा, टुकूर, अरणवाडी, रेपेवाडी, बदाम कानडी, तांदुळवाडी, सारणी सांगवी या प्रकल्पांना निधी मिळावा असा प्रस्ताव शासनाकडे आहे.
जवळपास पाचशे कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पांना मिळाला, तर जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणात सिंचन क्षमता वाढू शकते असा या विभागातील यंत्रणेचा दावा आहे. मागील चार वर्षांत केवळ दीडशे कोटी रुपयापर्यंतचा निधी पाटबंधारे विभागाला मिळाला. त्यातून शंभर कोटी तर मोठय़ा उध्र्व कुंडलिका प्रकल्पावरच खर्च झाला. या प्रकल्पाला आणखीही ६१ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.
जिल्ह्यत राजकीय सोयीसाठी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी साखर कारखानदारी उभी केली आहे. जवळपास दहा साखर कारखाने जिल्ह्यत असल्यामुळे यासाठी मोठय़ा प्रमाणात उसाचे क्षेत्र वाढवले. उसाचे पीक पाणी खाऊ असल्यामुळे ठिबक वर असलेल्या उसाचे गाळप करावे असे धोरण साखर संघाचे असले तरी प्रत्यक्षात ठिबक हे केवळ कागदावर असल्याने उसाच्या पिकासाठी पाण्याचा प्रचंड उपसा केला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आढावा बठक घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतानाच पाण्याच्या वापराबाबत काय निर्णय घेतात? आणि दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना काय दिलासा देतात? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
