दोघांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन राज्य सरकारच्या निधीतून नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कामाच्या उद्घाटनास नवनिर्वाचित आमदारांना डावलण्यात आल्याचे समजल्यानंतर बोईसरचे नवनिर्वाचित आमदार राजेश पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. अखेर रस्त्याच्या नियोजित भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पुढे ढकलून आमदार आणि खासदार या दोघांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन झाले. महाराष्ट्र शासनाच्या हायब्रिड अ‍ॅन्युटी योजनेअंतर्गत पालघर आणि डहाणू तालुक्यांतील चार महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी मिळाली. त्यात चिंचणी-उधवा रस्ता (३५.५ किलोमीटर), परनाळी-पालघर रस्ता (१४.९ किलोमीटर), सफाळे-टेंभीखोडावे रस्ता (९.१ किलोमीटर) आणि नंडोरे-मान रस्ता (९.२ किलोमीटर) यांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये रस्त्यांचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण करण्यात येऊन ठेकेदार या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती पुढील दहा वर्षे राखण्याची तरतूद या ठेक्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १९५ कोटी रुपयेइतकी आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यापैकी परनाळी-बोईसर-उमरोळी-पालघर या रस्त्याच्या दहा मीटर इतके रुंदीकरण करणे, तसेच बोईसर चित्रालय, सिडको, सरावली आणि उमरोळी या सतत खराब होणाऱ्या रस्त्याच्या भागात काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. या कामाचे भूमिपूजन खासदार राजेंद्र गावित यांच्या हस्ते गुरुवार ७ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले होते. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर नवनिर्वाचित आमदार राजेश पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून या रस्त्यांच्या कामासाठी निधी कुठून आल्याची माहिती मागवली. राज्य शासनाच्या निधीमधून हा रस्ता होत असताना स्थानिक आमदारांना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्याचे आपल्याला सयुक्तिक वाटत नाही का, असे विचारल्यानंतर हा कार्यक्रम पुढे ढकलून आमदारांच्या सोयीनुसार शुक्रवारी सायंकाळी बोईसर भीमनगर येथे नियोजित रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. स्वतंत्र अस्तित्वासाठी प्रयत्न या कामांना मंजुरी मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी सांगितले. मात्र राज्य शासनाचा निधी असताना स्थानिक आमदारांना डावलल्याबद्दल स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. रस्त्याच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने नवनिर्वाचित आमदार व खासदार यांच्यात श्रेयवाद निर्माण झाल्याचे दिसून आला आहे. आगामी काळात जिल्ह्य़ातील नवनिर्वाचित आमदार स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याकरिता प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.
