करोनाच्या काळात थांबलेली 3 हजार 64 प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीने 21 जून 2021 पासून विविध मागण्यांच्यासंदर्भात उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येत होते. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी वर्गा सोबत बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.

उच्चस्तरीय समितीच्या वतीने एकून ४,०७४ प्राध्यापकांच्या जागांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी १,६७४ प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती पूर्ण करण्यात आलेली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

BJP experiment, south Mumbai,
मते वाढविण्याचा भाजपचा प्रयोग
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र : अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व – परीक्षास्वरूप आणि अभ्यासक्रम
MPSC Mantra Increasing Opportunities in Public Service Commission Competitive Exams
MPSC मंत्र: लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा- वाढत्या संधी
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका

हेही वाचा- विद्यापीठ-महाविद्यालय भरतीचा शासन निर्णय आठ दिवसांत

वित्त विभागाकडील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाकडून मान्यता घेतल्यानंतर भरती संदर्भात लवकरच शासन निर्णय काढणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 2020 या वर्षापर्यंत एकूण रिक्त पदे गृहित धरुन 700 पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. 2020 या वर्षापर्यंत प्राध्यापकांची किती पदे रिक्त आहेत याबाबतच दोन महिन्यात सर्वेक्षण करुन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने ४८ मिनिटांची तासिका याप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सीएचबी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी संचालक धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

आणखी वाचा- “१५ सप्टेंबरपासून महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा प्रयत्न ; लवकरच निर्णय जाहीर होणार”

संवर्गनिहाय धोरणासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री यांची समिती स्थापन करुन लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे सांगत यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.