|| प्रबोध देशपांडे

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा भारिप-बहुजन महासंघ आणि असाउद्दिन ओवेसींचा एमआयएम पक्षात हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही पक्षांची विशिष्ट मतपेढी आहे. राज्यातील वेगवेगळय़ा भागात चांगला प्रभाव आहे. त्यामुळे दलित आणि मुस्लीम समाजातील गठ्ठा मतांचे गणित मांडून भारिप व एमआयएम यांच्यात मैत्रीचा सेतू बांधण्यात येईल. या माध्यमातून प्रभाव असलेले मतदारसंघ अधिक बळकट करण्याचा अ‍ॅड. आंबेडकर यांचा प्रयत्न असेल. राज्यात उदयास येणाऱ्या नव्या समीकरणामुळे राजकारणात परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी छोटय़ा-मोठय़ा पक्ष संघटनांची एकत्रित मोट बांधून निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक प्रयोग राबविले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत १५ पक्षांनी ‘रिडालोस’ स्थापन केली. मात्र, त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांचा ‘सामाजिक अभियांत्रिकी’चा अकोला पॅटर्न यशस्वी झाल्याचा इतिहास आहे. या प्रयोगातून भारिप-बमसंने सुवर्ण युग अनुभवले. खासदारकी, मंत्रिपदे, अनेक आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता प्राप्त केली. अकोला जिल्हा परिषदमधील आजतागायत सत्ता कायम आहे. कालांतराने या प्रयोगाला उतरती कळा लागली. अ‍ॅड.आंबेडकरांना गत तीन निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या निवडणुकीत तर आंबेडकर तिसऱ्या क्रमांकावर होते.

२००४, २००९ व २०१४ च्या सलग तीन निवडणुकीत भारिप-बमसंने अकोला लोकसभा मतदारसंघात स्वबळावर निवडणूक लढवली. त्यामुळे भाजप, भारिप-बमसं व कॉँग्रेसमध्ये तिहेरी लढत झाली. त्याचा फटका कॉँग्रेसला बसला तर, भाजपला फायदा झाला. तिन्ही निवडणुकीत कॉँग्रेसकडून आघाडी करण्यासंदर्भात बोलणीचे सत्र चालले, मात्र भारिप-बमसंसोबत आघाडी होऊ शकली नाही. त्यापूर्वी १९९८ व १९९९ मध्ये अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर लोकसभा गाठली. दरम्यानच्या काळात राज्यातील भारिप-बमसंचे आमदार फोडण्याचे कृत्य कॉँग्रेसने केले. त्यानंतर अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी कायमच कॉँग्रेसपासून दूरावा ठेवला. ‘कॉँग्रेसने दगाफटका करून आपल्याला पाडण्यासाठीच अकोल्यात मुस्लीम उमेदवार दिला’, असा जाहीर आरोप अ‍ॅड.आंबेडकरांनी केला होता. त्यावेळी कॉँग्रेसने मुस्लीम उमेदवार दिल्याचा राग अ‍ॅड.आंबेडकरांच्या मनात आजही कायम आहे. ‘आपल्यासोबत आघाडी करण्यापूर्वी कॉँग्रेसने अगोदर त्याचा खुलासा करावा’, असे आंबेडकर म्हणतात. आता एमआयएमला सोबत घेत अ‍ॅड.आंबेडकरांनी कॉँग्रेसलाच धक्का दिला आहे.

अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली. वंचित घटकाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धनगर, माळी, भटके, ओबीसी, छोटे ओबीसी व मुस्लीम अशा सहा घटकांना लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा अशा एकूण १२ जागांचा प्रस्ताव अ‍ॅड.आंबेडकरांनी कॉँग्रेसपुढे ठेवला. यावर काँग्रेसने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे अ‍ॅड.आंबेकडरांनी एमआयएमची साथ घेतली. अद्यापही कॉँग्रेसकडून अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकरांनी मनधरणी सुरू आहे.

परंपरागत मतांची ताकद

राज्यात एमआयएमचे दोन, तर भारिप-बमसंचा एक आमदार आहे. दोन्ही पक्षांच्या पाठीशी परंपरागत मतांची ताकद ही त्यांची जमेची बाजू. भारिप-बमसंचा पश्चिम विदर्भावर चांगला प्रभाव दिसून येतो. पूर्व विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील काही जिल्हय़ांमध्येही अ‍ॅड.आंबेडकरांच्या समर्थकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे भारिप आणि एमआयएमची एकत्रित मतपेटी अनेक ठिकाणचे राजकीय गणित बदलू शकते.

आघाडीला फटका

दलित-मुस्लीम हे कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेही परंपरागत मतदार समजले जातात. आंबेडकर यांना मानणारा दलित मतदार आणि एमआयएमचा मुस्लीम मतदार असे समीकरण जुळून यशस्वी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसू शकतो. दलित-मुस्लीम मतांच्या विभाजनाचा फायदा भाजपा-शिवसेनेला होऊ  शकेल. या अगोदरही अ‍ॅड.आंबेडकर यांच्या भूमिकेतून झालेल्या मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळाला आहे.

रिपाइं गट विखुरलेलेच

रिपब्लिकन पक्षांचे विविध गट विखुरलेले आहेत. अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकरांनी एमआयएमला सोबत घेऊन नवा प्रयोग करण्याची भूमिका घेतली. रामदास आठवले आधीच भाजपासोबत जाऊन मंत्रिपद, तर तिसरे नेते प्रा.जोगेंद्र कवाडे (पीरिपा) काँग्रेससोबत जाऊन आमदारकी उपभोगत आहेत. गवई गटाचे डॉ.राजेंद्र गवई यांची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे ऐक्याचा कितीही सूर आळवला तरी रिपाइंचे विविध गट एकत्र येण्याची सुतराम शक्यता नाही.